भारतको मोदी सरकारले मधेशी आन्दोनलको बहानामा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएर देशलाई चौतर्फीरुपमा आच्छु आच्छु पार्ने नीति अख्तियार गरेपछि नेपालले पनि बैकल्पिक उपायहरुको अबलम्बन गर्ने बाटो लिएको छ । यसै क्रममा चीन सरकारको स्वामित्व भएको पेट्रो चाइनासँग व्यापारिक सम्झौता गर्न नेपाल तयार भएको छ । यस सम्वन्धमा चीनको पेट्रो चाइनाले नेपाल आयल निगमलाई गत सोमबार साँझ यस सम्वन्धि सम्झौत गर्न चीन बोलाउदै पत्राचार गरेको छ । एकतर्फीरुपमा भारतीय आयल कर्पोरेशनसँग मात्र भर परिरहँदा कस्तो स्थिति भोग्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा नेपाली सत्ताधारीहरुलाई पनि राम्ररी अबगत भएपछि अब देशगत र बस्तुगत ब्यापार बिबिधिकरण गर्न पर्ने निष्कर्शमा पुगेको देखिन्छ । यो क्रमलाई जारी राख्दै सम्भव सबै देशहरुसँग इन्धन लगायत अन्य आवश्यक सर–सामाग्री आयात गर्न यस्ता सम्झौताहरु गरिनुपर्ने नेपालको आजको राष्ट्रिय आवश्यकता बन्न गएको पनि बस्तुस्थितिले छर्लंग पारिदिएको छ ।
यस सम्वन्धमा चीनले आफ्नो ‘रिक्स कण्ट्रोल बिभाग’सँग आवश्यक छलफल गरी सबै किसिमले आन्तरिक तयारी गरिसकेको तर नेपालमा के कसरी सबै किसिमका इन्धन उपलब्ध गराउन सक्ने हो त्यो प्रष्ट नभए पनि अहिले भारतका आयल कपोरेशनसँग भएको सम्झौता जस्तै चीनसँग पनि सम्झौता हुने र त्यही अनुरुप नै इन्धनको मूल्य पनि कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ । दुइ पक्षीय सम्झौता हुँदाका बखत यी सबै कुरा प्रष्ट हुने र नेपालले चीनबाट कम्तिमा आवश्यकताको ३३ प्रतिशत इन्धन आयात गर्न सक्ने स्थिति बन्ने बताइएको छ । यस्तै दुइ पक्षीय सम्झौता नेपालले बंगलादेशसँग पनि गर्यो भने अहिलेको जस्तो नाकाबन्दीको ब्यापक असर र मार आगामी दिनमा नेपालले पुनः बेहोर्नु नपर्ने स्थिति बन्ने कुरा निश्चित छ ।
गत असोज ६ गतेदेखि भारतले अघोषित रुपमा लगाएको नाकाबन्दीका कारण आवश्यक परिमाणमा इन्धन आपूर्ति हुन नसक्दा नेपाली जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर बन्दै गएपछि ब्यापार बिबिधिकरणका साथै बिकल्पका रुपमा सरकारले चीनबाट औपचारिक रुपमा इन्धन ल्याउने पक्रिया अघि बढाइएको हो । चीनको सरकारी पेट्रो कम्पनीसँग सम्झौता भए पछि नेपालको इन्धन आपूर्तिको संकट कम हुँदै जाने र आगामी दिनहरुमा अहिलेको जस्तो स्थिति उत्पन्न नहुने कुरामा बिश्वास गर्न सकिन्छ । यद्यपि नेपाली सत्ताको भारतीय अभिजात बगीय शासकपरस्त पुरानो मानसिकता, कर्मचारीतन्त्रको तदनुरुपको संरचना तथा बिश्वको आर्थिक महाशक्ति बनिसकेको वा बनिरहेको चीनसँगका नाकाहरुको भौगोलिक बिकटता, चीनसँगको सामाजिक तथा साँस्कृतिक भिन्नता आदिका कारणले के बन्द ब्यापार हुन सक्छ र भन्ने सोचले बाधा पुर्याइरहेको र अझ पनि पुर्याउने देखिन्छ । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने आफ्ना वरिपरीका छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुका अतिरिक्त भौगोलिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक निकटता र राजनीतिक सामिप्यता केही पनि नभएका बिश्वका पाँचै महादेशका सुदूर मुलुकहरुसँग चीनको ब्यापारिक, आर्थिक तथा सामाजिक निकटता आज कसरी र कति धेरै बढिरहेको छ ।
