आजकल महिलाहरू घरको चौघेरामा मात्र सीमित छैनन् । घरको कामकाज भ्याएर बाहिर काममा निस्कने महिलाको संख्या पनि दिनदिनै बढ्दै गएको छ । तर त्यसरी बाहिरको काममा निस्कने महिलाले पाइला–पाइलामा हिंसा सहनुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तो हिंसाका घटना सार्वजनिक यातायातका साधनमा बढी हुने गरेका छन् । खासगरी कार्यालय समयमा सार्वजनिक यातायातका साधनमा हुने भीडभाडको मौका छोपेर महिलामाथि हिंसा हुने गरेको छ ।
सार्वजनिक यातायातका साधन र भीडभाडमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरू अधिकांश यौनजन्य हुने गरेका छन् । यस्तै महिला आरक्षण सीटमा बस्न नपाइनेलगायतका अन्य प्रकारका समस्या र हिंसा पनि उत्तिकै छन् । महिला आरक्षण सिटमा बस्ने नपाइने लगायतका सार्वजनिक यातायातका साधनमा हुने समस्या र हिंसा रोक्न ट्राफिक प्रहरी, राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला दवाब सुरक्षा समूह, सञ्चारिका समूहलगायतका सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाहरू लागीपरेका थिए, केही महिना अगाडि । केही दिन सक्रिय चहलपहल भयो । तर सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाका ती प्रयासहरू सफल हुन सकेनन् । पहल र अभियान बीचैमा तुहियो ।
सार्वजनिक यातायातका साधनमा महिलाका लागि आरक्षण सिटको व्यवस्था नगरिए रूट पर्मिट नै पाइँदैन । त्यसैले महिला आरक्षण सिट छुट्याइन्छ । तर ती सिटहरूमा पुरुषहरू नै ढसमस्स बसिरहेका हुन्छन् । यसको एउटा मुख्य कारण अशिक्षा हो । तर बुझ पचाउनेहरूको पनि कमी छैन । त्यसैले त महिला आरक्षण सिटमा बसेका पुरुषलाई अन्यत्र बस्न आग्रह गरिँदा जवाफ आउँछ, ‘बाँकी सिटमा रहेका महिलाहरूलाई उठाउनुस् । त्यसपछि मात्र हामी आरक्षण सिटबाट उठ्छौं ।’ यस्तोमा ट्राफिक प्रहरीलाई फोनबाट जानकारी गराए पनि कारबाही गर्छौं भन्ने आश्वासन मात्र दिएर फोन राखिदिने र चौकीमा गएर उजुरी गरे झनै समस्या हुने सर्वसाधारण महिलाको भनाइ छ ।
महिला, बालबालिका, बृद्धबृद्धा तथा अशक्तहरूले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा सहज रूपमा सिट पाओस् भनेर थालिएको अभियान सफल रहेको विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाले दावी गरेका छन् । तर सार्वजनिक यातायातका साधनमा महिला, अशक्त तथा बृद्धबृद्धालाई सम्मान साथ सिट दिएको पाइँदैन । आरक्षण सिटबारे बस व्यवसायी, चालक तथा सह–चालक नै कम सचेत रहेकाले महिलालाई सुरक्षा नभएको भनाइ छ, राष्ट्रिय महिला आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीको ।
असोज १५ देखि मंसिर १५ सम्म विश्व बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार ८० प्रतिशत महिला र ७० प्रतिशत पुरुषले सार्वजनिक यातायातको साधनमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोच्ने गरेको बताएका छन् । र, यसरी कोचिने भीडभाडमा अधिकांश महिलाले शारीरिक उत्पीडन भोग्ने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । ३३ प्रतिशत महिला र १६ प्रतिशत पुरुषले व्यक्तिगत असुरक्षा महसुस गरेका छन् । चार महिलामध्ये एक जना सार्वजनिक यातायातका साधनमा यात्रा गर्दा अनुचित छुवाईको शिकार बन्ने गरेका छन् । नेपालमा कानुन भए पनि कानुनको कार्यान्वयन फितलो रहेने गरेको छ । आरक्षण सिटको हकमा पनि यस्तै भइरहेको छ । आरक्षण सिटसम्बन्धी कानुन दुई दशकअघि नै बनेको हो । तर कार्यान्वयन भने अझैसम्म हुन सकेको छैन । त्यसैले महिलाले अहिले पनि सार्वजनिक यातायातका साधनमा यात्रा गर्दा सुरक्षित महसुस गर्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थाको तत्काल अन्त्यका लागि आरक्षण सिटको कार्यान्वयनमा सरकारले नै विशेष चासो दिनु आवश्यक छ ।
