काठमाडौं – संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ दुई वर्ष राख्ने प्रस्तावमा सरकार सहमत भएको छ । निजामती सेवाका उच्च तहका कर्मचारी अवकाश पाएपछि कूटनीतिक, राजनीतिक, संवैधानिक लगायतका पदमा जानबाट रोक्नका लागि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा २ वर्षे कुलिङ पिरियड राख्न सरकार सहमत भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त सहमति सार्वजनिक गर्दै सरकार अब दुई वर्षको कुलिङ पिरियड कायम गर्न तयार भएको जानकारी दिए । गृहमन्त्री लेखकले समितिमा बोल्दै भने, ‘कुलिङ पिरियड दुई वर्ष गरौं, त्यसभन्दा बढी नगरौं । धेरै राख्दा जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्छ ।’
यसअघि सरकारभित्र नै कुलिङ पिरियड कति समयको हुने भन्नेमा मतभेद थियो । सत्तारूढ दलभित्र पनि एक पक्ष एक वर्षका पक्षमा उभिएको थियो भने अर्को पक्षले दुई वर्षको प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । समितिमा प्रस्तुत विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा मुख्यसचिव, कानुन सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरूलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो, जसप्रति व्यापक आलोचना भएको थियो । सो व्यवस्थाले निजामती सेवाभित्र भेदभाव सिर्जना गरेको भन्दै सांसदहरूले त्यसमा आपत्ति जनाएका थिए । अन्ततः समितिले सो व्यवस्थाबाट पछि हट्दै समावेशी र निष्पक्ष मापदण्ड बनाउने दिशातर्फ अग्रसर भएको देखिएको छ ।
कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान समितिमा यसअघि पेस गरिएको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४१ मा उल्लेख थियो । त्यहाँ ‘निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीले सेवाबाट मुक्त भएको मितिले एक वर्ष नपुगी संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । अब उक्त अवधि बढाएर दुई वर्ष बनाउने सहमति सरकारले जनाएको हो ।
कुलिङ पिरियडबारे माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीलगायत दलहरूले फरक मत राख्दै दुई वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले पनि त्यही धारणा राख्दै आएका थिए। एमालेका सांसदहरू भने एक वर्ष नै पर्याप्त हुने अडानमा थिए । यो सहमतिसँगै निजामती सेवाबाट अवकाश प्राप्त उच्च तहका कर्मचारीले अवकाशपछि तुरुन्तै संवैधानिक, कूटनीतिक वा राजनीतिक पदहरूमा पुनः नियुक्ति पाउने प्रवृत्तिमा केही हदसम्म अंकुश लाग्ने विश्वास गरिएको छ ।
