भारतमा हालै सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले चामत्कारिक रुपमा बहुमत प्राप्त गरेको छ । सन् २००९ मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा उसले प्राप्त गरेको ११६ सिटलाई बढाएर २८२ सिटमा पुर्याउन सफल भएको छ । सरकार गठन गर्न आवश्यक न्यूनतम सिट संख्या २७२ भन्दा १० सिट बढी ल्याएर ऊ एकल सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा स्थापित भएको छ । सन् १९८४ पछि भारतमा कुनै पनि एक दलले बहुमत प्राप्त गरेको यो पहिलोपटक हो । त्यतिमात्रै होइन, भाजपाले नेतृत्व गरेको ‘नेशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स’ (एनडीए) गठबन्धनले ३३६ सिटमा जित हासिल गरेको छ र केवल २८ सिटले दुइतिहाइ बहुमतबाट टाढा रहेको छ । उता दश-दश वर्ष’ युनाइटेड प्रोग्रसिभ अलायन्स’ (यूपिए) गठबन्धन मार्फत सरकारको नेतृत्व गरेको इण्डियन नेशनल कांग्रेस भने अघिल्लो निर्वाचनमा हासिल गरेको २०६ सिटबाट खुम्चिएर ४४ मा सीमित भएको छ । भारतको संवैधानिक प्रावधान अनुसार उसले प्रमुख प्रतिपक्षको मान्यता पाउने अवस्था समेत रहेन । यद्यपि उसको यूपिए गठबन्धनले ५९ सिटमा जित हासिल गरेको छ ।
यसपटक भाजपाको जितको पहिलो कारण बने हिन्दूवादी नेता नरेन्द्र मोदी । किनकि भाजपाले नरेन्द्र मोदीको चुलिंदो लोकप्रियतालाई ध्यानमा राख्दै उनकै नामबाट चुनाव लडिरहेको थियो । त्यसैगरी जितको दोस्रो कारण बन्यो, लगातार दई कार्यकाल सरकार सञ्चालन गरेको यूपिए गठबन्धनको असफलता । यसले गर्दा नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । सम्भवतः आउँदो सोमबार उहाँले भारतको नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा सपथ लिनुहुनेछ । यसअघि १३ वर्षसम्म गुजरातको मुख्यमन्त्री बनेका नरेन्द्र मोदी बडोदरा र बनारस गरी दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी मात्रै हुनुभएन, विधानसभाको निर्वाचनमा दिल्लीमा सनसनी मच्चाएर नयाँ शक्तिकारुपमा उदाएको आम आदमी पार्टी अरविन्द केजरिवाललाई समेत पराजित गरिदिनुभयो । ‘भाइब्रेन्ट गुजरात समिट’ को नाममा गुजरातमा विदेशी लगानी भित्र्याएर गुजरातलाई नमूना राज्य बनाएका मोदीले जीतसंगै भन्नुभएको छ – ‘यो भारतको विजय हो । अब राम्रा दिन आउनेवाला छन् ।
कडा अनुशासन र राजनीतिक प्रणालीप्रति खरो दृष्टिकोण राख्नुहुने मोदीमाथि अति हिन्दूवादी भएको र सन् २००२ मा गुजरातमा भएको दंगा नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न असफल रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । सोही दंगाको विषयलाई लिएर अमेरिकाले उहांलाई भिसा दिनसमेत अस्वीकार गरेको थियो ।
चार-चार पटक गुजरातको मुख्य मन्त्री चुनिन सफल भई (१३ वर्षम्म लगातार) विकास-निर्माण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरेको योगदानले अन्ततः मोदीलाई भारतको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा स्थापित गरिदिएको छ । उहांको नेतृत्वमा चुनाव लडेको भाजपाले बहुमत ल्याएसंगै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरुपमै उहांको लोकप्रियता चुलिएको छ । सन् २००२ देखि मोदीलाई भिसा दिनमा अस्वीकार गर्ने अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले तत्काल नरेन्द्र मोदीलाई टेलिफोनमार्फत बधाई दिनुका साथै अमेरिका भ्रमणको निम्तासमेत दिइसक्नुभएको छ ।
