टोकियो – सन् २०२३ को आर्थिक वर्षमा जापानमा करिब ४२ हजार शव दाबीविहीन अवस्थामा फेला परेको पाइएको छ । ती शवहरूलाई स्थानीय प्रशासनले दाहसंस्कार वा गाडेको हालैको सरकारी अनुमानले देखाएको छ ।
यो संख्या वृद्ध व्यक्तिहरू एक्लै बस्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको अवस्थासँग सम्बन्धित छ, जसमा पारिवारिक सहयोगको अभाव देखिन्छ । स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालयको आदेशमा गरिएको यो पहिलो प्रकारको अध्ययनले देखाएको छ कि अधिकांश नगरपालिकाहरूले यस्ता शवहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट प्रक्रिया नै बनाएका छैनन् । शवलाई दाहसंस्कार गर्नुअघि कति समयसम्म राख्ने भन्नेमा पनि कुनै स्पष्ट मापदण्ड छैन ।
जापान रिसर्च इन्स्टिच्युटले सर्वेक्षण गरेको करिब १ हजार १६० नगरपालिकामध्ये केवल ११ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्र यस्ता अवस्थाका लागि आफ्नो प्रक्रिया भएको बताएका छन् भने ४३ दशमलव ५ प्रतिशतले कुनै प्रक्रिया नभएको बताएका छन् । बाँकीले भने कि उनीहरूले आफ्नै नियम नभए पनि अन्य ठाउँको अभ्यासलाई सन्दर्भका रूपमा लिने गरेका छन् । शवहरू दाहसंस्कार गरेपछि आफन्तले दाबी गर्ने सम्भावनाले पनि स्थानीय प्रशासनलाई समस्यामा पारिरहेको छ ।
जापानमा सन् २०२३ को क्यालेन्डर वर्षमा भएको कुल मृत्युको २ दशमलव ७ प्रतिशत, अर्थात् ४१ हजार ९६९ शवहरू दाबीविहीन थिए, जसमा चिनिएका र नचिनिएका दुवै शव समावेश छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमा शव व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट प्रणाली आवश्यक रहेको र आगामी वर्षहरूमा यो संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय जनसंख्या तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान संस्थाले सन् २०५० सम्म जापानमा ५२ दशमलव ६ मिलियन घरधुरीमध्ये २३ दशमलव ३ मिलियन (४४ दशमलव ३ प्रतिशत) एकल व्यक्तिहरूको घरधुरी हुने पूर्वानुमान गरेको छ । यस समस्याको समाधान गर्न केही नगरपालिकाहरूले पहिले नै पहल गरेका छन् । टोकियो नजिकैको योकोसुकाले सन् २०१५ मा एक कार्यक्रम सुरु गरेको थियो, जसअन्तर्गत सहरले कम आम्दानी भएका, आश्रित नभएका वृद्ध नागरिकहरू र अन्त्येष्टि गृहबीच सम्झौता गराउन सहयोग पुर्याउँछ ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत, सहरले ती वृद्धहरूको स्वास्थ्य अवस्था जाँच गर्ने र उनीहरूको मृत्युपछि आवश्यक व्यक्तिहरू तथा संस्थाहरूसँग सम्पर्क गर्ने व्यवस्था मिलाउँछ । ‘अहिले परिवार नभएका व्यक्तिहरूको अन्त्येष्टि कसले गर्ने भन्ने समस्या बढ्दो छ,’ योकोसुकाका कल्याण अधिकारी काजुयुकी कितामीले भने, ‘नगरपालिकाले बासिन्दाहरूको गरिमा र चाहनाको सम्मान हुने प्रणाली विकास गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।’
