
एउटी महिलाको हत्या अभियोगमा सन् १९९७ को मार्च महिनादेखि टोकियो कारागारमा थुनामा रहेका इलाम गोलाखर्क गाउँका ४५ वर्षीय गोविन्दप्रसाद मैनालीका बारेमा विश्वभरका नेपाली समुदाय जानकार भइसकेका छन् । सुरुमा ओभरस्टे र पछि एक युवती हत्या अभियोगमा मुछिएका कारण पनि मैनालीमाथिको मुद्दा आरम्भका दिनदेखि विशेष रहस्यमयी बन्यो । निरन्तरको अदालती बहस-पैरवीसँगै अनिर्णित अवस्थामा रहेको मैनाली प्रकरणले अहिले नयाँ मोड लिने छाँट देखिएको छ । जापानका युमोरी सिम्बुनदेखि जापान टाइम्स र एनएचकेसम्मको अहिलेको खुराक भनेको लगातार १५ वर्षदेखि अनाहकमा जेल-सजाय व्यहोरिरहेका गोविन्दको पक्षमा मानवीय अभिरूचिका समाचार तयार पार्नु हो । एकजना नेपाली नागरिकलाई न्याय दिलाउन सन् २००३ मा गठन भएको ‘जस्टिस फर गोविन्द: इन्नोसेन्स एड्भोकेसी ग्रुप’का एक सदस्यका अनुसार गोविन्दको न्यायिक लडाइँ अब टुंगिने स्थितिमा पुगेको छ । तर पुनर्सुनुवाइको अवस्थामा गोविन्द कारागारभित्रै रहने हुन् अथवा उनलाई धरौटीमा भए पनि कारागारमुक्त गरिने हो भन्ने अर्को संशययुक्त जिज्ञासा बाहिर आएको छ । यो न्यायिक समूहमा रहेका जापानी नागरिकहरू तोयोहिसा आजुमा, जुन्को हासुमी, मिकिको क्याकुनो, इसाइ क्यो हाई, रिसा कुमानो र राजन प्रधानाङ्गसहितका नेपाली शुभेच्छुकहरू मैनाली प्रकरणमा सर्वाधिक चिन्तित देखिएका छन् । तर एउटा नेपाली नागरिकले अनाहकमा व्यहोरिरहेको हैरानी र सास्तीबारे नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालय ‘बेखबर’ छ ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आफ्नो स्वास्थ्य उपचार क्रममा गतसाता जापान गएर पनि कानुनी र मानवीय न्याय खोजिरहेका आफ्ना एक नागरिकबारे ‘बेखबर’ रहे । मैनालीबारे न उनले चासो राखे, न जानकारी गराइयो । टोकियोस्थित राजदूत डा. मदनकुमार भट्टराई, उपनियोग प्रमुख तापस अधिकारीसमेत मैनालीले व्यहोर्नुपरेको अनाहकको सास्तीबारे उत्तिकै ‘जानकार’ छन् । राजदूत भएर टोकियो जानुअघि परराष्ट्र सचिव हैसियतमा रहेका बेला भट्टराईलाई मन्त्रालयमा भेट गरेर आफ्ना पतिलाई न्याय दिलाइदिन गोविन्दकी श्रीमती राधा र दाजु इन्द्रसमेतले लिखित आग्रह गरेका थिए । गोविन्दलाई न्याय दिलाउन अहिलेसम्म भइरहेको लडाइँमा सरकार ‘बेखबर’ भए पनि अब भने जश लिने बेलासमेत आएको छ । यो घडीमा सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र विशेषतः राजदूत भट्टराईले आफ्ना एक नागरिकले अनाहकमा व्यहोरिरहेको हैरानी र उनको कानुनी लडाइँबारे ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
गोविन्दका दाजु इन्द्र मैनालीका अनुसार, जापानी महिला हत्याको घटना बाहिर आउनासाथै हत्यासम्बद्ध ४२ वटा सामग्री र सन्दर्भ संकलन गरिएका थिए । तीमध्ये न्यायालयको निर्णयमा विभिन्न १५ वटा प्रमाणमाथि भएको अनुसन्धान र डीएनए परीक्षणमा त्यसको एउटै परिणाम पनि हत्या आरोपित गोविन्दसँग मिलेका छैनन् । यो न्यायिक छानबिन पारदर्शी र विश्वसनीय हुनसकोस् भनेर सबै परीक्षणको जिम्मा ओसाका युनिभर्सिटी, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका प्राध्यापक सुजुकीलाई दिइएको थियो । यो स्वतन्त्र तहको छानबिनका कारण पनि मैनालीको निर्दोष स्थिति र अनाहकको जेल सजायको विषय मानवीय समाचारको विषय बन्न सकेको हो ।
अब उठ्न सक्ने चासो र गम्भीर प्रकृतिका भिन्न-भिन्न जिज्ञासाहरू हुन सक्नेछन् । गोविन्दको रिहाइ अब कसरी हुनेछ ? पुनर्सुनुवाइको कानुनी प्रकृति के हुनेछ ? गोविन्दलाई कारागारभित्रै राखेर पुनर्सुनुवाइ हुनेछ अथवा धरौटीमा रिहा गरेर यो प्रक्रिया थालिनेछ ? पुनर्सुनुवाइका बारेमा र अबको न्यायिक चरणबारे आगामी मार्च दोस्रो सातामा टोकियोमा बस्ने वादी, प्रतिवादी र न्यायिक समूह बीचको छलफलले यस्ता धेरै प्रकारका जिज्ञासाहरूको जवाफ खोज्नेछ । तर त्योभन्दा अघि टोकियोस्थित नेपाली दूतावासले एउटा नेपाली नागरिकले व्यहोरेको यो वर्षौंवर्षको हैरानीबारे मानवीय आधारमा समेत चासो देखाउनु जरुरी छ । कानुनी र मानवीय चासोसँगै गोविन्दका परिवारले व्यहोरिरहेको पारिवारिक, सामाजिक र मानसिक प्रताडनाबारे ख्याल राख्न जरुरी छ । छोरो घर फिरेर आउला भन्ने आशा गरिरहेका गोविन्दका पिता जयप्रसादको ८६ वर्षको उमेरमा चार वर्षअघि निधन भइसकेको छ भने ७७ वर्षीया आमा चन्द्रकला, ३८ वर्षीया श्रीमती राधा र हुर्केका दुई छोरीहरूले गरिरहेको ‘आफन्तको प्रतीक्षा’को लेखाजोखा लेखेर वा बोलेर हुन नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ ।
एउटा विदेशी नागरिकलाई बिना प्रमाणको कसुरमा १४/१५ वर्ष थुनामा राख्नाले विकास र प्रगतिको चरमोत्कर्षमा पुगेको जापानजस्तो मुलुकको न्यायपद्धति र संयन्त्रमाथि एकसाथ प्रश्न उब्जिएको छ । यसरी अनाहकको सजाय दिलाउनुपर्दा दिन सकिने क्षतिपूर्ति र राहतबारे जापानमा अहिलेसम्म कुनै ‘नजिर’ नबनेका कारण गोविन्द मैनाली पहिलो ‘नजिर-नाम’ बन्ने निश्चित भएको छ ।
कान्तिपुरबाट