यतिबेला मुलुक विचित्र परिस्थितिको भूमरीमा रुमलिएको छ । सरकारले चुनाव गराईछोड्ने अठोट लिएको देखिन्छ । उता वैद्य माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले चुनाव विथोल्ने उत्घोष सार्वजनिक गरिरहेको छ । कैयौं राजनीतिक विश्लेषक, नेता, वुद्धिजीवी, विद्वानहरुले पनि निर्वाचनको मिति परसारेर भए पनि ३३ दलीय मोर्चालाई सहभागि बनाउनुपर्ने विचार सार्वजनिक गर्ने गरेको देखिन्छ, सुनिन्छ् । चुनाव विथोल्ने, ध्वंश गर्ने घोषणा गर्दागर्दै पनि आफूहरु वार्ताको लागि तयार रहेको कुरा पनि मोर्चाले फलाक्न छोडेको छैन । वास्तवमा निर्वाचन हुने परिस्थितिमा ३३ दलमध्ये कतिवटा दल वैद्य माओवादीको पछि लाग्ने हुन् भन्ने कुरा यकिन छैन । जहाँसम्म वैद्य माओवादीको कुरा हो उसले निर्वाचनमा कदापि भाग लिँदैन । उसले गर्ने गरेको निर्वाचनको कुरा केवल सार्वजनिक खपतको लागि मात्र हो । वैद्य माओवादीले चुनावमा भाग लिँदैन भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी छ र पनि नेपालका नेता, बुद्धिजीवी, विद्वानहरुले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र त्यस्तो कुरा गर्ने गरेका होओइनन् भन्न सकिदैन ।
एउटै कुरा बारम्बार दोहोर्याउँदा “झुठ पनि साँचो” जस्तो लाग्ने परिस्थिति निर्माण हुँदो रहेछ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएकै दिनदेखि ३३ दलको चर्चा परिचर्चा नेपाली मिडियामा छाएको छ । हरेक दिन, हरेक पल ३३ दलको एकोहोरा चर्चा भैदिनाले साँचै नेपाली राजनीतिको बहुमत हिस्सा निर्वाचनको विरोधमा रहेको पो हो कि भन्ने भ्रम सिर्जना हुँदो रहेछ । चुनावको पक्षमा उच्चस्तरीय संयन्त्रमा सामेल चार दल र विपक्षमा ३३ दल रहेको हो कि जस्तो लाग्नेगरी समाजमा हल्ला चलाइएको छ । वास्तविकता त्यस्तो होइन । वैद्य माओवादी नेतृत्वको मोर्चामा रहेका भनिएका दलहरु निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएका दलहरु हुन् । निर्वाचनमा भाग लिन तयार भएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने दलहरुको संख्या १३६ छ । र्अात १३६ दल निर्वाचनमा भागलिन तयार छन् । निर्वाचनको विरोधमा उत्रने दलरुको संख्या सम्पूर्ण दलहरुमध्ये१७ प्रतिशत मात्र हो ।
गैरदलीय सरकारलाई राजनीतिक दलहरुको सरकारले विस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने जिकिर ३३ दलीय मोर्चाको रहेको छ । त्यसो हुन नसके पनि कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख यौटै व्यक्ति रहँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको वर्खिलाप हुनजाने भएकोले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट मन्त्रीपरिषदका अध्यक्षले राजनीनामा गर्नुपर्छ भन्ने माग रहेको छ । संगसंगै मंसिरमा गर्ने भनिएको निर्वाचन चैत्र महिनामा सार्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । यहीँनेर बुझ्न नसकिने कुरा के रहेको देखिन्छ भने नयाँ निर्वाचन हुनासाथ मंसिरमै गैरदलीय सरकार स्वत विस्थापित हुन्छ भने गैरराजनीतिक सरकारको विपक्षमा रहेको भनिएको मोर्चाले आगामी चैत्रसम्म निर्वाचन मिति तन्काएर वर्तमान सरकारको आयु लम्बाउने काम किन र कुन उद्देश्यले गर्न खोजेको हो कुन्नी ? अर्थात वैद्य माओवादीको नेतृत्वमा रहेको ३३ दलीय मोर्चाको उद्देश्य गैरराजनीतिक निर्दलीय सरकारको आयु छोट्याउने नभएर अझ लम्ब्याउने रहेको हो जस्तो देखिन्छ । शक्ति पृथकीकरणप्रति त्यतिसारो आसक्ति हो भने पनि निर्वाचनबाट नयाँ सरकार जति चाँडो विस्थापित गर्न सकिन्छ निर्वाचन पर सारेर सकिदैन । त्यसैले ३३ दलीय मोर्चाले मुखले जे भन्दै आएको छ त्यो कुराप्रति वास्तवमै आफै इमान्दार छैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।
संविधानसभाबाटै संविधान बनाउने विषय सातदल र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच भएको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको महत्वपूर्ण कडी हो । नयाँ माओवादीले १२ बुँदे सहमतिलाई नै गलत हो भन्ने मान्यता सार्वजनिक गरिसकेको छ । १२ बुँदे सहमतिलाई गलत भन्नुको अर्थ त्यसको जगमा उठेको जनआन्दोलनको बलबाट प्राप्त उपलब्धीहरुलाई पनि गलत मान्नु हो । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र राज्यको पुनर्संरचना जस्ता राजनीतिक-सामाजिक परिवर्तनका विषयहरु पनि गलत थिए भन्ने मान्यता वैद्य माओवादीको रहेको छ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन आयोजना गर्नुको अर्थ संविधानसभाबाट ती उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने गरी संविधान बनाउनु हो । वैद्य माओवादी मुलुक त्यो बाटो हिँडैको हेर्न देख्न चाहँदैन । त्यसैले ऊ संविधान सभाको विपक्षमा उभिएको छ र निर्वाचन नहोस् भन्ने चाहना राख्दछ भनेर अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन ।
