काठमाडौं – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयबाट भिजिट भिसामा हुने गरेको संगठित असुलीमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम मुछिएपछि उनको राजीनामा माग गर्दै विपक्षी दलहरू मात्र होइन, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट समेत आवाज उठेको छ ।
निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि पद त्यागेर नैतिकता देखाउन चौतर्फी दबाब बढे पनि गृहमन्त्री लेखकले भने गल्ती प्रमाणित भए राजनीतिबाटै अलग हुने तर राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् । सत्तारुढ कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले गृहमन्त्री लेखकले आफैंमाथि अनुसन्धान गर्न मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘उहाँले नैतिकताका हिसाबमा म क्लिन छु, राजीनामा गरेँ, छानबिन समिति बनाउनुस् भन्नुपर्छ, त्यसले मोरल स्टेटस देखिन्छ,’ कोइरालाले भनेका छन् ।
विपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत र जसपा नेपालले एकस्वरले लेखकले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर निष्पक्ष छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । रास्वपाले विगतमा लेखक स्वयंले यस्तै प्रकृतिका घटनामा राजीनामा मागेको स्मरण गराउँदै माग पूरा नभए सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
माओवादी महासचिव देव गुरुङले छानबिन निष्पक्ष बनाउन आरोपितले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास रहेको बताए । ‘गृहमन्त्रीको सचिवालय जोडिएको बयान आएको कुरा छ । प्रश्न उठेपछि त्यसको सत्यतथ्य छानबिन गर्नैपर्छ । छानबिन टुंगो नलाग्दासम्म मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने डेमोक्रेटिक प्राक्टिस हो,’ उनले भने, ‘छानबिनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले सम्पन्न गर्न गृहमन्त्री पदबाट हट्नुपर्छ ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । गृहमन्त्री लेखककै सचिवालयको प्रत्यक्ष संलग्नतामा केही महिनायता भिजिट भिसामा असुली बढेको सूचनाका आधारमा अख्तियारले अध्यागमनका तत्कालीन प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसहित केही बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
भट्टराईबाट तीनवटा मोबाइल र ल्यापटप बरामद गरिएको छ, जसमध्ये एउटा मोबाइल ‘सेटिङ’का लागि मात्र प्रयोग हुने गरेको खुलेको छ । यस प्रकरणमा दैनिक ५० लाखसम्म असुली हुने गरेको र त्यसमा संस्थागत भागबन्डा हुने गरेको अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ ।
गृहमन्त्री लेखकले भने आफूमाथि लागेका आरोप झूटा भएको दाबी गर्दै जेठ १३ गते प्रतिनिधिसभामा विस्तृत जवाफ दिने बताएका छन् । गृह मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रीको संलग्नता नरहेको र अख्तियारको अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग रहने प्रस्ट पारेको छ ।
