० नेपालमा उर्जाका बहुश्रोतको उपयोग ढिलो भईसकेको छ । कम समयमा उत्पादन गर्न सकिने र सुख्खा याममा राम्रो उत्पादन हुने भएकाले यो प्रक्रिया सोलारबाट सुरु गर्नुपर्छ ।
० नेपाल बिद्युत प्राधिकरण मुलतः जलबिद्युतमा आधारित भएको अबस्थामा अन्य उर्जा क्षेत्रको बिकास गर्न ऊर्जा मन्त्रालय अर्न्तर्गत अरु नै इकाइको गठन गर्नुपर्छ ।
० बिदेशमा बिजुली बेच्ने गरी अर्को बिजुली किनबेच गर्ने कम्पनी चाहिन्छ जसको कार्यक्षेत्र मुलतः निकासमुखी होस ।
० हालसम्म नेबिप्रालाई बिजुली उपलब्ध गराईरहेका साना उद्योगलाई कम्पनी धान्न सक्ने गरी नयाँ मुल्य दिएर राष्ट्रिय पूँजीको क्षय हुनबाट जोगाउन ऊर्जा मन्त्रालयले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ ।
१) नेपालमा बिजुली उत्पादन, प्रसारण र बितरण लगायात सबै काम एउटै संस्थाले गर्ने गरी खडा गरिएको नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले रजत जयन्ती मनाएको पनि धेरै भईसक्यो । त्यसका साथै मागअनुसार आपूर्ती गर्न नसकेर बिद्युत कटौती (लोडसेडिङ) भएको पनि दशक पुगिसक्यो ।
संसारभरका मानिसहरुले आफ़्नो आयको हिस्सामध्य पावरमा गर्ने खर्च भन्दा नेपालीहरुले धेरै गुणा पावरको लागि खर्च गरिरहेको अवस्थामा पनि किन हामीले लोडसेडिङको मार खेप्नु परिरहेको छ ? नेबिप्राले
स्व-मुल्याङ्कन गर्ने वा जनताले उसलाई सोध्ने यहि नै एउटा पेचिलो प्रश्न बन्न पुगेको छ । समस्याहरु के के थिए र छन् निदानहरु के के हुन सक्छन ?
२) सबैले बुझेको कुरा के हो भने नेबिप्रा आफैले बनाएका बिद्युत आयोजनाहरु न त समयमा बन्न सकेका न त अनुमानित लागतमा बनेका छन् । कुरोको चुरो यहिं छ । फिजिबिलिटी स्टडी गर्दा सस्तो र राम्रो भनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र त्यसपछि निर्माण सुरु गर्न ठेक्का दिने बेला देखिनै पाण्डोराको बाकस खुल्ने काम गर्दै जाँदा अनपेक्षित भेरियशन देखापर्ने, प्रायोजित हड्ताल हुने, अरु सबैकुरा हुने र त्यसको परिणाम जनता र राष्ट्र मारमा पर्ने जस्ता बिकृतिहरु धेरै छन् जुन तत्कालै पर्गेल्न त्यति सजिलो छैन किनकि राजनीति अस्थिर छ । समस्या राम्ररी केलाएर बुझने अनि त्यसका बिरुध्द जुध्ने राजनीतिको मर्म भएता पनि कसको पालामा कति हजार मेगावाइट भनि डंका पिटाउने हजारे प्रतिष्पर्धाले हामीले केहि पाउनु थिएन, पाएनौं । राजनीति त्यहाँ चुक्यो र अस्थिर राजनीतिले एकातिर आम हितमा क्षय पुर्याउछ भने अर्कोतर्फ एउटै मात्र बर्गलाई फाईदा दिन्छ, त्यो हो उच्च पदस्थ नोकरशाह । स्वेच्छाचारी, नोकरशाही लोकतन्त्रका धमिरा हुन ।
३) निजी क्षेत्रलाई पनि बिद्युत उत्पादनमा सहभागी गर्ने भनि नीति बने, कागजमा मसी छरियो, सरकारले लाइसेन्स खुल्ला गर्यो । भोलिपल्ट देखिनै झोलामा खोला भन्दै सरकारी मान्छेले भन्न थाले यद्यपि लाइसेन्सको अबधि समाप्त भएपछि त्यो झोलामा खोला रहने थिएन । यसै बिचमा केहि उद्यमीहरु जलबिद्युत बनाउन लागे, अनेकौं बाधा सहेर पनि सरकारले बनाउने भन्दा सस्तोमा बनाए । अहिले थम्बरुल जस्तो भएको १६-१८ करोडप्रति मेगा-वाइट भन्ने कुरा के नेबिप्राले बनाएका आयोजनाहरु जोडेर हिसाब निकाल्ने हो भने आउथ्यो ? नेबिप्राको लागत भन्ने हो भने ३०-४० करोडप्रति मेगावाइट छ । निजी क्षेत्रको यति ठूलो उपलब्धिलाई एकातर्फ सरकारले कहिल्यै बुझन चाहेन भने उता नेबिप्राले जहिल्यै बैरी सम्झेको छ । उदाहरणका लागि भनौ सरकारले निजी क्षेत्रले आयोजना बनाउंदा बनाएका