कास्कीको लुम्लेमा सम्पन्न भएको वैद्य माओवादीको पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट संविधानसभाले जनसंविधान बनाउन नसक्ने ठहर गर्दै त्यस्तो औचित्यहीन निर्वाचनको शसक्त बहिष्कार गर्ने नीति पास गरेको थियो । आजका मितिसम्म उक्त निर्णय परिवर्तन भएको सार्वजनिक जानकारी दिइएको छैन । त्यसैले यतिबेला संविधानसभाको निर्वाचनलाई विलम्वित गराउने र निर्वाचन हुनै नसक्ने परिस्थिति निर्माणगर्ने निहीत उद्देश्य राखेर वार्ताको नौटंकी गरिरहेको होइन र आफ्ना मागहरु सम्बोधन भएमा निर्वाचनमा भाग लिने फर्जी कुरा गरिरहेको पनि होइन भनेर कसरी निशंक हुन सकिन्छ र ? पछिल्लो पटक वार्ताको टेबलमा वैद्य माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाका तर्फबाट प्रस्तुत ४ बुँदे प्रस्तावमा निर्वाचन स्थगित गर्ने र सरकार विघटन गर्ने कुरालाई नै पूर्वसर्त बनाइनुले पनि मोर्चाको नियतमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनु स्वाभाविक बनेको छ ।
विघटित संविधानसभा केवल संविधानसभा मात्र थिएन । त्यो त विधायिका संसद पनि थियो । संसद विघटन हुँदा सत्तामा रहेको सरकारले नै दोश्रो निर्वाचन गराउने परम्परा विश्वअभ्यासमा छ । यतिबेला शक्ति पृथकीकरण र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको आवरणमा सरकारको विघटनको माग गर्ने वैद्य माओवादीले पनि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वैधानिक सरकारले निर्वाचन गराउनै हुँदैन भनेर एमाले-काँग्रेसको “होमा हो” मिलाएकै हो । संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्बदलीय राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर निर्वाचनमा जाने एकीकृत माओवादीको प्रस्तावको विपक्षमा उभिने वैद्य माओवादीले यतिबेला लोकतान्त्रिक मान्यता र अभ्यासको कुरा गर्नुको निहितार्थ के हो कुन्नी ? त्यतिबेला वैधानिक सरकारलाई निर्वाचन गर्नै नदिएर हट्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउनेहरुले नै वैधानिक सरकार गठन गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्थापिका नै नभएको अवस्थामा वैधानिक सरकार गठन हुनसक्ने कुन अर्को बाटो देखेका छन् कुन्नी ? व्यवहारमा सम्भव हुनै नसक्ने कुराको लागि जिद्दी कस्नुको अर्थ समस्याको समाधान खोज्ने भन्दा समस्यालाई थप जटिल बनाउने दुराशय होइन भन्न सकिने ठाउँ कहां छ र ?
पार्टी गठन गर्दा नै जनबिद्रोहको लाइन लिएको वैद्य माओवादी निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ भनेर पत्याउने आधार छ जस्तो लाग्दैन । कथित ३३ दलीय मोर्चामा सामेल भएका दलहरु पनि नामका मात्र दलहरु हुन् । ती गनौटा दलहरुको कुनै वैधानिक हैसियत पनि छैन र औपचारिक रुपमा दलको मान्यता पाएका पनि छैनन् । तिनीहरुको जनाधार कति छ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भएको छैन । त्यसैले कुरो मिल्दा निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने कुरा वैद्य मोर्चाको रकमी जालसाँज मात्र हो, अन्य राजनीतिक दलहरुलार्इ अन्योल, अराजकता र अलमलमा फसाउनका निमित्त बुनिएको जाल मात्रै हो । कुरो मिल्दा आफ्नो मोर्चाले निर्वाचनमा भाग लिन्छ भन्ने कुरामा सत्यता छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन र त्यो भनाईमा इमान्दारिता छैन भन्न हिचकिचाउनु पनि पर्दैन । निर्वाचनमा ध्वंश मच्चाएर जनबिद्रोहको रिहर्सलगर्ने र आधार तयार पार्ने योजनामा रहेको माओवादीलाई जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु, सरकार र नेपाली मतदाताले आवश्यकताभन्दा बढी महत्व दिनुको कुनै अर्थ रहन्छ भन्न सकिन्न । वैद्यहरु कुर्लदैं गर्छन, निर्वाचन सम्पन्न हुँदै जान्छ । काग कराउँदैमा पिना सुकाउने काम रोकिदैन, रोक्नु पनि हुँदैन । लामो संघर्ष र वलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गरेर थप उपलब्धि हासिलगर्ने राजमार्ग निर्माण गर्ने चाहना नेपाली जनाताको हो । शान्तिपूर्ण बाटोबाटै समृद्धिको लक्ष प्राप्त गर्ने बाटोमा एकाग्र भएर लाग्न आतुर छ नेपाली जनमत । त्यसैले वैद्यमोर्चाको निर्वाचनमा भाग लिइदिने झुठो र फरेवी कुरामा विश्वास गरेर ब्यर्थमा समय वर्वाद गर्ने पक्षमा नेपाली जनमत छैन । “कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लस्कँदै गर्छ” भने झै निर्वाचन नै समस्याको एकमात्र समाधान हो भन्ने तथ्यलाई हृदयंगम गरी निर्वाचन विथोल्ने तत्वको छलछामलाई परास्त गर्नु नै यतिबेलाको मुख्य राष्ट्रिय कार्यभार हो भन्ने बुझाइ आम नेपालीको रहेको छ भनेर निर्धक्क भन्न सकिन्छ । ***
