भर्खरै गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागलाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको छ । त्यो प्रस्तावका सम्बन्धमा २५ प्रतिशत भन्दा थोरै सत्य र ७५ प्रतिशत भन्दा धेरै असत्य कुरा प्रचारमा आएका छन् ।
त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा गइसके पनि पारित हुने कि नहुने भन्ने कुरा बाँकी नै रहेकाले मैले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो धारणा राखिनँ । मन्त्रिपरिषद्ले त्यो विषयलाई कसरी टुंगो लगाउँछ भन्ने कुरा बाँकी नै रहँदा यो वा त्यो पक्षबाट मैले ती जम्मै कुरा अगाडि बढाउनु जरुरी थिएन । त्यसैले म चूप लागेर बसेको छु । मन्त्रिपरिषद्बाट त्यो कुराको टुंगो लागिसकेपछि दस्तावेजसहित पत्रकार सम्मेलन गरेर यथार्थ कुरा बाहिर ल्याइने छ ।
यसबीचमा नेपालको अध्यागन विभाग विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिन लागेकोजस्ता अनर्गल कुरा अगाडि सारिएको छ । अर्कोतिर नेपालको भिसा प्रोसेसिङ्ग सम्पूर्ण रुपमा विदेशीलाई सुम्पिइँदैछ र नेपालको गोपनीयता विदेशीलाई विक्रि गरिँदैछ, ठूलो आर्थिक चलखेल गरिँदैछ भन्ने कुरा प्रचारमा आएका छन् ।
नेपालमात्र होइन, संसारभरिका अगाडि बढेका र अगाडि बढ्न तत्पर रहेका सय भन्दा बढी देशमा अनलाइन भिसा शुरु भइसकेको छ । कतिपय देशमा अनलाइन भिसाको सिस्टम सञ्चालन गर्ने काम निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ, कतिपय ठाउँमा सरकारले नै सञ्चालन गरेको छ । अब अनलाइन भिसा प्रणालीमा नगइकन संसारका कुनै पनि अध्यागमन संस्थाहरु अब काम लाग्ने हुन सक्दैनन् । हाम्रो देशमा पनि अध्यागमन विभाग जहिले स्थापना भएको हो, त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म त्यहाँ कुनै सुधार भएको छैन । अब यसलाई सुधार गर्नुपर्छ र आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा धेरै पहिलादेखि उठेको हो । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘आउकाओ’ ले संसारभरिका देशका अध्यागमनलाई ई–भिसा प्रणालीमा लैजानका निम्ति अनुरोध गरेको धेरै भयो । नेपालमा पनि त्यसमा सामेल हुनुपर्छ भनेर केही पैसा छुट्याउने र वार्षिक रुपमा खर्च गर्ने काम गर्दै आएको छ । तर, काममा कुनै सुधार आएको छैन । म गृहमन्त्री भइसकेपछि पटक पटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डिपार्चर र अराइभल क्षेत्रमा गएर मैले निरीक्षण गरेको छ । मैले त्यहाँको हाम्रो स्थिति दयनीय भएको पाएँ । नेपाललाई लाग्दै आएको हो, तस्कर र आपराधिक समूहको ट्रान्जित पोइन्टको रुपमा नेपालको विमानस्थल रहेको छ । त्यहाँ जसले चाहे पनि पस्न सकेको छ जसले चाहे पनि निस्कन सकेको छ भन्ने प्रचार आज सारा संसारभरि गएको छ । हामीकहाँ आतंककारीहरु लुकेर बसेको भन्दै छिमेकी देशहरुले यसमा गम्भीर आपत्ति जनाइरहेका छन् । हरेक महिनाजस्तै नेपालमा अघोषित शरणार्थीहरु भिजिट भिसा लिएर आउँछन् र भिसाको अवधी गुजारेर नेपालमै बस्छन् । अन्तिममा उनीहरु शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय आयोग (युएनएचसिआर) मा जान्छन् । त्यसले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्छ कि, यिनीहरु अघोषित भए पनि शरणार्थी हुन्, आफ्नो देशमा पठाइदिनुप¥यो । त्यसरी आएपछि ओभरस्टे भएको व्यक्तिको भिसा शुल्क ५०–६० हजारदेखि एक लाखसम्म पुगेको हुन्छ, त्यो शुल्क माफी गरिदिनुपर्छ, ती व्यक्तिलाई उनीहरुको देशमा पठाउनुपर्छ । पठाउने टिकट तिनै संस्थाहरुले व्यहोरिदिन्छन् ।
