काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध जारी गरिएको पुर्पक्ष थुनाको आदेश यथावत् रहने निर्णय गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सुनाएको आदेशमा लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने कुनै कानुनी आधार नरहेको ठहर गरिएको छ । गत वैशाख ७ गते लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलमार्फत दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासबाट भएको थुनाको आदेश कानुनसम्मत रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुँइकेलले लामिछानेको रिट अस्वीकार गरिएको पुष्टि गर्दै, ‘थुनामा राख्ने आदेश विधिसम्मत भएकाले सर्वोच्चले त्यसलाई उल्ट्याउन उपयुक्त नठानेको हो,’ जानकारी दिए । लामिछाने हाल रुपन्देही कारागारमा पुर्पक्ष थुनामा छन् । उनलाई सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।
उक्त मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतले माघ १३ गते १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । तर, सो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदन गरेपछि उच्च अदालतले थुनाको आदेश दिएको हो ।
सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा लामिछानेलगायतका विरुद्ध धोखाधडी, संगठित अपराध र आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्दै आएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै लामिछानेले तत्काल थुनामुक्त हुने कानुनी सम्भावना टरेको छ ।
