समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – उच्च अदालत पाटनले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच भएको गौशाला धर्मशाला सञ्चालन सम्झौता खारेज गरेको छ। यससँगै मारवाडी सेवा समितिले पुनः धर्मशाला सञ्चालन गर्न पाउने भएको छ।
न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासले बुधबार समितिलाई धर्मशाला सञ्चालन गर्ने आदेश दिएको हो। कोषले गत असोजमा मारवाडी सेवा समितिको अधिकार खोसेर महानगरपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतापछि महानगरपालिका र कोषले समितिलाई हटाउने प्रयास गरेपछि समितिले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
यसअघि, २०६० जेठ १२ मा कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न सम्झौता भएको थियो। तर, कोषले २०८० साउन १७ मा उक्त सम्झौता खारेज गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि कोष र मारवाडी सेवा समितिबिच २१ वर्ष अघि २०६० जेठ १२ मा भएको सम्झौता नै लागू हुने भएको छ।
