युरोप र अमेरिकाले अठारौं शताब्दीमा नै सामन्ती एकात्मक निरंकुश युगको अन्त्य गरेर पूँजीवादी लोकतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा पनि हाम्रा जस्ता तेस्रो विश्वका देशहरु दोस्रो विश्वयुद्धको बेलासम्म पछाडि नै रहे । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको लहर चल्यो र त्यो सँगसँगै पूँजीवादी लोकतन्त्रको विस्तार तीब्र रुपमा अगाडि आयो । खासगरी भारतमा चलेको स्वतन्त्रता संग्राम (अंग्रेज उपनिवेश विरोधी आन्दोलन)को छालको असर हाम्रो नेपालमा पनि पर्यो र राणा विरोधी अथवा निरंकुश सामन्तवादी सत्ता विरोधी आन्दोलन सुरु भयो । त्यो आन्दोलनको क्रममा २००७ सालमा सामन्ती निरंकुश राणातन्त्र त ढल्यो तर पूर्ण रुपमा निरंकुशता र सामन्तवादको अन्त्य हुन भने सकेन ।
राणातन्त्रसँग सम्झौता गर्दा दबिएर बसेको राजतन्त्रले फेरि विस्तारै टाउको उठायो । २०१७ सालमा पुग्दाखेरि राजतन्त्रले पूरै प्रक्रियालाई उल्ट्याउने काम गर्यो । इतिहासमा अक्सर के देखिन्छ भने क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिहरु एउटा कडीमा नै अगाडि बढ्ने हुन्छ । क्रान्ति एउटै झड्कामा पूरा हुँदैन । ‘रिभोल्यूसन’ पछि ‘काउन्टर रिभोल्यूसन’ र ‘काउन्टर रिभोल्यूसन’ पछि फेरि ‘रिभोल्यूसन’को प्रक्रिया चलि नै रहन्छ । यसरी ‘रिभोल्यूसन’ पूरा हुन्छ । युरोपका र अन्यत्र ठाउँका ‘डेमोक्रेटिक रिभोल्यूसन’को इतिहासमा पनि त्यही खालको चक्र पार गरेर अन्तत: क्रान्ति पूरा भएको देख्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्मको (अर्थात् सन् १९६० देखि १९९० सम्मको) जुन पञ्चायती निरंंकुशता थियो त्यो ‘काउन्टर रिभोल्यूसन’ थियो । दबिएर बसेको राजतन्त्रले त्यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने र उही पुरानो निरंकुश प्रणालीलाइ फर्काउने प्रयत्न गर्यो । बाह्य रुपमा त्यसलाई सघाउ पुर्यायो – त्यतिवेला उत्कर्षमा रहेको ‘कोल्ड वार’ले । अनि भारत र चीनबीचको नेपालको विशिष्ट भू–राजनीतिक अवस्था पनि थियो । नेपालको विशिष्ट भू–राजनीतिक अवस्था र ‘कोल्ड वार’को ‘डाइनामिक्स’ले गर्दा निरंकुशतन्त्र फर्काउने प्रयत्न भयो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लोकतन्त्रको लहर चलिसकेको थियो तर हाम्रा जस्ता देशका केही तानाशाहहरुले चाहिँ फेरि त्यसलाइ पछाडि फर्काउने प्रयत्न गरे । दक्षिण एशिया, अफ्रिका लगायतका कैयौं देशमा त्यसरी तानाशाहको जगजगी १९६० र १९७० को दशकमा बन्यो । मुख्य रुपमा त्यो ‘कोल्ड वार’को प्रभाव थियो । आफूलाई ‘डेमोक्रयाट’ भन्नेहरुले पनि आफ्नो सामरिक स्वार्थका निम्ति तानाशाही सत्ताहरुलाई समर्थन गरे । त्यही क्रममा नै नेपालमा राजा महेन्द्रबाट सुरु भएको निरंकुशता ३ दशकसम्म रह्यो । सन् १९८० को दशकपछि फेरि पूँजीवादी नव–उदारवाद अगाडि आयो र १९९० सम्म पुग्दा सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका सत्ताहरुको अवसानपछि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पूँजीवादी लोकतन्त्रको अर्को लहर आयो । त्यही लहरमा नेपालमा पनि सन् १९९० मा पञ्चायती व्यवस्था विरोधी आन्दोलन बन्यो । त्यसले गर्दा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो । तर, पञ्चायती व्यवस्था त बाह्य रुप मात्रै थियो, त्यसको भित्री सारमा थियो – सामन्ती निरंकुशता र एकात्मकता । त्यो सामन्ती निरंकुशता र एकात्मकता भिन्न रुपमा त्यसपछि पनि मूलत: रहिराख्यो ।