भारतमा भाजपा सत्तामा आउने भइसकेपछि नेपालको घरेलु राजनीतिमा पनि केही तरंग उत्पन्न भएको छ । त्यसमा पनि विशेषगरी हिन्दूवादी भनेर चिनिएका नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बन्ने भइसकेपछि केही वर्ष अघिमात्रै धर्मनिरपेक्ष घोषित नेपालमा केही तरंग उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो । एउटा छिमेकी मुलुकमा सत्ता परिवर्तन हुँदा अर्को छिमेकी मुलुकमा त्यसको केही असर पर्नुलाई पनि स्वाभाविकरुपमा लिन सकिन्छ । नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भाजपाले भारतमा सत्तारोहण गरिरहँदा नेपालमा त्रासभन्दा पनि अपेक्षा बढी हुनुपर्ने हो । यसका आ-आफ़्नै विशिष्ट पक्ष छन् ।
यदाकदा राजनीतिकवृत्तमा राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको समाप्ति अर्थात् धर्म निरपेक्षताको विषयलाई लिएर त्रासको पर्दा उघार्ने गरेको देखिन्छ, नेपालमा । यस सन्दर्भमा त्यति धेरै त्रसित हुनुपर्ने वा विघटित राजसंस्थाप्रति आस्था राख्नेहरुले हौसिनुपर्ने आवश्यकता भने देखिंदैन । राजसंस्था र हिन्दू धर्म नितान्त भिन्न कुरा हुन् । राजसंस्थाले मात्रै हिन्दू धर्मको प्रतिनिधित्व गर्ने होइन । हिन्दू धर्म, संस्कार र त्यसको पवित्रतामा विश्वास गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले हिन्दू धर्मको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । नेपालको विघटित राजसंस्थाले हिन्दू धर्ममा विश्वास राख्थ्यो मात्र । त्यसैले नेपालमा अन्त्य भइसकेको राजसंस्थाका बारेमा अब बहस गर्नै बन्द गरिदिए हुन्छ । भारत, चीन वा अमेरिकामा सत्ता परिवर्तन हुँदैमा नेपालमा राजसंस्था पुनःस्थापना हुने सम्भावना छैन । राजसंस्थाको अन्त्यको प्रारम्भ दरबार हत्याकाण्डसंगै भइसकेको थियो ।
नरेन्द्र मोदीलाई भारतीय मतदाताले विजयी बनाए । अब त्यहाँको संसद्ले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदैछ । त्यसैगरी नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषित गर्ने काम नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिका संसद्ले गरेको हो । यी आ-आफ़्नै आन्तरिक मामिला भएको हुँदा नेपाल धर्मनिरपेक्षनै रहने वा पुनः हिन्दू धर्ममा फ़र्कने भन्ने कुरा नितान्त आन्तरिक मामिला हुन् । त्यो नेपाली जनता स्वयंले निर्णय गर्ने कुरा हो । समाजका सबै विज्ञानमा धर्मको प्रभाव कति हुन्छ भन्ने कुरा संविधानसभा-२ को निर्वाचनमा राप्रपा नेपालले प्राप्त गरेको चौथो शक्तिको हैसियत र भारतमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भाजपाले प्राप्त गरेको सफलताले प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यसैले धर्मको विषयमा जनता स्वयं सचेत छन् । भाजपाको सरकारले विदेश नीतिमा परिवर्तन गर्छ वा गर्दैन वा कुन हदसम्मको परिवर्तन गर्छ भन्ने कुरामा पनि धेरै कुरा निर्भर हुनेछ । विदेश नीतिको सम्बन्धमा छुट्टै ‘मोदी डक्ट्रिन’ आयो भने त्यसले केही अर्थ राख्न सक्छ ।
यसो भनिरहँदा भारतमा भाजपाको सरकार बन्दा त्यसको नेपालमा केही असरै पर्दैन भन्ने चाहि होइन । नेपालमा नकारात्मक प्रभावभन्दा पनि सकारात्मक प्रभाव बढी पर्न पनि सक्छ । नेपालसंग यति प्रगाढ सम्बन्ध (राजनीतिक, साँस्कृतिक, व्यापारिक) हुँदाहुँदै कांग्रेसले नेतृत्व गरेको यूपिए गठबन्धनको निवर्तमान सरकार नेपालप्रति खासै उदार देखिएन । त्यसको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो, मनमोहन सिंहले नेपालको भ्रमण नगर्नु । दश वर्षसम्म भारतको प्रधानमन्त्री हुँदा सिंहले विश्वका सयौं देशको भ्रमण गर्दा छिमेकी नेपालमा पाइला टेक्नसम्म भ्याउनुभएन । उहांले त्यो आवश्यक ठान्नुभएन । उल्टै पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिला चीनको भ्रमणमा जाँदा स्पष्टीकरण नै दिनुपर्यो । छिमेकी सम्बन्ध एक पक्षले सदासयले मात्र प्रगाढ हुन्छ र ?
