धरान– सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषद् सञ्जुहाङ पालुङ्वा समूहको आहृवानमा तीन दिनदेखि बन्द भएको पूर्वी नेपालको जनजीवन अझै कष्टकर बन्दै गइरहेको छ ।
परिषद्ले सरकारले राज्य पुनःस्र्थापना आयोगमा आˆनो प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै अनिश्चितकालीन बन्द आहृवान गरेको थियो ।
गत मङ्सिर २५ गतेदेखि लिम्बुवान राज्य परिषद्ले पूर्वका नौ जिल्ला अनिश्चितकालीन बन्द गराउँदा पूर्वी पहाडी जिल्ला ठप्प प्रायः रहेका छन् ।
तराईका जिल्लाहरूमा भने विस्तारै पसल, उद्योग र केही यातायातका साधनहरू चल्न थाले पनि पहाडी जिल्लाहरू धनकुटातिर जाने कोसीमार्ग र इलामतिर जाने मोचीमार्गमा यातायात चल्न नसक्दा पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न तथा अन्य उपभोग्य वस्तु आपूर्ति हुनसकेको छैन ।
धेरै दिनको बन्दले सर्वसाधारण र व्यापारीहरूको अवस्था दुरावस्था बन्दै गएकाले उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीको पहलमा इटहरीका पसलहरू खुल्न थालेका छन् भने निजी विद्यालय अर्गनाइजेसनको सक्रियतामा आजदेखि विद्यालयहरू पनि सञ्चालनमा आएका छन् ।
सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषद् सञ्जुहाङ पालुङ्वा समूहका केन्द्रीय सदस्य अच्युत भट्टराई र सुनसरी अध्यक्ष भूपेन्द्रसुन्दर लावतीबीच इटहरीमा हिजो साँझ उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा नागरिक समाजले बन्दलाई सहज बनाई विकल्प निकाल्नका लागि प्रयास गरेको थियो ।
तर, सरकारले नै वार्ता गर्न नचाहेको र आˆनो मागलाई सम्बोधन गर्ने निकाय सरकार नै जिम्मेवार नदेखिएकाले आमहडताललाई केही सहज तथा खुकुलो परी शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सोच्न सकिने तर्कअघि सार्दै बन्द फिर्ता हुन नसक्ने अडान राखेपछि वार्ता बिनानिष्कर्ष टुङ्गिएको थियो ।
उता, सरकारले बन्दकर्तासँग वार्ताका लागि आहृवान गरिसकेको अवस्थामा आन्दोलनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अहिले बिहान ९ बजे बस्ने बैठकले नै तय गर्ने जानकारी केन्द्रीय अध्यक्ष पालुङ्वाले दिनुभयो ।