बाटो, पुल-पुलेसा, दुरदराजमा बिद्युतको पहुंच, गाउँका अदक्षलाई रोजगारीको अवसर तथा बिद्युतको पहुंच, बैंकको लगानीको सुदृढीकरण इत्यादीको हालसम्म तथ्याङ्कका लागि नै सहि कागजी आंकलनसम्म पनि गरेको छैन भने मुल्याङ्कनको कुरै नगरौ । प्राबिधिक जनशक्तिको अभाव कसरी पुरा गर्ने भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने सरकारले हो तर त्यो पनि भएको छैन । यसरी हेर्ने हो भने सरकार कहिल्यै निजीक्षेत्रमैत्रि भएन । पुंजी र प्रबिधि नभएका राज्यहरु जति छन तिनीहरुको बिगतको बेथितीले नै अहिले उनिहरुसंग अहिले पूंजी र प्रबिधि नभएको हो । नेपालमा पनि यो कुरा लागु हुन्छ । राज्यसंग पूँजी छैन भने जनता संगको पूँजी एकिकृत गर्ने हो र जनतासंग पनि छैन भने बाहिरबाट पूँजी आयात गर्ने हो । त्यसका निम्ति राज्यले वातावरण बनाउने हो । उर्जासंग जोडिएका समस्याहरु जस्तै प्रबिधि, पूँजी, लगानीको बातावरण नेपाल अझै अपर्याप्त भएको अवस्थामा सरकार डलर नचाहिने भन्दैछ, नेबिप्राले अघोषित पिपीए बन्द गर्दै फेरि खोल्दै गरिरहेको छ ।
४) नेबिप्राले गणतान्त्रिक नेपालमा मात्रै आम उपभोक्तालाई दिने बिजुलीको भाउ दुई पटक बढाईसकेको छ त्यो पनि २०-२०५ को हाराहारीमा । के यो समयमा नेपालीहरुको आयमा उल्लेख्य बृध्दि भएको थियो ? के नेपाली औद्योगिक क्षेत्र बिश्व प्रतिष्पर्धामा सक्षम भई उनीहरुको आयमा बृध्दि भएको थियो ? राजनैतिक अस्थिरता, लोडसेडिङ, उच्छृङ्खल-अदक्ष अनि छिमेकीको दाजोमा महङ्गो श्रमबजारको मार खेपेर जेनतेन चलिरहेको नेपाली औद्योगिक क्षेत्रलाई डुबाउने गरी भएको बिद्युतको मूल्य बृध्दिले कसको हित गरेको छ ? यसमा नेबिप्राको तर्क थियो कि उस्लाई घाटाबाट जोगाउन मूल्यबृध्दि अनिबार्य थियो । राज्यले शतप्रतिशत लगानी गरी आम जनतालाई सेवा दिन बनाईएको संस्था चाँहि फाईदामा जानुपर्ने तर त्यसमाथि भर परेका अरु सबै घाटामा गए हुने । यसै अबधिमा देशभर चलिरहेका उद्योगहरु मध्ये दुई तिहाई जति बिजुली उपलब्ध नभएर बन्द भएको कुरा तथ्याङ्क बिभागले हालै सार्बजनिक गरेको छ । यसलाई समस्या भनौ वा सोचमा खोट भनौ ?
नेबिप्रा जसले खिम्ती आयोजनाको एक पटक पिपिए गरेर उत्पादन सुरु नहुंदै पुन दर बृध्दि गरेर अर्को पिपीए गर्यो र आज खिम्ती नेपालको लागि सेतो हात्ती बनेको छ तर त्यहि नेबिप्राले रुग्न भई चलिरहेका साना आयोजनाको दर बृध्दि गर्न तयार छैन । यहाँ ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भन्ने नेपाली उखान ठ्याक्कै मिलेको छ । चिलिमे, बिपिसी र अन्य छिटफुट बाहेक निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका करिब २० वटा जलबिद्युत आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा चलिरहेका छन । आजभन्दा करिब १५ वर्ष अगाडि निजी क्षेत्रले पनि बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ भनि कसैले पनि सोचेको थिएन नेपालमा । कसैको पनि क्षमता अभिबृध्दि आफै हुने होईन, मेहनत, सिकाई, अनुभव, होस्टेमा हैंसेको समायोजन चाहिन्छ तर नेबिप्रा यति पक्षपाती भयो कि आफु र आफ़्ना कर्मचारीको लगानी भएको चिलिमेलाई दिएको दर त्यसपछि बनेका निजी क्षेत्रका आयोजनाले पाएनन् । घाटा हुने भए किन सम्झौता गरे त ? भन्ने नेबिप्राको तर्क सुनिन्छ, कुरा यतिसम्म त ठिकै हो तर रोजगारदातालाई बाहिर राखेर सरकार र ट्रेड युनियन बीच मात्रै सम्झौता भई न्युनतम ज्याला तोकिने छ भन्ने सम्मको अप्राकृतिक र एक पक्षिय निर्णय