मोदी सरकारबाट नेपालले धेरै कुरा प्राप्त गर्न सक्छ । भारतीय जनता पार्टी स्वयं नरेन्द्र मोदी हिन्दू धर्मप्रति अगाध आस्था राख्नुहुन्छ । नेपालको पशुपतिनाथप्रति उहांहरु ठूलो सम्मान र आस्था प्रकट गर्नुहुन्छ । त्यसकारण पशुपतिनाथप्रतिको सम्मान र आस्थाले गर्दा पनि स्वयं मोदी र उहां नेतृत्वको सरकार नेपालप्रति बढी उदार हुनसक्छ । सम्भवतः उहां पशुपतिनाथकै दर्शनका लागि पनि नेपालमा आउन सक्नुहुन्छ । उहां चाहे पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउनुहोस् वा समकक्षी नेतृत्वसंग भेटघाट गर्न आउनुहोस्, त्यसलाई नेपालले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । भारतमा अब बन्ने सरकारबाट नेपालले के-कति लाभ लिन सक्छ भन्ने कुरा स्वयं नेपाली नेतृत्वको खुबीमा भर पर्नेछ । विश्वका हिन्दू धर्मावलम्बीलाई लक्ष्य गरेर नेपाललाई धार्मिक पर्यटन क्षेत्रकोरुपमा विकास गर्न सके त्यो झनै राम्रो हुनेछ । नरेन्द्र मोदीको त्यसमा सहानुभूति र सहयोग रहन सक्छ । केवल संवैधानिकरुपमा मुलुक धर्मनिरपेक्ष हुँदैमा हिन्दू धर्म र त्यससंग गाँसिएका पूजापाठ, जप, हवन, दान, मठ-मन्दिर, देवालय लगायतको महत्व घटेर जाँदैन ।
छिमेकी वा विदेशसंगको सम्बन्ध र तिनीहरुबाट राज्यले प्राप्त गर्ने लाभ वा हानि धेरै हदसम्म नेतृत्वको क्षमता र विदेश नीतिमा निर्भर रहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा नेतृत्वको क्षमता र विदेश नीति दुवै अपेक्षा अनुरुप देखिन सकेको छैन ।नेपालले अधिकतम लाभ लिने हो भने राजनीतिक दलका बीच विदेश नीतिका सम्बन्धमा न्यूनतम समझदारी हुनैपर्छ ।आजसम्मको अवस्था भनेको प्रत्येक दलले दलीय स्वार्थमा आधारित नीति निर्माण गरेको अवस्था छ । त्यो परिपाटीलाई तत्काल बन्द गर्दै विदेश नीतिका सन्दर्भमा एउटा मापदण्ड निर्धाण गर्ने र त्यसैका आधारमा सबै सरकारले परराष्ट्र सम्बन्धलाई सुचारु गर्ने प्रतिबद्धता र समझदारी नेतृत्व तहमा हुनुपर्दछ । नेपालमा जे-जति विकासका सम्भावना छन्, तिनीहरुको उपयोगमा विदेशी लगानी, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सबै प्रकारका चोरी-पैठारी र अवैध व्यापारलगायतका कुरामा राजनीतिक दलबीचमा एकमत हुनु जरुरी छ ।
नेतृत्व तहको बोलीमा पनि केही हदसम्म समानता हुन जरुरी छ । एउटा नेताले गएर भेट्दा एउटा कुरा गर्ने अर्को नेताले गएर भेट्दा अर्कै कुरा गर्ने खालको संस्कार र प्रवृत्तिबाट नेतृत्व मुक्त हुनर्ुपर्दछ । छिमेकी मुलुकको नेतृत्वसंग संवाद गर्दा कुनै पनि नेताले व्यक्तिगत, समूहगत, दलगत, क्षेत्रीय र जातीय संकीर्णताबाट मुक्त भएर राष्ट्रिय हित र स्वार्थमा केन्द्रीत हुने परिपाटी वा संस्कारको विकास गरिनुपर्छ । त्यो हुनसक्यो भने उनीहरुले हाम्रो नाडी छाम्न पाउँदैनन् । त्यतिबेला ताली बल्ल दुई हातले बज्नेछ ।
नेपालमा भने छ-छ महिनामा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा पनि भारतको भ्रमणमा जानु, जान भ्याउनु, तर भारतमा एउटा व्यक्ति १० वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नेपालमा नआउनु, आउन नभ्याउनु आफैंमा समानता होइन । त्यसले नेपालको कूटनैतिक कमजोरीलाई पनि इंगित गर्दछ । अतः मोदी सरकारबाट नेपालले के पाउने वा कस्तो व्यवहारको अपेक्षा गर्ने भन्ने कुरा स्वयं नेपाली नेतृत्वको क्षमता र विवेकशीलतामा निर्भर हुनेछ । ***
