टोकियो – जापानको राजधानी टोकियोको उत्तरपश्चिममा रहेको शहर गुन्मामा फेब्रुअरीको बिहान तापक्रम शून्यभन्दा कम थियो । यति चिसो मौसममा स्थानीय बासिन्दाहरू बिहान सबेरै उठ्न थालेका थिए । तर, एउटा अपार्टमेन्ट भवन नजिकै पार्क गरिएको गाडीभित्र वातावरण चिसो थिएन, त्यहाँ जापानी प्रहरी अधिकृतहरू प्रतिक्षा गरिरहेका थिए । एक्कासि रेडियो (वाकी टोकी)बाट आवाज आयो- ‘उनी बाहिर निस्किइन् । फोहोर बोकेको छिन्,’ एक प्रहरी अधिकृतले भने ।
फिलिपिनी महिला भवनको दोस्रो तलाको कोठाबाट एउटा फोहोरको बोरा बोकेर बाहिर निस्किएपछि, सीढीबाट झर्ने बित्तिकै, गुन्मा प्रिफेक्चरल प्रहरी र आप्रवासन सेवा एजेन्सीका अधिकारीहरूले उनलाई घेरे । रेडियोमा फेरि आवाज आयो, ‘उनी भिसा अवधि नाघेको स्वीकार्छिन् ।’ उनलाई कुनै प्रतिरोध बिना हिरासतमा लिइयो ।
उनलाई आप्रवासन नियन्त्रण तथा शरणार्थी मान्यता ऐन उल्लंघन गरेको आशंकामा पक्राउ गरिएको थियो । यो ऐन अनुसार, ‘आफ्नो बसाइ अवधि नवीकरण नगरी वा परिवर्तन नगरी जापानमा अवैधानिक रूपमा बसिरहने’ व्यक्तिहरूलाई सजाय दिइन्छ । गुन्मा प्रिफेक्चरको १ लाख जनसंख्या भएको शहर किरुमा उनी बसोबास गर्ने छिमेकमा राम्रो प्रतिष्ठा भएका अन्य विदेशीहरू भन्दा उनी फरक देखिनन् । त्यसोभए, किन, केहीले सोध्न थालेका छन्, ‘भिसाको म्याद सकिएपछि बस्ने विदेशीहरूलाई सामान्य अपराधी जस्तै व्यवहार गरिन्छ ?’
उक्त दिनै, गुन्मा प्रिफेक्चर प्रहरी र आप्रवासन कार्यालयको संयुक्त अनुसन्धानमा तीन जना अन्य फिलिपिनी पुरुष र महिलाहरू पनि आप्रवासन ऐन उल्लंघनको आरोपमा पक्राउ परे । उनीहरू सबै जापानमा छोटो अवधिको भ्रमण वा प्राविधिक अन्तरको रूपमा प्रवेश गरेका थिए र भिसाको अवधि सकिएपछि पनि बसिरहेका थिए । उनीहरूविरुद्ध अन्य कुनै आरोप थिएन ।
प्रहरी स्टेशनमा स्वेच्छिक रूपमा सोधपुछपछि, तीमध्ये गर्भवती महिला बाहेक अन्य तीन जनालाई दिउँसो हिरासत केन्द्रमा लगिएको थियो । यदि पक्राउ गरिएमा सामान्यतया हिरासत, अभियोजन र मुद्दा चल्ने प्रक्रिया हुन्छ । तर अन्य अपराध नभएको वा अवधि छोटो भएको खण्डमा वारण्ट बिना नै पक्राउ, सोधपुछ, हिरासत र त्यसपछि मुलुक फिर्ता गरिन्छ । सरी यो केसमा भएको हो ।
न्याय मन्त्रालयका अनुसार, २०२४ मा आप्रवासन ऐन उल्लंघन गरेको आरोपमा १८ हजार ९ सय ८ विदेशी नागरिकहरूलाई देश निकाला गरिएको थियो । तीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी (१७ हजार ७ सय ४६) भिसा अवधि नाघ्नेहरू थिए । गुन्मा प्रिफेक्चरमा मात्र पनि २०२४ मा ‘आपराधिक र विशेष कानुनी अपराधहरू’मा विदेशीहरूको संलग्नता १२.२ प्रतिशत थियो, यसमा जापानी नागरिकहरूद्वारा गरिएका अपराधहरू पनि समावेश छन् ।
२०१९ देखि २०२३ सम्मको अनुपातमा हेर्दा, गुन्मा प्रिफेक्चर विदेशी अपराधका घटनामा देशभित्र पहिलो स्थानमा रह्यो, भने २०२४ मा दोस्रो स्थानमा थियो । त्यहाँ भएका विदेशी पक्राउमध्ये करिब आधा (२३२ जना) बिना कागजात भएका थिए । आप्रवासन कार्यालय र अनुसन्धान निकायद्वारा लिइएका अन्तर्वार्ताहरू अनुसार, ९० प्रतिशत गुन्मा आउने विदेशी रोजगारको उद्देश्यले आएका थिए,र तीमध्ये ७० प्रतिशत कृषि वा श्रमिकको रूपमा काम गर्थे ।