हुन्छ भन्ने कुरा निजी क्षेत्रका उद्यमीहरुले कहिल्यै सोचेका थिएनन्, यहाँनिर उनिहरु चुके । आफ़्नो खर्च धान्न जनतालाई भाउ बढाउने नेबिप्रा आफ़्ना सहयोगीहरुको त्यस्तै प्रकृतिका उद्योगहरुको खर्चको बृध्दिमा मौन किन ? एउटा मन्त्रालयले मजदुरको ज्याला बृध्दि गर्न सहि गर्ने अनि अर्को मन्त्रालयको माताहतको संस्थाले त्यो कुरा समयोजन गर्न इन्कार गर्ने, यो प्राकृतिक न्यायको सिध्दान्त बिपरित छ । यहाँ मजदुरको ज्याला बृध्दिको बिरोध गरको होइन । जीवन धान्न नपुग्ने आयले मजदुरले कसरी काम गर्लान् तर समायोजन सबैमा एकै प्रकारको हुनुपर्यो भनेको मात्र हो ।
५) चौबीसै घण्टा बिजुली उपलब्ध गराउनु पूँजी र जनशक्ती अपुग भएको देशमा कठिन काम हो तर प्रयास के कति भए त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । कुलेखानी बाहेक किन जलसंकलन गरी चाहेको बेलामा बिजुली निकाल्ने आयोजना हालसम्म बनेनन ? बिजुलीका अन्य श्रोतहरु जस्तै सोलार, बायु, बायोग्यास इत्यादि बारेमा हालसम्म सरकारी क्षेत्रबाट सम्भाब्यता अध्ययन समेत किन भएन ? बिजुलीको प्रतिस्थापन बिजुलीबाट मात्रै हुन्छ भने दिगो अनि भरपर्दा बिभिन्न श्रोतहरु कि उपयोग अपरिहार्य हुन्छ । ढिलै भएपनि ऊर्जा मन्त्रालयले सोलारमा लगानी गर्ने कुरा स्वागतयोग्य छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आफ़्नै प्रयासमा सोलार बिजुली उत्पादन गरी त्यो लगानी र प्रतिफलको बिश्लेषणको आधारमा त्यसपछिको उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रलाई समावेश गरेमा एउटा दिगो प्रतिफल आउन सक्छ ।
६) राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि आफ़्नै सीप र लगानीको उचित समायोजन गरी नेपाली प्रबर्धकहरुलाई समावेस गर्न सके राष्ट्रिय पूंजीको बिकास भई नेपाली अर्थतन्त्र सुढृद हुन सक्छ । यसो गर्दा डलरमा पिपीए गर्नुपर्दैन । ठूला निर्यातमुखी आयोजनाका लागि नेपाली पूँजीले पुग्दैन भने डलरमा लगानी गरी डलरमै आम्दानी हुने अवस्था भएमा ठूला आयोजना पनि बन्ने संभाबना रहन्छ । निकासी गर्ने र स्थानिय उपभोग गर्ने छुट्याई त्यसै अनुसारको पिपिए हुन जरुरी छ । प्रबर्धकले जुन मुद्रामा लगानी गरेको हो निकासीपछि त्यहि मुद्रामा आय हुने अवस्था भएमा नेपाललाई डलर अधिमूल्याङ्कनको जोखिम रहंदैन ।
अर्कोतर्फ सोच्ने हो भने अहिले पनि आलु, प्याज, नङ पालिस जस्ता पदार्थ आयात गर्न पनि डलरमा नै भुक्तानी भईराखेको हुनाले बिजुली बनाउन किन डलरमा लगानी गर्न नहुने भन्ने कुरा पनि आएको छ । मुख्य कुरा मौद्रिक नीतिले यो कुराको छिनोफानो गर्नुपर्छ । राष्ट्रबैंकले आलु प्याजको लागि तिर्ने डलर र ऊर्जा मन्त्रालयले बिजुलीका लागि तिर्ने डलरको श्रोत एउटै हो नि ।
सारांशमा भन्ने हो भने, ऊर्जाका बहुश्रोतको उपयोग ढिलो भै सकेको छ । नेबिप्रा मुलतः जलबिद्युतमा आधारित भएको अबस्थामा अन्य ऊर्जाका क्षेत्रको बिकास गर्न ऊर्जा मन्त्रालय अन्तरगत अरु नै इकाइको गठन गर्नुपर्छ । आवश्यक पर्दा नेपालमै अन्य बेलामा बिदेशमा बिजुली बेच्ने गरी अर्को बिजुली किनबेच गर्ने कम्पनी चाहिन्छ, जसको कार्यक्षेत्र मुलतः निकासमुखी होस् । हालसम्म नेबिप्रालाई बिजुली उपलब्ध गराईरहेका साना उद्योगलाई कम्पनी धान्न सक्ने गरी नयाँ मूल्य दिएर राष्ट्रिय पूंजीको आय हुनबाट जोगाउन ऊर्जा मन्त्रालयले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ ।
(लेखक डा. निरौला नविकरण ऊर्जाका अध्येता हुन)