राज्यसत्ताको एकात्मक स्वरुप पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै बनेको थियो । ‘असली हिन्दूस्ताना’ बनाउने, एउटै आर्य–खस जातिको मात्रै बाहुल्य रहेको भाषा संस्कृतिलाइ मात्रै ‘नेपाल’ मान्ने र आर्य–खस जातिलाई मात्रै ‘नेपाली’को परिभाषाभित्र राख्ने एकात्मक र निरंकुश राज्यसत्ताको चरित्र थियो । त्यसैको एउटा उत्कर्ष थियो पञ्चायती व्यवस्था । सन् १९९० मा त्यसलाई फ्याँकिसकेपछि पनि बाहिरी राजनीतिक रुपमा ‘लिबरल डेमोक्रेशी’का रुपहरु अपनाइयो त्यसले गर्दा राज्यसत्तामा केही खुलापन त त्यसले ल्यायो तर राज्यसत्ताको वास्तविक भित्री चरित्र खासै बदलिएन । त्यसैले पञ्चायत अवसानका २५ बर्षको ‘रिभ्यु’ गर्दा कहाँनेर केन्द्रित गर्न आवश्यक छ भने, त्यो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य मूल रुपमा निरंकुशताको त अन्त्य थियो । एकदलीय व्यवस्थाको रुपमा राजाको पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएर बहुदलीय व्यवस्था आयो । ‘नियो–लिबरल इकोनोमी’को व्यापक प्रवेश भयो । त्यसले केही खुलापन पनि ल्यायो । तर, नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा यो अत्यन्त विविधतायुक्त देश हो र ढिलो गरी नेपालमा ‘डेमोक्रेसी’ प्रवेश गरेको थियो । आम रुपमा ‘पोलिटिकल सुपरस्ट्रक्चर’ भनेको ‘इकोनोमिक वेस’कै भरमा तयार हुने हो । तर हाम्रो आर्थिक आधार चाहिँ अहिले पनि कृषि र साना उत्पादनकर्तामा निर्भर अर्थतन्त्र हो । ठूलो प्रकारको औद्योगिक अर्थतन्त्रको विकास भैसकेको अवस्था होइन । आर्थिक रुपमा कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा आधारित थियो भने सामाजिक–साँस्कृतिक रुपले पनि जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, जातपातजन्य जुन विभेद र उत्पीडन हो त्यो पनि यथावत रुपमा कायम थियो । त्यसैले ‘मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी’ र ‘लिबरल मार्केट इकोनोमी’ आउनेबित्तिकै ती सबै समुदायहरु जसको बीचमा व्यापक असमानता र विविधता थियो तिनले बराबर अवसर प्राप्त गर्ने कुरा थिएन । ‘लिबरल डेमोक्रेसी’ आए पनि ‘रियल एसेन्सियल डेमोक्रेसी’ प्राप्त हुन सकेको थिएन । त्यसैले १९९० को क्रान्ति अपुरो क्रान्ति थियो ।
त्यही अपूरो क्रान्तिलाई पूर्णता दिन नै सन् १९९६ (अर्थात वि.सं. २०५२) सालपछि माओवादी विद्रोह सुरु भएको थियो । ‘माओवादी’ भन्नेबित्तिकै एउटा वर्गमा ‘भायोलेन्ट मुभमेन्ट’ मात्र भनेर बुझ्ने प्रचलन छ । तर नेपालको १०–बर्षे माओवादी जनयुद्धको ‘मेनिफेस्टो’ तपाईंले हेर्नुभयो भने त्यो ४०–सूत्रीय माग नै हो । नेपालमा ‘लिबरल डेमोक्रेसी’ भन्दा माथि उठेर ‘इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी’ (वा समावेशी लोकतन्त्र) प्रबद्र्धन गर्ने नै ४०–सूत्रीय मागको मुख्य सारतत्व थियो । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका भनेर तीनवटा शीर्षकमा जुन ४०–सूत्रीय मागहरु प्रस्तुत गरिएका थिए त्यो नै वास्तवमा १०–बर्षे जनयुद्धको मुख्य मान्यता थियो । त्यो भनेको ‘डेमोक्रेसी’को विकास र विस्तार नै हो । राष्ट्रिय रुपमा सुगौली सन्धिदेखि यता अर्ध–औपनिवेशिकताको साङ्गलोमा नेपाल बाँधिएको थियो, सुगौली सन्धीले नेपालको सार्वभौमसत्ता कुण्ठित गरेकै हो । त्यसयता असमान सम्बन्ध भारतसँग जोडिँदै आयो । त्यसले गर्दा नेपालका उद्योग धन्दा, अर्थतन्त्र पूरै पराधीन बन्ने र भारतीय अर्थतन्त्रकै छायाँमा नेपाल रहने जुन यथार्थ थियो त्यो नबदलिएसम्म नेपाल पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र बन्ने र नेपालमा पूर्ण रुपमा विकास हुने सम्भावना पनि थिएन । सन् १९९० को परिवर्तनले त्यसलाई खासै परिवर्तन ल्याउन सकेको थिएन । त्यसकारणले एउटा पाटो, त्यो सुगौली सन्धिदेखि यताको