काठमाडौं – आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत हुन करिब एक साता मात्र बाँकी रहँदा निजामती कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धिको विषयले सर्वाधिक चर्चा पाएको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा तलब पुनरवलोकन गर्नुपर्ने समय आएकाले यसपटक बजेटले के सम्बोधन गर्ला भन्नेमा सर्वसाधारणदेखि कर्मचारी संगठनसम्मको चासो र अपेक्षा केन्द्रित छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने तलब पुनरवलोकन समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षको महँगी भत्तालाई आधार मानेर तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर कर्मचारी संगठनहरूले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महँगीले जीवनयापन कठिन भएको भन्दै तलब वृद्धिको माग गरिसकेका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालका अनुसार अर्थमन्त्रीले ‘राज्यको ढुकुटी हेरेर के गर्न सकिन्छ, त्यसबारे विचार गरौँला’ भन्दै यसपटक विचार गर्नुपर्ने समय भएको सङ्केत गर्नुभएको छ। कर्मचारीहरू राज्यका आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक रहेकाले तलब वृद्धि हुनेमा आशावादी देखिन्छन् ।
यद्यपि, सरकारले तलब वृद्धिका विषयमा औपचारिक रूपमा केही बोलेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार तलब वृद्धिको विषय स्रोत व्यवस्थापन र बजेटका प्राथमिकतामा भर पर्नेछ । ‘तलब वृद्धि हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ,; मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘राजस्वको यथार्थ संकलन र कोषको अवस्थाले अन्तिम निर्णयलाई प्रभाव पार्नेछ ।’
विगतमा सरकारले १० देखि २५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि गरेका उदाहरण छन्। पछिल्लो पटक सन् २०२२ (आर्थिक वर्ष २०७९/८०) मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ प्रतिशतले तलब बढाएका थिए । त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्ष (२०८०/८१ मा प्रकाशशरण महत र २०८१/८२ मा वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा) मा तलब वृद्धि भएको थिएन ।
