हाम्रो देशका बिवेकशील र दूरदर्शी पुर्खाहरुले उहिले उखान बनाइदिएका सामाजिक बिकृति र बिसंगतिको तीतो अनुभको आधारमा । त्यो हो – ‘बिग्र्या मान्छेको भत्क्या घर, भत्केपछि के को डर’ । अहिले हाम्रो देशको राजनीतिक नेतृत्व खासगरी सत्तामा धेरथोर समय ढलिमली गरेका दलहरुको नेतृत्वको संकीर्ण स्वार्थका कारण देश यस्तै अबस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । उनीहरुमा न देशप्रतिको जिम्मेवारी बोध न जनताका पीर मर्काप्रति चिन्ता केही पनि रहेको देखिन्छ । केवल सत्ताको कुर्सीमा कसरी पुग्ने र टिक्ने भन्ने एक मात्र ध्याउन्नमा लिप्त भएर यो नेतृत्व लागेकै कारणले देशमा निक्कै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि देश र जनताको हालत भने झनपछि झन गएगुज्रेको बन्दैछ भने मुठ्ठीभर नेतृत्व पंक्ति भने अकल्पनीय बैभव र बिलासको उच्च अबस्थामा पुगिसकेको छ । यस्तो नेतृत्वले जनतालाई चुनावका खेताला बाहेक अरु केही मान्दैन । अनि जनताको सार्वभौमिकतालाई अर्थबर्थको बस्तुमा परिणत गर्दिन्छ । यस्तो अबस्थामा राजनीतिक अनैतिकता, बेइमानी, सिद्धान्तहीनता र आदर्शच्यूत अबस्थाको रजगज चल्छ । वास्तवमा आजको हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिक तस्वीर यो यथार्थभन्दा कसैगरी भिन्न नभएको एकदमै दुःखद अबस्था छ ।
राष्ट्रियरुपमा आजको मुलुक र जनताको ज्वलन्त माग हो जनआन्दोनलकारी बाम तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरुका बिचको सार्थक राष्ट्रिय सहमतिमा अग्रगामी संविधान निर्माण । तर यहाँ सहमतिको यो महत्वपूर्ण कुरालाई नै सत्ताको लागि सस्तो भागबण्डाको बिषयमा परिणत र स्खलित गरिएको छ । जसले गर्दा आज यो भागबण्डाको सर्बत्र गम्भीर नकारात्मक असर परिरहेको छ । कुनै पनि सरकारी गैर सरकारी संस्थामा भ्रष्टाचार ब्याप्त हुनु्, बिधि बिधान र प्रक्रिया तोडेर चल्नु, बर्षौसम्म पनि संबैधानिक निकायमा नियुक्ति नहुनु, नियुक्ति गरिंदा पनि खोटपूर्ण र दुराशययुक्त देखिनुले सुशासन र कानुनको शासनको कुरा कति सस्तो र हलुका किसिमले उठाइएको रहेछ भन्ने यथार्थ प्रष्ट हुन्छ ।
अहिलेकै पछिल्लो एउटा उदाहरणलाई दर्शाउने हो भने सन्देहास्पद १५ अर्बभन्दा बढी रकम रकमान्तरको जुन कुरा छ र जसरी बिरोध भइरहेको छ त्यसले समस्याको सही समाधान गर्ने भन्दा पनि अझ बढी रकम भागबण्डा मिलाएर खानका लागि मात्र कनिका छरेको र जनताले कर तिरेको पैसा जथाभावी गरेको कुरा उठाएको टिका टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । हुन पनि अहिले ५ लाख १० लाखको सानोतिनो कुरा भइरहेको छैन । प्रत्येक सभासदले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रका लागि रु ५ करोड पाउनुपर्ने कुरा उठाइएको यथार्थ प्रकाशमा आइरहेको छ । कुनै सभासद या सांसदले सरकारी बजेटको उचित सम्मान गरेर जनता र मुलुकको हितमा सही किसिमले रकमको सदुपयोग गरेको कुनै सकारात्मक नमूना प्रदर्शन गरेको भए त यस्ता कुरा उठ्ने नै थिएनन् । यसको बिपरित राष्ट्र बिकासको बजेट हाटहुट लाटलुट पार्ने गरेको अहिलेसम्मको गलत परम्पराले गर्दा नै यस्तो कुरा उठेको हो । यस्ता गतिबिधिले लोकतन्त्रको हुर्मत लिइरहेको छ । तर यसरी हुर्मत लिनेहरु नै आफुलाई लोकतन्त्रको ठेकेदारकोरुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यस्तो अबस्था देखापर्नु भनेको वास्तवमा १९ औं शताब्दीतिर दक्षिण अमेरिकामा आएको ‘बनाना’ गणतन्त्र कै जस्तो कुरा हुन्छ । त्यत्तिबेला ती गरिब गणतन्त्रबाट ‘केरा’ लगायतका कृषिजन्य बस्तु बाहेक निर्यात गर्ने अरु कुनै बस्तु पनि थिएन । अनि शासकहरु पनि बिलाशी, भ्रष्ट, सत्ताको निमित्त जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार र परनिर्भर हुने गर्दथे । सैले त्यस्तो प्रकारको अर्थ-सामाजिक अवस्था भएको देशलाई ‘बनाना रिपब्लिक’ अर्थात ‘केरा गणतन्त्र’ भन्ने संज्ञा दिइन्थ्यो । यस्तो रिपब्लिकमा अराजक, भ्रष्ट, अपारदर्शी शासक बर्गकै बर्चश्व र हालीमुहाली हुने गर्दथ्यो । अहिलेको नेपालको सन्दर्भ पनि करिब करिब यस्तै प्रकारको देखा परिरहेको अमान्य र अस्वीकार्य अबस्था छ । जुन पृष्ठभूमिमा पछिल्लो संविधान सभाको निर्वाचन भयो त्यो नै सन्देहास्पद रहेको छ र पैसाको बलमा कहिले राजनीतिमा नलागेका मानिसहरु पनि सभासद/सांसद भइसकेका छन् । अझै पनि संविधान सभाले पूर्णता पाएको छैन र २६ जना मनोनित गर्न सरकार अक्षम रहनुले पनि स्थितिलाई अरु रहस्यमय बनाएको छ । भ्रष्ट, आपरदर्शी र निगाह पद्धतिबाट उच्च निकायमा पुग्ने सभासद/सांसद हुन् या कर्मचारी स्वभावतः तिनीहरु जनता र मुलुकप्रति उत्तरदायी बन्दैनन् र बन्न पनि सक्तैनन् । यसरी राजनीतिक नेतृत्व र उच्च कर्मचारी तन्त्रको मनपरी, त्यसबाट निःसृत अराजकताको सँस्कृति र त्यसबाट प्रत्युत्पन्न भएको नकारात्मक स्थिति नै वास्तवमा ‘बनाना रिपब्लिक’ को लक्षण हो । बिश्व २१ औं शताब्दीको दोश्रो दशकको मध्यममा पुग्न लागिसक्दा पनि हामी १९औ शताब्दीका गएगुज्रेको गणतन्त्रहरुको कुलक्षणले ग्रस्त हुन्छौ भने यसलाई बिडम्बना बाहेक अरु केही मान्न सकिदैन ।
वास्तवमा यस्तो अबस्थामा परनिर्भरता कहालीलाग्दो किसिमले बढ्ने मात्रै होइन, बाहृय हस्तक्षेप पनि परोक्ष प्रत्यक्ष दुबै स्तरमा अझ ब्यापकरुपमा बढेर जान्छ । अनि देशको राजनीतिक नेतृत्वले आफैले नीति निर्णय गर्न सक्ने क्षमता र आत्मबिश्वास पनि गुमाउदै जाने स्थिति बन्दछ । फलतः यसले मुलुकको राजनीति, अर्थतन्त्र जुनसुकै क्षेत्रमा पनि पद्धतिगत बिकासको आधार तयार हुन र बन्न पाउँदैन ।अनि जहिले पनि देशले राजनीतिक अस्थिरता र अन्यौलको शिकार भईरहनुपर्ने स्थिति कायम रहन जान्छ । यसरी सँधै अरुतिरै मुख ताक्नुपर्ने दरिद्र मानसिकता बिकसित हुन्छ । जुन २१ औ शताब्दीको गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रका लागि पटक्कै सुहाउने र शोभनीय कुरा हुँदैहोइन । हुन पनि जब देशमा उच्च पदस्थ नेतृत्व नै सामेल भइ भ्रष्टाचार गर्ने र जसरी पनि सम्पत्ति सोहोर्ने, राजस्वमा लूट मच्चाउने र माफिया तथा डनहरुको आधारमा शासन प्रशासन चलाउने तारतम्य बनाइन्छ त्यहाँ सुशासन, न्याय, समानता, शान्ति र समृद्धिको के आशा गर्ने ? अनि राजनीति र प्रशासनको कुनै अन्तरकुन्तरमा असल मानिसहरु भए पनि ती माथि उल्लेख गरेकै अपसँस्कृतिको शिकार भएर किनारा लाग्नुपर्ने अबस्था सिर्जना हुन पुग्दछ । जसका संकेतहरु अहिले हामी देखिरहेकै छौं ।
यस्तो अनपेक्षित र अविश्वनीय पृष्ठभूमिमा मुलुकले सही दिशा र गति लिनेछ भन्ने कुराको आशा र भरोसा जनतामा सञ्चार हुन सक्तैन । अनि जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक गतिबिधिमा संलग्नता र सक्रियता पनि रहन पाउँदैन र रहेको छ भने पनि त्यो बिस्तारै बिस्तारै गुम्दै जान्छ । यस्तो जनताबाट बिमुख भएको गणतन्त्र कसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुन पाउँछ र ? यस्तो स्थिति भनेकै ‘भताभुंग देशको लथालिङ्ग चाला ज-जसले सक्ला उस-उसले खाला’ भन्ने अराजक स्थितिको द्योतक कुरा हो । आज यो अबस्थालाई चिर्नुपर्ने ज्वलन्त आवश्यकता छ । अन्यथा सही बाटोमा एक इञ्च पनि अघि बढ्न सकिने छैन । सही र सार्थक संविधान बन्ने, त्यो सही रुपमा लागु हने र मुलुकले कोल्टे फेर्ने तथा समृद्ध बन्ने कुरा त धेरै टाढाको कुरा हो । समय नघर्कदै सम्बद्ध सबैले सोच्नु यो नकारात्मक स्थितिलाई चिरेर इमानदारीताकासाथ अघि बढ्ने ठोस र प्रभावकारी प्रयत्न हुनुपर्दछ । यसो गर्न सकेमा मात्र देशमा गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र आएको र यो देशका बुहसंख्यक जनतालाई सबल र सक्षम बनाउनका लागि आएको हो भन्ने बुझन र बुझाउन सकिने छ ।***