अर्ध–औपनिवेशिकताको पाटो र खासगरी भारतको एकाधिकार पूँजीसँग नेपालको असमान सम्बन्ध जुन गाँसिएको थियो त्यसलाइ भत्काएर सापेक्ष समानता (अहिलेको विश्वमा पूर्ण समानता भन्ने हुदैन) कायम गर्ने ध्येय पनि माओवादी विद्रोहको आधारशीला थियो । दोस्रो पाटो ‘डेमोक्रेसी’लाई विकास, विस्तार र संस्थागत गर्नु थियो । जुन ‘फरमल डेमोक्रेसी/मल्टीपार्टी डेमोक्रेसी/इलेक्टोरल डेमोक्रेशी’ थियो त्यसमा सीमित उपल्लो धनी वर्ग तथा जातहरु र पुरुषहरु मात्रै चुनिने र राज्यसत्तामा पुग्ने अनि शासकीय स्वरुप पनि ‘वेस्ट मिनिस्टर’ प्रणाली अपनाइएको थियो । त्यसले गर्दा सीमित तप्का मात्रै राज्यसत्तामा एकाधिकार जमाउने र उत्पीडित वर्ग, जाति/जनजाति, मधेशी, महिला, कर्णाली तथा सेती–महाकाली क्षेत्रका जनता, दलितको सहभागिता अत्यन्त न्युन हुने स्थिति बन्यो । त्यतिबेलाको निर्वाचनको परिणाम हेर्ने हो भने संसद्मा खालि पहाडी ब्राम्हण, क्षेत्री, नेवार र धनाढ्य पुरुषहरुको मात्रै वर्चश्व थियो । यसरी तत्कालीन नेपालको सन्र्दभमा जुन ‘लिबरल’ वा ‘फरमल डेमोक्रेसी’ हो त्यसलाई ‘इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी’मा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । माओवादी आन्दोलनले त्यो नारासहित ‘पोलिटिकल डेमोक्रेसी’लाई विकास गर्न खोजेकै हो ।
‘इकोनोमिक’ अर्थमा पनि त्यतिवेला बजार अर्थतन्त्रको व्यापक विस्तार त गरियो – २०४८ पछि २०५१ सालको अवस्था हेर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिदर झन्डै–झण्डै ५/६ प्रतिशतको हाराहारी पुगेको देखिन्छ, यसरी जीडिपीको हिसावले त विकास भएकै देखिन्छ – तर त्यसले औद्योगिक अर्थतन्त्रको आधार विकास गर्ने, परम्परागत कृषि अर्थतन्त्रमा आमूल रुपान्तरण गर्नेगरी खासै भूमिका खेल्न सकिरहेको थिएन । किनकि नेपालको बजार यति कमजोर थियो कि ढोका थप ‘खुल्ला’ गर्ने वित्तिकै भारतीय पूँजी र विदेशी पूँजीले थप बाहुल्यता जमायो । तर नेपालको सानो जुन राष्ट्रिय पूँजी थियो त्यसले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनथ्यो । बहुदल आइसकेपछिको सुरुको कालखण्ड हेर्दा अर्थतन्त्रमा त्यस्तो तात्विक अन्तर आएन । बरु हिजो शीतयुद्धकालीन अवसरको फाइदा उठाएर पञ्चायतकालमा जुन थोरै उद्योग–धन्दाहरु बनेका थिए, विभिन्न देशको सहयोगमा उत्पादनमूलक संस्थानहरु बनेका थिए, तिनीहरुको ‘कोल्याप्स’ गरियो । नीजीकरण, उदारीकरणको नाममा भएका उद्योगहरु पनि झन् कमजोर हुँदै गए । त्यसरी हामीले के देख्छौं भने उत्पादनमूलक उद्योगहरुको जिडिपीमा शेयर १०–१२ प्रतिशत सम्म पुगेको थियो, पछि त्यो ५ प्रतिशतमा झर्न पुग्यो । ‘फाइनान्सीयल’ र ‘सर्भिस सेक्टर’को विस्तार त भयो तर उत्पादनमूलक उद्योगहरुको विस्तार भएन । कृषि क्षेत्रको पनि खासै सुधार भएन । समग्र आर्थिक रुपमा पनि खासै परिवर्तन हुन सकेन । त्यसकारण राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीको विस्तार गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने पाटो पनि माओवादी जनयुद्धको एउटा अर्को महत्वपूर्ण पाटो थियो । त्यसकारण अपुरो भएको जुन क्रान्ति थियो सन् १९९० को त्यसलाइ पूरा गर्ने पूँजीवादी क्रान्ति नै हो माओवादी जनयुद्ध । रणनीतिक रुपमा समाजवाद/साम्यवादका कुरा त थिए त्यहाँ तर केन्द्रित विषय चाहिँ ‘डेमोक्रेटिक रिभोल्यूसन’ पूरा गर्ने नै थियो ।
राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र अर्थतन्त्र यी तीनवटा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यका साथ सञ्चालित जुन माओवादी जनयुद्ध थियो, त्यो सन् १९९० को अपूरो क्रान्तिकै एउटा पूरक क्रान्ति थियो । २०६२/०६३ सम्म आइपुग्दाखेरि त्यो उत्कर्षमा पुग्यो । राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्ने र लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउने काम त्यसले गर्यो । राष्ट्रियताको मामिलामा पनि नेपालमा पहिलेको भन्दा सजगता/जागरुकता बढेकै हो, भलै पूरै बाह्य हस्तक्षेप र अर्ध–औपनिवेशिकताबाट मुक्त हुन सकिएन । अर्थतन्त्रको हिसावले पनि कमसेकम त्यसले थप राष्ट्रिय जागरुकता ल्यायो । नेपालको मेची देखि महाकालीसम्म गाउँ–गाउँसम्म जुन सामन्तवादको अत्यन्तै पुरातन एउटा चिन्तन शैली र प्रणाली थियो त्यसलाई भत्काउन धेरै हदसम्म माओवादी जनयुद्धले भूमिका खेल्यो । र त्यसैको एउटा अभिव्यक्तिस्वरुप २०६२/०६३ को आन्दोलन भयो । त्यसले राजतन्त्रलाई ढाल्ने, सामन्ती संरचना भत्काउने, महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, उत्पीडित समुदायलाई सशक्तीकरण गर्ने ठूलो काम गर्यो । त्यसैको बलमा नै संविधानसभाबाट संविधान बनाएर यी उपलब्धीलाइ संस्थागत गर्ने, खासगरी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी–समानुपातीक लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने कामको बाटो खुल्यो । त्यस अर्थमा यो पञ्चायतपछिको पहिलो १५ बर्षले मोटामोटी रुपमा पूँजीवादी क्रान्तिलाई पूरा गर्ने काम गर्यो । मुख्य रुपमा माओवादी जनयुद्ध र पूरक रुपमा मधेश आन्दोलन, जनजाति, थरुहट, लिम्बुवान लगायतका समुदायको आन्दोलनले वर्गीय रुपमा, क्षेत्रीय रुपमा, लैंगिक रुपमा, जातीय रुपमा, जातपातजन्य रुपमा विभेदमा परेकाहरुको अधिकारलाई स्थापित गर्ने, लोकतन्त्रलाई समावेशी बनाउने, एकात्मक राज्यसत्ताको ढाँचालाई अन्त्य गरेर राज्यलाई संघीय ढाँचामा पुन:संरचना गर्ने काममा ठूलो भूमिका खेल्यो । २०६२/०६३ को आन्दोलनमा समग्र रुपमा पुराना संसदवादी शक्तिहरु पनि सहभागी भएर संयुक्त ढंगले त्यो पूरा गरियो । त्यस अर्थमा पञ्चायती व्यवस्थापछिको पहिलो १५–१६ बर्ष पूँजीवादी लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई पूर्णता दिने काममा नै लाग्यो ।
त्यसपछि यताको पछिल्लो ९ बर्षको अवधिको चाहिँ विशेष समीक्षा गर्नुपर्छ । २०६२/०६३ को आन्दोलनमा आइसकेपछि पुराना संसद्वादी शक्तिहरु मध्येमा काँग्रेस–एमालेमा एउटा बोध भएको थियो – २००७ सालदेखिको अधुरो क्रान्ति पूरा नहँुदा पटक–पटक प्रतिक्रान्ति भइराख्यो । सामन्तवादी निरंकुश एकात्मक राजतन्त्र अन्त्य गनुपर्ने रहेछ, क्रान्तिलाई पूर्णता दिएर नै लोकतन्त्र सापेक्षिक ढंंगले संस्थागत हुने रहेछ भन्ने चिन्तनमा पुराना काँग्रेस–एमाले लगायतका शक्तिहरु पनि पुगेकै हो । त्यही आधारमा नै १२–बुँदे समझदारी, वृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाको गठन भएको छ । तर दोस्रो संविधानसभाबाट पनि अहिलेसम्म संविधान बन्न सकिरहेको छैन ।
२०६२/०६३ को आन्दोलन र त्यसको क्रममा भएका सम्झौता र अन्तरिम संविधान सहमतिबाटै बनेको हो । हामीले संविधानसभाबाट गणतन्त्रलाई सस्थागत गर्यौं । एउटा उपलब्धी लोकतन्त्रलाई पूर्णतामा पुर्याउने काम त्यसले गर्यो । अर्को पाटो – नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै सायद अंग्रेज र क्रिस्चियानिटी विरुद्ध आम जनताको समर्थन लिन पनि होला, ‘असली हिन्दूस्ताना’ बनाउने भनेर हिन्दू राज्यको, धर्म–संस्कृतिको वैचारिक आड नेपालको राज्यलाई त्यतिवेलै देखि दिइँदै आएको थियो । भलै संविधानत: हिन्दू राज्य भनेर लेखिएको थिएन, पछि महेन्द्रले आफ्नो शासनलाई टिकाउनका निमित्त २०१९ सालको संविधानमा ‘हिन्दू राज्य’ भनेर लेखे । तैपनि