टोकियो – जापानमा चामलको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएपछि सरकारले मूल्य नियन्त्रणका लागि सञ्चित गरिएको चामल न्यून मूल्यमा ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्तासम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बुधबार सरकारले ठूला खुद्रा बिक्रेताहरूबाट माग संकलन गर्ने कार्यलाई तत्कालका लागि स्थगन गरी साना व्यवसायीलाई समेत समेट्ने योजना सार्वजनिक गरेको हो ।
कृषि, वन तथा मत्स्य मन्त्रालयले सोमबार नयाँ बिक्री योजना सुरु गरेलगत्तै करिब ७० प्रमुख खुद्रा बिक्रेताहरूले सञ्चित चामल खरिदका लागि आवेदन दिएका थिए, जसबाट कुल २ लाख टनभन्दा बढी चामलको माग आएको थियो । यो बिक्रीका लागि राखिएको ३ लाख टनको करिब दुई तिहाइ हिस्सा हो । माग अत्यधिक भएपछि मन्त्रालयले मंगलबार राति ठूला बिक्रेताबाट माग लिन बन्द गरेको हो ।
बाँकी रहेको करिब १ लाख टन चामल साना सुपरमार्केट र चामल पसलहरूलाई छुट्याउने योजना मन्त्रालयको छ । सम्भवतः शुक्रबारदेखि साना व्यवसायीका लागि आवेदन खुला गरिनेछ र यसको ढुवानी खर्च सरकारले नै बेहोर्ने जनाइएको छ ।
जापानका नवनियुक्त कृषि मन्त्री सिन्जिरो कोइजुमीले प्रतिनिधि सभाको एक बैठकमा भने, ‘हामी सञ्चित चामल सकेसम्म ग्रामीण क्षेत्रका जनतासम्म पुगोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न निरन्तर प्रयास गर्नेछौं ।’
उनले ठूला खुद्रा बिक्रेताका लागि खरिद सीमा तोक्न सकिने संकेत पनि दिए । हाल मन्त्रालयले वार्षिक कम्तीमा १०,००० टन चामल कारोबार गर्ने ठूला खुद्रा बिक्रेतालाई मात्र खरिदकर्ताका रूपमा सीमित गरेको छ । विगत एक वर्षमा चामलको खुद्रा मूल्य दोब्बरले बढेपछि उपभोक्तामा परेको मर्का कम गर्न सरकारले यो कदम चालेको हो ।
यसअघि यसै वर्ष लिलामीमार्फत सञ्चित चामल बिक्री गर्दा पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन नसकेपछि सरकारले खुद्रा बिक्रेतालाई प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने नीति लिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रमुख सुपरमार्केट सञ्चालक इओन कम्पनी, इटो-योकाडो कम्पनी तथा इ-कमर्स कम्पनी राकुटेन ग्रुप इंकले सञ्चित चामल खरिद गर्न अग्रसरता देखाएका थिए । तर, उनीहरूमध्ये धेरैले सन् २०२२ मा उत्पादित नयाँ चामल रोजेकाले सन् २०२१ को बाँकी चामल साना पसलहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
सन् २०२१ को सञ्चित चामल प्रति ५ किलोग्राम करिब १,८०० येन (१३ अमेरिकी डलर) मा बिक्री हुने सम्भावना छ, जुन हालको औसत खुद्रा मूल्यभन्दा आधाभन्दा बढीले कम हो ।
