काठमाडौं – भिजिट भिसा प्रकरणमा गृह मन्त्रालयसम्म ‘कनेक्सन’ पुगेको भन्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकको बर्खास्तीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । अधिवक्ता मधु चौलागाईंले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुगेका हुन् ।
रिट दर्ता प्रक्रिया भने हालसम्म नसकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । हाल चर्चामा रहेको भिजिट भिसा प्रकरणमा गृह मन्त्रालयकै सेटिङमा वैदेशिक पठाइ कारोबार सञ्चालन गरिएको आरोप लागिरहेको छ । अनुसन्धानका क्रममा खुल्न आएका विवरण अनुसार, भिजिट भिसाका नाममा विदेश जान चाहने नेपालीहरूसँग ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म असुल गरिएको थियो ।
यो गिरोहसँग गृह मन्त्रालयका उच्च तहका व्यक्तिसम्मको सम्बन्ध रहेको र गृहमन्त्री लेखकको संलग्नता पनि आशंकासहित उठाइएको छ । यही आधारमा सामाजिक तथा कानुनी वृत्तमा चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । अधिवक्ता चौलागाईंको रिटमा गृहमन्त्री लेखकको बर्खास्तीको माग गर्दै, गृह प्रशासनको विश्वास र पारदर्शितामा गम्भीर आँच आएको उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले हालसम्म यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन भने, विपक्षी दलहरू तथा नागरिक समाजले स्वतन्त्र छानबिन र जवाफदेही प्रणालीको माग गरिरहेका छन् । यस प्रकरणले भिजिट भिसाको दुरुपयोग, मानव तस्करी, प्रशासनिक असफलता र उच्चस्तरीय मिलीभगतका गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ ।