नक्कली भिसामा मानिसहरु विदेशमा गए, उनीहरु त्यहाँ पक्राउ भए भन्ने कुरा सुन्दै आइएको छ । नेपालमा एमआरपी पासपोर्ट लागु भएपछि पनि विदेशीहरुले विदेशमै बसेर नेपाली पासपोर्ट पाए भन्ने कुराहरु पनि आइरहेका छन् । यसरी हाम्रो देशमा अध्यागमन विभागको आधुनिकीकरण नहुँदा विश्वभर ठूलो बदनाम भइरहेको अवस्थामा मैले अनुरोध गरेँ कि, अध्यागमन विभागलाई आधुनिकीकरण । सबभन्दा विकसित प्रणाली लागु गरौँ भनेर मैले नै भनेको हुँ । सबभन्दा आधुनिक प्रणाली भनेको ई–भिसा प्रणाली नै हो । हामीले ‘ई–भिसा’ प्रणालीमा जानुभन्दा पहिला अनलाइन भिसा प्रणालीमा जानु उपयुक्त ठान्यौँ । अहिले हाम्रो अध्यागमन विभागसँग भएको जनशक्तिका आधारमा ती काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा पनि हामीले अध्ययन ग¥यौँ । त्यसरी अध्ययन गर्दा त्यो काम त्यहाँबाट सम्भव नहुने निश्कर्षमा हामी पुग्यौँ । किनभने, त्यहाँ कसैले अंग्रेजी बुझ्दैनन्, कसैले अंग्रेजी बोल्न सक्दैनन्, कसैले कम्युटर चलाउन जान्दैनन् । जान्ने मान्छेहरु ज्यादै कम छन् । फेरि त्यहाँका कर्मचारीमा जिम्मेवारीबोधको कुरा गर्दा, बढो विचित्रको छ । म गृहमन्त्री भएर आइसकेपछि एकपल्ट गम्भीर लापरवाही भयो । १५ मीनेटमा विदेशबाट दुईवटा प्लेन ल्याण्ड ग¥यो । यात्रुहरु ओर्लिएर अराइभल क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा डेस्कमा काम गर्ने कर्मचारी कोही पनि थिएनन् । ती यात्रु सरासर निस्किएर गए । कहाँ गए ती यात्रु ? कति जना आएका थिए ? कुन होटलमा बसे ? उनीहरु के गर्न आएका थिए ? यी केही कुरा थाहा भएन । जतिले अराइभल फर्म भरेर त्यहीँ छाडेर हिँडे, तिनको मात्र विवरण भेटियो । कतिपय मानिसहरु नक्कली भिसामा विदेश जान खोजेको, तिनलाई नक्कली भिसामा विदेश पठाउन खोज्दा कर्मचारीहरु जेल परेको कुरा यसबीचमा आएका छन् । यी सब घटना रोक्न ती कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गर्न थालियो । तर, केही पनि भएन । यो एउटा व्यक्तिको गल्ती होइन, सिस्टम अबलम्बन नगर्दाको गल्ती हो । त्यसैले सिस्टम अबलम्बन गराउनेतिर लाग्नुपर्छ भन्ने निश्कर्षमा हामी पुग्यौँ । र, त्यो सिस्टम (ई–भिसा) धेरै उच्चस्तरको, संवेदनशील, प्राविधिक रुपमा पनि सूचना प्रविधिको सबभन्दा माथिल्लो स्तरको भएको पाइयो । हाम्रो देशमा विदेशसँग जोडिने नौवटा नाका छन् । प्रत्येक नाकामा त्यो राख्नुप¥यो । अनि, त्यसलाई सञ्चालन पनि गर्नुप¥यो । नेपाल आउन चाहने व्यक्तिले जहाँबाट चाहना राख्छ, त्यहीँबाट नेपाल आउने अनुमति पाउने प्रणाली हो । भिसा अप्लाई गर्नेहरु अनलाइन प्रोसेसिङबाट हाम्रो सम्पर्कमा आएपछि उसलाई भिसा दिने कि नदिने भन्ने कुरा अधिकारप्राप्त अधिकारीले निर्णय गर्छ । उसले दिएको निवेदन उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुरा पनि सिस्टमबाट जाँचिएपछि टुंगो लाग्छ । त्यो सिस्टम स्थापित गर्नुपर्छ, जसमा हामी अभ्यस्त भएका छैनौं। अर्को, सूचना प्रविधिको उपकरण ल्याउनुपर्छ । त्यसको सफ्टवेयर किन्नुपर्छ, हार्डवेयर पनि ल्याउनुपर्छ ,। यी सब कामका लागि ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्छ । हाम्रो सरकारले चाहँदा त्यो ठूलो कुरा पनि होइन । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको त्यो सिस्टमलाई परिचालन गर्नसक्ने जनशक्ति हामीकहाँ छैन । त्यो सिस्टम सञ्चालन गर्नका लागि, सफ्टवेयर र हार्डवेयर सञ्चालनका लागि हामी आफैँ सक्षम नभएसम्मका लागि मात्र विदेशीलाई दिऔँ भन्ने सोचेका हौँ । कोही नेपाली ‘म यसलाई सञ्चालन गर्न सक्छु’ भनेर आँछ भने त्यसलाई दिन पनि सकिन्छ । हामीले यही प्रस्ताव गरेका हौँ कि, भिसा प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई भिसा दिने अधिकारीले अनलाइनमा सम्पर्क गर्छ । त्यो विदेशी व्यक्ति नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको के गर्नका लागि हो भन्ने कुराको सूचना लिन्छ । तर, त्यो सूचना कुनै विदेशीले लैजान पनि सक्दैन हामी दिन पनि सक्दैनौँ । यो सबै मैले
