यतिबेला संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचन परिणामको हर्षोल्लास मनाइरहेका कांग्रेस एमालेका बिगत तीन महिनायताको कार्य सूचि हेर्दा त्यो केवल गृह मन्त्रालयकै गनगन गर्दैमा बितिरहेको छ । अझै पनि त्यसको टुंगो लागेको छैन । गृह मन्त्रालय आफ्नो मातहतमा नभए प्रधानमन्त्रीय पद्धति नै नहुने भन्ने काग्रेस र गृहमन्त्रालय नभए सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता नै नहुने भन्ने एमालेहरुको अनर्थकारी अड्डीले गर्दा अहिलेसम्म सरकारको बिस्तार भएको छैन र त्यसले पूर्णता पाएको छैन । यद्यपि सरकार बनाउन काग्रेस र एमालेले लिखित सात बुँदे सहमति र अलिखित भद्र सहमति पनि गरिसकेको बताएका छन् र त्यसको आ-आफ्नै किसिमले ब्याख्या पनि गर्न थालेका छन् । सरकार बनाउने कुरा प्राथमिक कुरा नभएको र संविधान बनाउने कुरानै उच्च प्राथमिकतामा परेको भन्ने कुरा दिनदिनै दोहोर्याइरहेका काग्रेस र एमाले नेताहरुको वास्तविक ब्यवहार भने सरकार बनाउनमै केन्द्रित र त्यसकै कसाकसीमा बितिरहेको सबैका नांगा आँखाले देखिरहेको आजको यथार्थ हो ।
वास्तवमा यस्तो अनपेक्षित अबस्थामा उनीहरुले एक बर्षमा संविधान सभाबाट संविधान दिने भन्ने कुरामा कसैले बिश्वास गरेका छैनन् र दिनसक्ने स्थिति पनि देखिदैन । किनभने त्यो एक बर्षको कुरा पनि कसैले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिदेखि गणना गर्दैछन् भने कसैले प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हालेको दिनदेखि त कसैले सभामुखको निर्वाचन भएको दिनदेखि । त्यसमा पनि प्रायः सबैले संविधानमा चार बर्षको कार्यकाल संविधान सभालाई भएको हुँदा एक बर्षमा संविधान बनाउने कार्य पूरा नभए पनि फरक नपर्ने कुरा भन्न थालिसकेका छन् । यसरी संविधान बनाउने अनुकूल बतावरण बनाउन र त्यस कार्यमा संविधान सभालाई प्रबृत्त गराउन भन्दा पनि उनीहरुले मुलुकलाई सरकारकै वरिपरी घुमाइरहेका छन् । यो हिजोकै जडाउरी र संकीर्णता प्रबृत्ति हो । यस प्रबृत्तिबाट मुक्त हुन नसकेसम्म फेरि पनि संविधान सभावाट संविधान बन्ने कुरामा सहसा कसैले बिश्वास र भरोसा गर्न सक्ने स्थिति बन्दैन । यो बस्तुगत यथार्थ हो ।
यस्तो स्थितिमा बिगतको संविधान सभाबाट किन संविधान बन्न सकेन भन्ने शिक्षा लिएर अघि बढ्न नचाहने राजनीतिक दलहरुको गलत प्रबृत्तिको शिकार देश र जनताले कहिलेसम्म हुनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न यतिबेला उठिरहेको छ । बिगतको संविधान सभाले पारित गरेका बिषयहरुको स्वामित्व लिने कुरा गर्ने दलहरुले अहिलेसम्म बिगतको असफलताको स्वामित्व पनि लिनुपर्ने आँट भने गर्न सकेका छैनन् । असफल दलहरु नै फेरि पनि संबिधान सभाको दोश्रो निर्वाचनमा केही तलमाथि परेर उपस्थित भएको कुराले नेपालको राजनीतिमा सत्ता हाबी रहेको छ र जो सत्तामा हुन्छ उसकै बर्चश्व राजनीतिमा रहन्छ भन्ने पुरानो सामन्ती मान्यताको बिरासत आफुलाई प्रगति र परिवर्तनका सम्वाहक दाबी गर्ने दलहरुले पनि अँगालिरहेका छन् । वास्तवमा गृह मन्त्रालय आ-आफुले लिन या राख्न चाहनु पछाडिको कारण पनि यही नै हो । दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन परिणामलाई धेरै कुराले असर पारेको भए पनि मूल कुरा सत्ताले नै असर पारेको र लामो छोटो समयमा सत्तामा बसेका दलहरु नै बिगत र अहिलेको पनि संविधान सभामा उपस्थित रहेको स्थितिले पनि यसको पुष्टी गरिरहेको छ । यो सत्तामुखी राजनीतिलाई बुझेका दलहरुले मन्त्रालयको बिभाजन जे जसरी गरे पनि गृह, अर्थ, स्थानीय