व्यवहारत: नेपालमा त्यस्तो धार्मिक कट्टरता र असहिष्णुता कहिले पनि थिएन । हिन्दूहरुको अत्यधिक बहुमत हुँदाहुदै पनि नेपालका हिन्दूहरु चाहिँ अलिक ‘सफ्ट’ खालका हिन्दूहरु नै थिए । तैपनि राजतन्त्रले नै २०१९ सालपछि हिन्दू राज्यको आडमा निरंकुशता टिकाउने ढंगले काम गरेको हुनाले अब गणतन्त्रमा गइसकेपछि राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सर्वसम्मत अवधारणा बन्यो । त्यसैले धर्मनिरपेक्षतालाई पनि हामीले सहज ढंगले स्वीकार गरेर अन्तरिम संविधानमा राख्यौं । यी दुइवटा कुरामा त करिव–करिव सहमति पनि भयो, संस्थागत पनि भए भन्ने लाग्छ । संविधान बन्न त बाँकी छ । तैपनि यी दुईवटा कुराबाट पछाडि फर्कने सम्भावना छ जस्तो लाग्दैन । फेरि हिन्दू राज्य, राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने सानो आवाज भए पनि त्यो अबको नेपालमा मूलधार बन्न सक्दैन । त्यसैले यी दुई कुरामा खास खतरा छैन भन्दा हुन्छ ।
तर अर्को पक्ष संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रकै मुद्दाका विषयमा चाहिँ प्रमुख दलहरुबीच विभाजन भइराखेको छ । क्रमश: समय वित्दै जाँदा, ९ बर्ष समय जुन वित्दैछ, उत्पीडितहरुको आवाज अलिकति कमजोर हुँदै जाने र फेरि पुराना शक्तिहरु अलिकति हाबी हुने, अनि आर्य–खस राष्ट्रियताको ‘ब्याक ल्यास’ हुने खतरा देखिँदैछ । नेपालको जातीय, अथवा ‘राष्ट्रियता’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्न रुचाउँछु, अलग भाषा, भूगोल, अर्थतन्त्र, मनोविज्ञान भएको मानव समुदायको हिसावले हेर्दा नेपालमा मुख्य रुपमा तीनथरि राष्ट्रियता छन् । एउटा आर्य–खस राष्ट्रियता हो, त्यसको एक तिहाई जनसंख्या छ मोटा–मोटी । अर्को तिब्बती/बर्मेली राष्ट्रियता हो, जसको विविध भाषामा विभाजित भएपनि करिव एक तिहाई जनसंख्या छ । अर्को करिव एक तिहाई नै जनसंख्या भएको मैदानी आर्य/अनार्य राष्ट्रियता हो, जसलाइ हामी मधेशी भन्ने गर्छौ । यस्तो तीन भागमा विभाजित राष्ट्रियताहरु मध्येमा नेपालको इतिहासमा यो आर्य–खस राष्ट्रियताले नै सुरुको केन्द्रिकृत राज्य प्रणाली स्थापनादेखि यता ‘डोमिनेसन’ गर्दै आएकै हो । अहिले पनि राज्यसत्ताका अंगहरुमा त्यही समुदायको नै झण्डै ८० प्रतिशत वर्चश्व भएकै अवस्था छ । त्यसैले यसको अन्त्य गर्नका निम्ति त्यो उत्पीडन र विभेदमा परेका, राज्यसत्ताबाट विमुख अरु राष्ट्रियताहरु हुन् तिनले एउटा समान अधिकार पाउनका निम्ति राज्यलाई संघीय ढाँचामा पुन:संरचना गर्न अनिवार्य नै हुन्छ । त्यही कुरालाई नै परिभाषित गरेर अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा ती उत्पीडित मधेशी, जनजातिहरुलाई आफ्नो अधिकार र पहिचान सहित संघीय राज्य दिने भनेर प्रष्ट ढंगले लेखिएको छ । पहिलो संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना समिति र अन्तरिम संविधान बमोजिम बनेको राज्य पुन:संरचना आयोगले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर संघीयताको आधार तयार गरिसकेको छ । तर समय वित्दै जाँदा, पहिलो संविधानसभाले संविधान नबनाउदै त्यसको अवसान हुन पुग्दा र दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा त्यो कुरा विर्सिएको र ‘इलेक्टोरल म्यान्डेट’लाई अलिक गलत ढंगले व्याख्या गरिएको अवस्था छ । हो, ‘इलेक्टोरल म्यान्डेट’लाई पूरै छोड्न चाहिँ मिल्दैन । तर, अक्सर भन्ने गरिन्छ – चुनावको परिणामले वास्तवमा सत्य र असत्यको टुंगो लगाउँदैन । यो अन्यथा नमान्नु होला, ‘एन्टी डेमोक्रेसी’ जस्तो लाग्छ । त्यसले ‘प्रिभेलेन्ट पावर स्ट्रक्चर’को ‘रिफ्लेक्सन’ त गर्छ, को बलियो छ, साधन सम्पन्न छ भन्ने कुराको ‘रिफ्लेक्सन’ त गर्छ तर कसको मुद्दा सही र गलत छन् भन्ने कुरा चाहिँ अक्सर ‘इलेक्सन रिजल्ट’ले प्रष्ट गर्दैन ।