तर, प्रिफेक्चरल प्रहरीले भने आफूहरू केवल भिसा अवधि नाघ्नेहरूलाई मात्र लक्षित नगरेको बताउँछ । ‘धेरै विदेशीहरू कानुनको पालना गर्दै जीवन बिताइरहेका छन् । हामी प्रिफेक्चरल र स्थानीय सरकारसँग मिलेर बहुसांस्कृतिक नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दैछौं,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने ।
यद्यपि भिसा अवधि नाघ्ने विदेशीहरूलाई नियन्त्रणमा लिनु कानुन अनुसार नै हो, तर यसबारेमा केही मानिसहरूमा आशंका उत्पन्न भएको छ । साइतामाको होन्जोमा रहेको भियतनामी बौद्ध मन्दिर, जुन जापानमा बसोबास गर्ने अभावग्रस्त भियतनामीहरूलाई आश्रय दिन्छ, प्राविधिक अन्तरहरूलाई कार्यस्थलको दुव्र्यवहार वा दुर्घटनाका बारेमा परामर्श दिने स्थल बनिसकेको छ ।
कोरोना महामारीको बेला, डाइओन्जी मन्दिरमा अचानक जागिर गुमाएका र मातृभूमि फर्कन नसक्ने भियतनामीहरूको लहर नै आएको थियो । ‘मुख्य हल मान्छेहरूले भरिएको थियो । अहिले अवस्था केही सामान्य छ,’ ४७ वर्षीया भिक्षुणी थिच ताम त्रिले भनिन् ।
२०२० देखि उनले सञ्चार माध्यममार्फत सहायता माग्दै झण्डै ६० हजार जनालाई खाद्यान्न र अन्य सामग्री वितरण गरेकी छन् । टोकियोलगायत तीनवटा अन्य आश्रय केन्द्रहरूसहित २ हजारभन्दा बढी मानिसहरूले आश्रय लिइसकेका छन् ।
जापानमा अपराध गर्ने आफ्ना भियतनामीहरूप्रति लाज महसुस हुने भए तापनि, बिना कागजात बस्नेहरूलाई पनि त्यही रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘केही मानिसहरू बाध्यात्मक कारणले बस्छन् । अहिलेको कानुनी अवस्थामा कठिन भए पनि उनीहरूलाई दोस्रो मौका दिनु पर्छ भन्ने मेरो आशा छ ।’
विदेशमा भने, नियमित बसोबास नहुनु शारीरिक हानि, चोरी वा अन्य आपराधिक कार्यसरह हुँदैन भन्ने सोच बिस्तार हुँदै गएको छ । १९७५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा र २००९ मा युरोपियन संसदले सम्बन्धित निकायहरूलाई ‘अवैध आप्रवासी’ भन्ने नकारात्मक शब्दको सट्टा ‘अनियमित’ वा ‘बिना कागजात’ भन्ने जस्ता अधिक तटस्थ शब्दहरू प्रयोग गर्न आग्रह गरेका थिए, ताकि आप्रवासी कामदारहरूको मानवअधिकारको संरक्षण होस् । तर, जापानमा भने अहिले पनि यस्तो भाषाको पुनरावलोकनमा खासै प्रगति भएको छैन ।
२०२३ मा, सोलिडारिटी नेटवर्क विथ माईग्रेन्ट्स जापान नामक गैरनाफामूलक संस्थाले ‘अनियमित बसोबास’ वा ‘अदर्ता बसोबास’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्नुपर्ने माग गर्दै अभियान थालेको थियो । ‘अवैध’ भन्ने शब्दले नै नकारात्मक धारणा सिर्जना गर्छ र आप्रवासी तथा शरणार्थीहरू विरुद्ध पूर्वाग्रह र विभेद बढाउँछ,’ टोकियो विश्वविद्यालयकी समाजशास्त्रकी सह-प्राध्यापक तथा उक्त संस्थाको कार्यसमितिकी सदस्य साची ताकायाले भनिन् ।
