काठमाडौं– मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार इतिहासकै सबैभन्दा भ्रष्ट भएको आरोप लगाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
फोरमले समर्थन फिर्ता लिने समाचार सवैभन्दा पहिले समुद्रपारि डट कमले खुलासा गरेको थियो । सो पार्टीले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ताको घोषणा गरेको हो ।
फोरमले दुई महिनाभित्र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्समा पुर्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता पूरा नभएको, १० हजार मधेसी यूवालाई सेनामा भर्ति गराउने सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको, भ्रष्टाचार र कुशासन ईतिहासकै सबैभन्दा खतरनाक अवस्थामा पुगेको अवस्थामा सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्नुको औचित्य नरहेको स्पष्ट पार्दै अब सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बर्तमान सरकारबाट शान्ति र संविधान निर्माणको कार्य पुरा नहुने दावी गर्दै आफूहरुको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय नयाँ सरकार निर्माणको लागि सहयोगी हुने विश्वास ब्यक्त गरे ।
उनले राज्यपुनर्संरचना समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा आयोग गठन गरेर संघीयताविरुद्ध षड्यन्त्र थालिएको दाबी गर्दै संघीयता बिनाको संविधान आफूहरुलाई कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने चेतावनी दिए ।
अध्यक्ष यादवले भने– ‘संघीयता र गणतन्त्रलाई संस्थागन गर्न नयाँ संविधान चाहिएको हो । संघीयतालाई थाति राखेर जारी गरिने संविधान हामिलाई स्विकार्य छैन । पूर्ण संविधान जारी गर्नु पर्छ । आयोग गठन निरर्थक हो ।’
उनले इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो ४९ जनाको सरकार निर्माण गरेका कारण सरकार नढलेको दावी गर्दै १० हजार मधेसीलाई सेनामा प्रवेश गराउन नसक्ने मधेसी मोर्चाले सरकारमा बसिरहने नैतिक हैसियत गुमाएको बताए । यादवले भने– ‘सहमति कार्यान्वयन गर्न नसक्ने मोर्चा अब एक दिन पनि सरकारमा बस्नु हुँदैन ।’
उनले शान्ति र संविधान , भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनतालाई राहत दिने काम यो सरकारबाट नहुने देखिएकोले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिदै भट्टराई नेतृत्वको सरकार इतिहासमै सबैभन्दा भ्रष्टहरु रहेको भ्रष्ट सरकार भएको आरोप लगाए । उनले भने– ‘हाम्रो समर्थन शान्ति र संविधानको लागि थियो । त्यो नै पुरा नहुने भए पछि समर्थनको औचित्य सकियो ।’
उनले सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको अवधी अन्तिम पटक भनेको सन्दर्भमा बाँकी अवधीमै संविधान जारी गरेर न्यायालय र संसदवीचको सम्भावित द्वन्द्व अन्त्य गर्न पनि संविधान बनाउनु पर्ने धारणा राखे ।
पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीको हालै बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । जसमा शान्ति र संविधानको लागि सहमतिको सरकार निर्माण, मंहगी र अभाव नियन्त्रण, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण, हुलाकी सडकको निर्माण, मधेसी यूवामाथि भइरहेको प्रशासनीक दमन अन्य को माग पनि गरेको छ ।
भट्टराई अगष्ट २९ मा प्रधानमन्त्री हुँदा पाएको मत यस्तो थियोः–