हुन पनि बिश्वका देशहरुसँगको बढ्दो र बिस्तार हुँदो सम्वन्धको परिप्रेक्षमा चीनले आफ्नो सुरक्षा र सामरिक दृष्टिकोणले समेत आफ्ना वरिपरीका छिमेकी देशहरुसँग बढीभन्दा बढी सुमधुर सम्वन्ध कायम गर्न चाहन्छ र असल छिमेकोरुपमा प्रस्तुत हुन खोज्दछ । यो उसको घोषित नीति नै छ । यस परिबेशमा नेपालले भारतले नकाबन्दी नलाएकै अबस्थमा पनि चीनसँगको सम्वन्ध बिस्तार र बिबिधिकरणमा जोड दिने नीति लिनु नै पर्दथ्यो । नेपालको बिकास गतिलाई सही दिशामा तीब्रता दिन र प्रतिफल आम जनतासम्म पुर्याउनका साथै आत्मनिर्भर हुँदै सम्मानपूर्ण अन्तरनिर्भर हुने अबस्था सिर्जना गर्नका लागि पनि चीनसँगको सम्वन्ध ब्यापक तुल्याउनु अत्यावश्यक थियो र यसो गर्न बिलम्ब भइरहेको थियो । अहिले त्यो अवसर आयो र आरम्भ भएको छ । तर यसलाई केवल इन्धनको तत्कालीन काम चलाउ अस्थाई सम्वन्धमा मात्र सीमित गरिनु पटक्कै हुँदैन । यसलाई निरन्तरता दिदै सबलीकरण गरिनु पर्दछ । त्यसका लागि चीनसँगका सबै नाका खोल्ने र खोलिएका नाकाहरु बिस्तार र स्तरीकरण गर्दै चीनसँगको ब्यापारिक, आर्थिक र समाजिक सम्वन्ध बढाउने दिशामा अग्रसर हुनु अत्यावश्यक छ । यसो गर्नुलाई भारत बिरुद्धको कुरा हो भन्ने गलत चिन्तनको शिकार बन्नु बन्न दिइनु हुदैन ।
स्वयम भारतले नै हालैका बर्षहरुमा चीनसँगका अन्य सम्वन्धका अतिरिक्त ब्यापारिक सम्वन्धको परिमाण कति ठूलो बनाइरहेको छ भन्ने कुरा उल्लेखनीय छ । त्यसैले भारतले महिनाको झण्डै एक लाख ५० हजार किलोलिटर इन्धन आपूर्ति गर्दै आएकोमा त्यो स्वात्तै घटाएर शून्य प्रायः तुल्याएको कुरा मात्र गरेर हुँदैन । एकाधिकार ब्यापारको भरपर्ने नीति नै गलत हो भन्ने कुरा आजको संकटपूर्ण स्थितिले नै प्रष्ट पारेको छ । यस कुरालाई मध्यनजर राखेर छिमेकी देशहरुसँगको सम्वन्धलाई समय सापेक्ष र आधुनिक तुल्याउन अग्रसर हुनु अपरिहार्य छ । नेपाल–चीन बीचको सम्बन्धको उच्चाईलाई यसै परिप्रेक्षमा हेरिनु पर्दछ ।
बस्तुतः संकट परेको बेलामा मात्र होइन, सामान्य अबस्थामा पनि चीनले नेपालको ब्यापार घाटा घटाउन, ब्यापार बिबिधिकरण गर्न, औद्योगिक पूर्वाधार तयार गर्न र सम्भावित नयाँ नयाँ औद्योगिक प्रतिष्ठान र परियोजनाहरुको निर्माण गर्न तथा पर्यटन ब्यवसाय लगायतका आर्थिक गतिबिधि अतिरिक्त सामाजिक एवं साँस्कृतिक सम्वन्धका क्षेत्रमा पनि आजको हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता अनुकूल अनुदान, सहयोग, ऋण दिने र लगानी गर्न सक्ने सम्भावनाहरु पर्याप्त छन् । हिजोका अनुभवहरुले पनि यो कुरा प्रष्ट पारिसकेको हो । आजको बद्लिदो बिश्व र क्षेत्रीय परिस्थितिको सन्दर्भमा तिनलाई केलाउने, हेर्ने र सबै सम्भावनाहरुलाई ब्यबहारमा खरो उतार्ने समय आएको छ । यस दिशातर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन अत्यावश्यक छ ।
यसरी चीनसँगको सम्वन्धलाई अझ प्रगाढ र उच्चाईतर्फ अगाडि बढाइरहँदा त्यसलाई भारतका बिरुद्धको रणनीति बुझ्नु, बुझाउनु र बुझिनु कदापि तर्कसँगत, उपयुक्त र सही हुदैन र हुन सक्तैन । नेपालले भारतीय सत्ताको हेपाहा र मिचाहा प्रबृत्तिको मात्र बिरोध गरेको हो र गर्दै आएको छ । तर भारतसँग असल छिमेकी सम्वन्ध राख्न नेपाल सदा सर्बदा तयार रहेको छ र आफ्नो तर्फबाट भारतका लागि संबेदनशील कुरालाई लिएर नेपाल कहिले पनि सोचेको छैन । तर नेपालको एकहोरो माया प्रीतिले नेपाललाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेको अनुभवले आर्थिक सम्वन्धमा बिबिधिकरणको खोजी गर्नु नेपालको अपरिहार्य राष्ट्रिय आवश्यकता बन्न गएको हो । त्यसैले नेपाल सबै मित्र राष्ट्र र खाशगरी छिमेकीसँग असल छिमेकीको सम सामिप्य सम्वन्ध कायम राख्न चाहन्छ र राख्नु पर्दछ भन्ने मान्यताबाट अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ । उच्चाइतिर अघि बढेको नेपाल–चीन सम्वन्धको सारांश पनि यही असल छिमेकी पनाको निरन्तरता नै हो । नेपाल भारत र चीन बीचको ‘टान्जिट पोइण्ट’ अर्थात् ‘पार बिन्दू’ हुने कुराको पनि यही अर्थ राख्दछ । कतै एकातिर झुक्ने र अर्काको बिरुद्ध खडा हुने बिल्कुलै होइन । यो सन्तुलित सम्वन्धको मूल बाटो हो ।
