Deneme Bonusu Veren Siteler
मङ्लबार, बैशाख ९, २०८२
Tuesday, April 22, 2025

काठमाडौं – सरकारले राष्ट्रिय भोज र सरकारी कार्यक्रममा कोदोको रक्सी अनिवार्य गर्ने नीति बनाउन थालेको छ । लोकल रक्सीलाई कानुनी मान्यता दिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै ब्रान्डिङ गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।

वर्गीकृत विज्ञापन

मासिक तलव ४० मान येन
काम: कोरियन याकिनिकु रेष्टुरेन्ट (किचन) - जापानी नगारिकता लिएको वा एइज्यूकेन भएको हुनुपर्ने - जापानी भाषाको लेभल N-3 सम्मको भए हुने
सम्पर्क: 080-2041-9550
भिजिट भिसामा जापान....
के तपाई आफ्नो बाबुआमा वा आफन्तलाई भिजिट भिसामा जापान घुम्न बोलाउन चाहानुहुन्छ ? सहयोग चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314
जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा...
जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युके, क्यानडा, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरुमा जान परेमा भिजिट भिसाको
सम्पर्क: 080-4150-5314
डकुमेन्ट ट्रान्सलेशन..
अङ्ग्रेजी, नेपाली, जापानी, हिन्दी लगायतका भाषामा भएका डकुमेन्टलाई एकबाट अर्को भाषामा ट्रान्सलेशन गर्नुपरेमा सेवामा हाँजिर छौं ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको ‘रैथाने-स्थानीय-परम्परागत मदिरा तथा पेयको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बिक्री प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा आगामी मार्गचित्र, २०८१’ मा स्थानीय मदिरा व्यवसायीकरण गर्न सिफारिस छ । मार्गचित्रमा सरकारले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय भोज तथा औपचारिक-अनौपचारिक कार्यक्रममा कोदोको रक्सी अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । एयरपोर्टमा रहेका ड्युटी फ्री पसलमा पनि अनिवार्य रूपमा कोदोको रक्सी राख्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ ।

नेपाली रेस्टुरेन्ट तथा होटेलमा अनिवार्य रूपमा कोदोको रक्सी झट्ट हेर्दा देखिने गरी सजाउन तथा राख्न लगाउने पनि बताइएको छ । नियमित रूपमा केन्द्रीय, प्रदेशगत वा स्थानीयस्तरमा कोदोको रक्सी र स्थानीय परिकारको मेला आयोजना गरी गर्ने पनि बताइएको छ ।

नेपालमा घरायसी प्रयोजनका लागि उत्पादन हुने गरेको लोकल मदिरा व्यावसायिक रूपमा खरिद–बिक्री गर्न प्रतिबन्ध छ । यद्यपि, यसको व्याापार भित्रभित्रै निकै ठूलो छ । त्यो अवस्थामा सरकारले लोकल मदिराको उत्पादन, वितरण तथा व्यापारलाई कानुनी रूपमै खुला गर्न लागेको हो ।

नेपालमा भूगोल, जाति तथा समुदायअनुसार फरक-फरक प्रकृतिका लोकल मदिरा उत्पादन हुँदै आएको छ । त्यसलाई कानुनी मान्यता दिन बहस पनि भइरहेको छ । सोही अवस्थालाई लक्षित गर्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ बजेटमा घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ ।

बजेटपछि सरकारले मदिरा ऐन संशोधन गर्दै ‘स्थानीय मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ तथा नियमनसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने’ उल्लेख गरेको छ । अहिले यसलाई कानुनी मान्यता दिन थप आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

samudra-pari.com is No. 1 Nepalese online News Portal based in Japan established in the year 2006.

तपाईको प्रतिक्रिया