अब हाम्रो पनि के भयो भने यो क्रान्ति र परिवर्तनको राप सेलाउँदै जाँदा दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा पुराना एजेण्डाहरुलाई विर्सने ढंगले पुराना शक्तिहरु अलिकति हावी हुन पुगे । त्यसले गर्दा संघीयता अव आवश्यक छैन, संघीयता भए पनि एउटा नाम मात्रको संघीयता, उत्पीडित जाति/क्षेत्रहरुको पहिचान/अधिकार विनाको संघीयता भनिँदै गयो । यो कारणले गर्दा संविधानमा एउटा त्यहाँ अड्किरहेको छ । यसमा माओवादी शक्ति आफैंले कति भुमिका निभाउन सक्यो वा सकेन भन्ने एउटा कुरा हो । माओवादी पनि दोषको भागिदार त हुनु पर्ला, तर मुख्य रुपमा माओवादीले त पहिचान सहितको संघीयताको एजेण्डा छोडेको छैन । नछोडनु नै गल्ती हो भन्ने जुन ढंगले प्रचारबाजी भइराखेको छ, मलाई चाहिँ गलत गर्यौं भन्ने लाग्दैन । बरु अरु शक्तिहरुले हिजो सहमति भइसकेका, आन्दोलनमा स्थापित भैसकेका मुद्दालाई छोडेर पछाडि फर्कनु पो गल्ती भइराखेको छ त । एक खालको ‘काउन्टर रिभोल्यूसन’ जस्तो भइराखेको छ । जुन आर्य–खस डोमिनेन्ट नेशनलिटी हो, जसले आफूलाई मात्रै नेपाली परिभाषित गरेर अरुलाई अनेपालीको ब्यवहार गर्न खोजिराखेका छन् । त्यसैको बहानामा संघीयतालाई अलि अपब्याख्या गरेर त्यो आवश्यक छैन भन्ने ढंगले प्रचारबाजी गर्न थालिएको छ । त्यहाँ एउटा समस्या बनेको छ । त्यसलाई ठीक ढंगले चिर्न सायद माओवादी शक्ति पनि सफल भैराखेको छैन । संविधानसभामा संख्याको कमी र ‘पब्लिक डिस्कोर्स’ नै विपरित दिशातिर गइराखेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर हाम्रा मिडियामा आएका विमर्शहरु हामीले हेर्यौं भने सबैतिर यो उत्पीडित जातिहरुले अधिकार पाउने र उनीहरुको पहिचान कायम गर्ने संघीयता बनाउने कुरा एकदम ‘एन्टि करेन्ट’ जस्तो भइराखेको छ । ती कुरा उठाउने मान्छेहरु बडो मूर्ख जस्तो भान गराइएको छ । यसरी बहस विपरित दिशातर्फ गइराखेको छ । जुन ढंगले प्रचारबाजी गरिएको छ यो इतिहासको उल्टो धारा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । कहाँनेर माओवादीले गल्ती गर्यो वा ठीक गर्यो भन्ने प्रसंगमा संघीयताको मुद्दा छोड्दा ठिक कि यसलाई लिँदा ठीक हुन्थ्यो भन्ने बहस छ । मलाई कस्तो लाग्छ भने यसलाई समात्नु ठीक छ । माओवादी शक्ति कमजोर त भयो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि पहिलो संविधानसभामा अभिब्यक्त भएको शक्तिको सदुपयोग गर्न माओवादीले जानेन/सकेन । त्यहाँ गल्ती भयो, यो मूल्यांकनको विषय हो । तर एजेण्डा समात्नु नै गल्ती चाहिँ होइन । बरु अरुले एजेण्डा छोड्नु गल्ती भो र त्यसले देशलाई पछाडि फर्काउँछ । त्यसले चाहिँ समस्याको सामाधान होइन झन् बल्झाउँछ भन्ने लाग्छ । एउटा समस्या अहिले यहाँ परिराखेको छ ।
दोस्रो भनेको चाहिँ समावेशी–समानुपातिक लोकतन्त्रको प्रश्न हो । जबकि हाम्रो नेपाली समाज विविधतापूर्ण छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक रुपमा उत्पीडन/विभेद कायम छ । राज्यसत्तामा उनीहरुको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने भनेको निर्वाचन प्रणाली मार्फत नै हो । निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाइएन भने अरु जतिसुकै हामीले समावेशी लोकतन्त्रको कुरा गरे पनि ब्यवहारत: राज्यसत्तामा सहभागिता हुँदैन । नीति निर्माणको तहमा जवसम्म यी शक्तिहरु पुग्दैनन् र निर्वाचन प्रणालीले नै त्यसको ग्यारेन्टी गर्दैन त्यतिन्जेल अरु जतिसुकै सैद्धान्तिक कुरा गरे पनि त्यसको अर्थ रहँदैन । त्यसैले निर्वाचन प्रणालीलाई ‘प्रोपोर्सनल रिप्रिजेटेन्टीभ’ बनाउने विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो । मेरो विचारमा यो परिवर्तनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धी नै त्यही हो । छोड्नै नहुने विषय नै त्यही हो । त्यो चाहिँ एकदम ओझेलमा परेको छ । खासगरी अहिले काँग्रेस–एमालेबाट जुन ९–बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ त्यो उहाँहरुले पूरै ‘पावरफुल क्लास’लाई मात्र पोस्ने गरी जुन लिएर जान खोज्नुभएको छ त्यो अत्यन्त ‘काउन्टर रिभोल्यूसनरी’ छ । त्यसैले यो समावेशी लोकतन्त्रको मुद्दा ओझेलमा पर्नु बडो दु:खद् विषय हो । तैपनि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुवीच जुन समझदारी हिजो बन्यो, वृहत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान लगायतमा त्यसमा टेकेर नै यी प्रमुख शक्तिहरुले एउटा नयाँ सम्झौता बनाएर पुराना सम्झौता पालना गर्ने र त्यसमा टेकेर अधिकतम सहमति गरेर संविधान बनाउने कुरा नै अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसो गर्न सकियो भने निकास निस्कन्छ ।
माओवादी थोरै ‘सेल्फ क्रिटिकल’ भएर के भन्नुपर्छ भने – यत्रो परिवर्तनको बाहकको रुपमा ऊ अगाडि आयो, २०६४ को निर्वाचनमा जनताले त्यो खालको म्याण्डेट पनि दिए, तर माओवादीले त्यो अवसर गुमाएको छ । त्यसमा हामीले पनि केही गल्ती गर्यौं र पार्टीभित्र केही साथीहरुले अत्यन्त ‘डग्म्याटिक’ तरिकाले चीजहरुलाई बुझ्ने गर्नुभयो । मूलत: यो समावेशी लोकतन्त्रको लागि लडाइ थियो । जे प्राप्त भएका छन् यसलाई संस्थागत गर्न ध्यान दिनु पर्छ भन्नुको सट्टा उहाँहरुले बडो चर्का कुरा गरेर अन्यत्र लाग्नुभयो । उपलब्धी संस्थागत गर्ने भन्दा पनि तत्काल पूरा हुन नसक्ने चर्का कुराहरु गरेर यो अवसर गुमाउने काम पनि माओवादी भित्रैबाट भयो । तर अर्को पक्ष जसले यो परिवर्तन रुचाइरहेका थिएनन्, उनीहरुले पनि विस्तारै कुटील तरिकाले त्यसमा खेले, फलस्वरुप अवसरहरु गुमे । त्यस अर्थमा माओवादीहरुको पनि सावधानी त्यहाँ रहेन । नेतृत्वमा त्यो ढंगको परिपक्वता देखिएन । जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आएर यी मुद्दा स्थापित गर्नु ठीक थियो । तर कार्यनीतिक ‘स्टेप’ चाहिँ ठीक भएन । ‘अप एण्ड डाउन’ भयो । त्यसले गर्दा माओवादीले उपलब्धीलाई कायम राख्न सकेन । यसमा हामी आलोचनात्मक हुनैपर्छ । फेरि पनि जुन महत्वपूर्ण मुद्दा हुन्, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिक लोकतन्त्र, यी मुद्दामा टेक्नु नै उपयुक्त हुन्छ र यसमा चाहिँ माओवादी अहिलेसम्म अडेकै छ । बरु यसमा अरु पक्ष पछाडि हट्दै गएकोले समस्या आएको भन्ने मलाइ लाग्छ । अहिले पनि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले एउटा समझदारी गरेर अधिकतम सहमति कायम गरेर संविधान निर्माण गर्नु हीतकर हुन्छ । कथम्कदाचित् त्यसो हुन सकेन भने जटीलता आउन सक्छ । ‘पोलिटिक्स’ भनेको पवित्र चाहनाले मात्र हुँदैन । यहाँभित्र ‘पावर ब्यालेन्स’का कुरा पनि आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय तत्वहरु पनि आउँछन् ।
यसबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय ‘फ्याक्टर’हरुमा कुटनीतिक सम्बन्ध बनाउनमा हामी अलिक निपूर्ण हुन सकेनौं भन्ने लाग्छ । सुगौली सन्धिदेखि यताको जुन असमानता र पराधीनताको साङ्गलो थियो त्यसलाई खुकुल्याउने अर्थमा नेपालीहरुमा जुन जागरण आएको थियो त्यो संस्थागत गरेर राष्ट्रिय हितका कुरामा एकरुपता कायम गरी बाह्य हस्तक्षेपलाई न्युनीकरण गरेर अगाडि जानुपर्ने थियो । शान्ति प्रक्रियाको विशिष्ठतामा चाहिँ छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको पनि सद्भाव चाहिन्थ्यो, आफैं मात्र गर्छौं भनेर हुँदैनथ्यो । किनकि दुनियाँमा त्यस्तो कहीँ पनि भइराखेको छैन । जुन क्षेत्रीय द्वन्दहरु भइराखेका छन् ठूला शक्तिहरुले आफ्नो सामरिक स्वार्थ प्राप्तीलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गर्ने, सार्वभौमिकता उल्लंघन गर्ने काम गरिरहेकै छन् । त्यसकारण ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’को दुनियाँ अहिले पनि छँदैछ । त्यसैले बाह्य शक्तिलाई पूरै रोक्न त सकिँदैनथ्यो । शान्ति प्रक्रियामा त मुख्य शक्तिहरुबीच सहमति गर्नै पथ्र्यो । भारत, चीन अमेरिका, युरोप जस्ता मुख्य शक्तिहरुको बीचमा समझदारी बनाएर शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने हदसम्म त्यो ठीक हुन्थ्यो तर हामी आपसमा बाझ्न थाल्यौं । आन्तरिक रुपमा हामै्र कमजोरीका कारण समस्याहरु देखा परे । हामी मिल्न सकेको भए यस्तो स्थिति आउँदैनथ्यो । सीमा नै नाघेर आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने, खेल्ने ठाउँ निर्माण गर्ने जुन काम हामीले गर्यौं त्यसमा हामी सबै दलहरुको कमजोरी रह्यो ।
अब दलहरु मिलेर नै वि.सं. १९९७ देखिको लोकतन्त्रको, परिवर्तनको जुन अभियान हो यसलाई पूर्णता दिने काम गर्नुपर्छ । यो नै सर्वोत्तम र हीतकर हुन्छ । ‘इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी’लाई संविधानसभाबाट संस्थागत गरेर आर्थिक विकासको दिशामा अब हामी अग्रसर हुनैपर्छ । त्यसैगरी गरीबी, वेरोजगारी लगायतका समस्याहरुको सामाधान गर्नेतर्फ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसको निम्ति संविधानसभाबाट संविधान बनाएर केही दशक आर्थिक उन्नतिमा राष्ट्रिय अभियान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यो ढंगले जानु नै सर्वोत्तम हुन्छ । यसको निम्ति राजनीतिक दलहरुले त्यो खालको ‘भिजन’ प्रस्तुत गर्न र अठोट गर्न सक्नुपर्छ । यो नै अहिलेको आवश्यकता हो । तर, चुनौती कहाँनेर छ भने जुन यी आधारभुत एजेण्डाहरु छन् त्यसबाट पछि हट्नु, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रका मुद्दाहरुमा अझै पनि सहमति बन्न नसक्नु र यसमा बाह्य शक्तिहरुले पनि अनावश्यक ढंगले खेल्ने ठाँउ प्राप्त गर्नु र त्यसलाई रोक्न नसक्नु हाम्रा कमजोरी हुन् । त्यसले गर्दा तुरुन्तै सहमति र सविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने ठोकुवा गर्न चाहिँ अत्यन्तै कठीन अवस्था छ । यसमा हामी सबैले प्रयत्न गरौं । यो पञ्चायती व्यवस्था अवसानका २५ बर्षमा जे जति उपलब्धी भएका छन् ती ऐतिहासिक उपलब्धी नै हुन् । सन् १९९० पछिको जुन २५ बर्ष हो त्यसमा राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक–साँस्कृतिक सबै क्षेत्रमा आमूल प्रगति भएकै हो । तर आवश्यक र अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । त्यसको मूल गाँठोको रुपमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउन नसक्नु, राजनीतिक क्रान्तिलाई पूर्णता दिन नसक्नुलाई लिन सकिन्छ । त्यो छिटो गर्न सक्यौं भने यी उपलब्धीमा टेकेर नेपाललाई केही दशकमै विकास र समृद्धिको दिशामा लिएर जाने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, उन्नत लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ । यो दिशामा हामी सबै अघि बढौं ।
२०७२ बैशाख २
(‘संवैधानिक राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म : पञ्चायत अवसानका २५ वर्ष’ शीर्षकमा मार्टिन चौतारीमा प्रस्तुत व्याख्यान)
