काठमाडौ- श्रम तथा यातायाता ब्यवस्था मन्त्री सरिता गिरीले प्रधानन्यायाधिस खिलाराज रेग्मीको संविधानसभाको म्याद थप सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन हुन नसक्ने अभिब्यक्ति असम्बैधानिक भएको दावी गरेकी छिन् ।रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री गिरीले अदालतको फैसला पुनरावलोकन गराउने अधिकार नेपाली जनतालाई संविधानले नै दिएकोले प्रधानन्यायाधिसको पुनरावलोकन हुन नसक्ने अभिब्यक्ति असम्बैधानिक भएको ठोकुवा गरिन् । उनले भनिन-फैसला पुनरावलोकन गर्न पाईदैन भन्ने प्रधानन्यायाधिसको अभिब्यक्ति संविधान विपरित हो । न्यायाधिसलाई यस्तो अभिब्यक्ति दिन सुहाउँदैन ।
साक्षात्कारमा उनले सर्वोच्चको फैसलाले संबैधानिक जटिलता थपेको दावी गदै सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन नगरी संसदले संविधानको संसोधन गरेर संविधान सभाको म्याद थप्नु पर्ने धारणा राखिन । उनले भनिन- फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने होईन संसदले विशेषाधिकार प्रयोग गरि संविधान संसोधन गर्नु पर्छ । संविधान सभाको म्याद सकिन दुई महिना छदा संसदले दुई तिहाई बहुमतले संविधान संसोधन गर्यो भने अदालते के गर्छ । अदालतको काम संविधानको ब्याख्या गर्ने हो, संसोधन गर्ने होईन ।
उनले एउटै विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला मौसम अनुसार फरक हुने गरेको आरोप लगाउँदै संविधानसभाको म्याद सम्बन्धी फैसलामा विगतमा आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार भए पनि आहिले के आधारमा भयो भनेर प्रश्न गरिने । उनले भनिन- न्यायालयले मौसम अनुसार होईन, निश्चित फैसला गर्नु पर्छ । मनोगत ब्याख्याले न्यायालयको विश्वसनीयतामा प्रश्न खडा गर्छ ।
मन्त्री गिरीले अन्तरिम संविधानमा संविधान निर्माण गर्नु अघि निर्वाचनको कल्पना नगरेकोले पनि अदालतले छ महिनामा संविधान नबने निर्वाचन वा जनमत संग्रहमा जान भनेको विषय संबैधानिक हुनै नसक्ने ठोकुवा गरिन ।