बिकास, सञ्चार, जलश्रोत, आवास तथा भौतिक निर्माण जस्ता आदि मन्त्रालय ताक्नु र अरु मन्त्रालयहरुलाई दोश्रो वा तेश्रो दर्जाको मन्त्रालय ठहर गर्नुले पनि यो कुरालाई प्रष्ट पार्दछ । तेश्रो कुरा काग्रेस र एमाले पार्टीभित्रको किचलो र बर्चश्वको कुरालाई पनि यो सत्ता समीकरणबाट आ-आफ्नै किसिमले उपचार गर्न खोजिरहेका देखिन्छन् । जसले गर्दा सरकार बिस्तारमा ढिलाई भएको र यसबाट ‘पहिलो गाँसमै झिँगा’ भन्ने नकारात्मक सन्देश गएको कुरा थाहा हुँदा हुदै पनि उनीहरु दलभित्रको आ-आफ्नो गुट स्वार्थलाई पनि अहिले उत्पन्न सरकार निर्माणको अन्तरबिरोधको माध्यमबाट समन गर्न चाहन्छन् भन्ने प्रष्टै देखिएको छ । यसले गर्दा समेत स्थिति अझ जटील बनेको हो ।
यद्यपि राजनीतिक इच्छाशक्ति र इमानदारीता हुने हो हो भने यो जटीलता फुकाउन नसकिने कुरा होइन । बस्तुतः आज संविधान बनाउने र जनतालाई राहत दिने कुरामा राष्ट्रिय सहमति चाहिएको हो । राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत र सुदृढ तुल्याउन चालिने अग्रगामी कदमहरु के के हुन् र के के हुन सक्छन् तिनको निक्र्यौल गरेर सहमतिको खोजी गरिनु पर्ने हो । तर बिना कुनै बैपल्पिक कार्यक्रम केही बूँदाको सहमतिको घोषणा गर्दिएर त्यसलाई पनि वेवारिसे छोड्ने जुन किसिमको रबैया काग्रेस र एमालेले देखाएका छन् त्यसले समस्याको सही समाधान दिने कुरामा बिश्वस्त बन्न कोही पनि सकिरहेका छैनन् । यो स्वाभाविक कुरा पनि हो ।
हुन पनि लोकतान्त्रिक बिधि, नीति सबै कुरा मिच्ने र त्यसलाई आफु अनुकूल ब्याख्या गरेर सीमित स्वार्थ सिद्ध गर्ने जुन किसिमको सिद्धान्तहीन राजनीति मुलुकमा चलाउने परिपाटी गणतन्त्र आएपछि पनि गरिएको छ त्यसले गर्दा जनता र देशका लागि प्रष्ट र पारदर्शी कार्यक्रमकासाथ मिलेर जाने सँस्कृतिको बिकास नै हुन सकिरहेको छैन । यद्यपि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि नेपालका आजसम्मका साना ठूला परिवर्तनहरु सबै सुधारबादी, अग्रगामी र आमूल परिवर्तनकारी शक्तिहरु मिलेर नै सम्भव भएको हो । यस्ता परिवर्तनले ल्याएका उपलब्धीहरुलाई टिकाउन, सुदृढ र संस्थागत गर्न पनि संयुक्त प्रयासकै ज्वलन्त आवश्यकता छ । तर पद र पैसालाई मूख्य मुद्दा बनाएर जाने सत्तामुखी राजनीतिक मनोरोगले यस्तो साझा र उपयुक्त सँस्कृति बन्न पाएको या बन्न सकेको छैन । फलतः लेनदेको कडा कसाकसी हुने गरेको छ । अहिलेको स्थिति बिकास त्यसै मनोरोगको लक्षण हो ।
प्रष्ट छ, यस्ता प्रकारका रोगी राजनीतिक लक्षणहरुले गर्दा नै परमुखी बन्ने प्रबृत्ति पनि प्रवल रहने गरेको र देशको राजनीति र सत्ताको खेलमा बाहृय हस्तक्षेप निम्त्याउने कुरा प्रकट अप्रकटरुपमा हुने गरेको आजको यथार्थ हो । जबसम्म नेपाली जनतामा भरपर्ने र उनीहरुकै निमित्त काम गर्ने राजनीतिक परिपाटी बसालिदैन र नेपाली जनतालाई केवल निर्वाचनको बेलामा खेताला सरह मात्र ब्यवहार गरिन्छ देशको अहिले चलेको राजनीतिले कुनै सकारात्मक परिणति ल्याउन सक्तैन । यो अहिलेसम्मका घटना क्रमहरुले प्रष्टसँग दर्शाउदै आएको यथार्थ पनि हो । यो अबस्थाको सही उपचार नभएसम्म वास्तवमा जुन अबिश्वास र अन्यौलको कुइरोभित्र नेपाली राजनीति फ़सेको वा रुमल्लिएको छ त्यो कालो बादल फाट्ने छाँटकाँट कतै देखापर्दैन । त्यसैले जनताले आफ्ना संघर्षका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत र सुदृढ तुल्याउने अग्रगामी र्संविधान ल्याउन फेरि पनि संघर्षशील हुनुको कुनै बिकल्प छैन । अहिलेसम्मको अनुभवको यथार्थ यही नै हो ।