सुनेर, बुझेर निश्कर्ष निकालेको हुँ, म आफैँ प्राविधिक ज्ञानले सम्पन्न मानिस होइन । त्यस्तो गर्दामात्र हामीले आधुनिक विश्वसँग नजिक हुन सक्छौँ । त्यसैले भिसा प्रोसेसिङ विदेशीलाई दिने, अध्यागमन विभाग नै विदेशीलाई सुम्पिनेजस्ता कुरा शत्प्रतिशत गलत हुन् । विदशी कम्पनी र विदेशका दक्ष जनशक्तिलाई यहाँ ल्याउने भनेको यदि यहाँको सिस्टम खराब भयो, कुनै नाकामा प्राविधिक रुपमा समस्या आयो भने त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुले गएर सिकाउने र बुझाउने हुन् । उनीहरु छुट्टै अफिस खोलेर बस्नेछन् । यस्तो काम हामीले धेरै पहिले शुरु गरेका हौँ. ।
अहिले गोपनीयताका कुरा र राष्ट्रियताका कुरासँग जोडेर यी कुरा उठेका छन् । के नेपालले नोट आफैँ छाप्छ ? कहाँ छापिन्छ नेपालको नोट ? विदेशीको भूमिमा होइन ? विदेशको कुनै निजी वा सरकारी कम्पनीले हाम्रो नोट छाप्छ । हाम्रो नोटभित्र रहेको गोप्य सूचना विदेशीले अरुलाई दनादन बेच्यो भनेर शंका गर्न सकिन्छ । पासपोर्टमै पनि अहिले एमआरपी प्रणाली लागु भइसकेको छ । त्यो कसले छाप्छ ? नेपाल सरकारले त छाप्दैन । नेपालको कुनै प्रेसमा छापिदैन । पासपोर्टबाट पनि नागरिकका सूचना जानसक्छन् । बेलायतमा हेर्नुस्, भिसा दिने काम सरकारले होइन, सरकारले अनुमति दिएको कम्पनीले गर्दैछ । अमेरिकी दूतावासमा जानुभयो भने भिसाका लागि पञ्जाको छाप लगाउनुपर्छ, बायोमेट्रिक प्रणालीअनुसार । तपाई चाहे जोसुकै हुनुहोस्, त्यो मतलब छैन, तर सिस्टम मान्नुपर्छ । (सरकारले विश्वास गरेको व्यक्तिबाहेकले) अहिले संसारका सय भन्दा बढी देशमा अनलाइन प्रणालीमा भिसा दिइन्छ । हामीले अहिले म्यानुवल प्रणालीलाई छोडेर डिजिटल प्रणालीबाट भिसाल दिने कुराको थालनी गर्दा राष्ट्रियताको कुरा उठाउने, ती कुरा गरेर राष्ट्रघाती काम आफैँ गर्दैछन् ।
नेपालमा छाप्छाप्ती विदेशी जासुसहरु घुमेर यहाँका सूचना बाहिर बेचिरहेका छन् । त्यसलाई रोक्न सकिएको छैन । यो प्रणालीले नेपालमा आउने त्यस्ता शंकास्पद व्यक्तिका सबै सूचना हामीले राख्ने छौँ । जो जो व्यक्ति हामे देशमा आउँछन् उनीहरुको एक एक सूचना हामीले राख्न सक्ने छौँ । हाम्रो मात्रै होइन, हाम्रो देशमा आएर छिमेकी देशका विरुद्ध के–के गरिरहेका छन् भन्ने सूचना पनि हामीले राख्ने छौँ । तर, आरोप उल्टोसँग लगाइएको छ, कि हामीले हाम्रो देशको सूचना बेच्न लाग्यौँ भनेर ।
म प्राविधिक होइन । मैले बुझेँ । बुझ्दा त्यो राम्रो हो भन्ने लाग्यो र लागु गर्ने प्रक्रियामा गयौँ । तर, गइसकेपछि राष्ट्रियतासँग जोडेर, जो जो व्यक्ति सबभन्दा बढी आर्थिक चलखेलमा लागेका छन्, ती व्यक्तिले यो विषयमा आर्थिक चलखेलको कुरा उठाएका छन् । ती व्यक्तिले आज यो कुरा उठाइरहेका छन् कि, जो सधैँभरि विदेशीको इशारामा नाचिरहेका छन् ।
सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगको काममा हामी अगाडि बढ्यो, अब पछाडि फर्किन सक्दैनौँ । आफूलाई बढी राष्ट्रवादी देखाउन बोल्नुको कुनै अर्थ छैन । बुझ्नुसुझ्नु छैन, कराएर हुन्छ ?
जुन देशको निम्ति मैले ६७ वर्षसम्म दुःख, कस्टसँग बिताएको छु, राष्ट्रको निम्ति लडेको छु, म राष्ट्रहित विपरित जानै सक्दिनँ । बरु, म मर्न सक्छु, राष्ट्रलाई धोका दिन सक्दिनँ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले अध्यागमन सुधारसम्बन्धी प्रस्तावका बारेमा उठेका विवादास्पद टिप्पणी सम्बन्धमा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य ।
