काठमाडौं – निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर हद विस्तार गर्ने प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा यो सहमतिकाे उल्लेख गरिएको हो ।
हाल निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष रहेको छ । तर अब चरणबद्ध रूपमा यो उमेर सीमा बढाइने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार, संघीय निजामती सेवा ऐन लागू भएको ६ महिनासम्म उमेर हद ५८ वर्ष ६ महिना हुनेछ । त्यसपछि एक वर्षको अवधिमा ५९ वर्ष ६ महिना कायम हुनेछ भने त्यसपछिको अर्को ६ महिनामा यो हद ६० वर्ष पुर्याइनेछ ।
यद्यपि सरकारले सुरुमा प्रत्यक्ष रूपमा ५८ बाट ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो, उपसमितिले गम्भीर छलफलपछि क्रमिक रूपमा बढाउने सुझाव दिएको हो ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा विधेयकमाथि भएको छलफल सकिएको छ । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार अब विधेयकमाथि शीर्ष नेताहरूबीच अन्तिम छलफल हुनेछ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि बोलाइएको भए तापनि उनीहरू अनुपस्थित रहेका थिए। प्रचण्ड स्वयं पनि समितिका सदस्य हु न्। उनले अबका दिनमा प्रधानमन्त्री ओली तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग मिलेर विधेयकका केही बाँकी विषयमा छलफल गर्ने बताएका छन् । यससँगै, अब निजामती सेवा ऐन पारित गर्ने अन्तिम तयारी हुँदैछ ।
