काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर सत्तारुढ एमाले र कांग्रेसबीच चुलिएको अविश्वास र त्यसबाट उत्पन्न सत्ता संकट मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सहमति जुटेसँगै तत्कालका लागि टरेको छ ।
गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको लामो ढिलाइ र सोमबारका लागि तय भएको मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक स्थगित गरेपछि सभापति देउवा रुष्ट बनेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीद्वारा बोलाइएको छलफलमा समेत जान अस्वीकार गरेपछि गठबन्धनको भविष्यबारे नै अनेक अड्कलबाजी सुरु भएका थिए । करिब दुई महिनादेखि गिजोलिएको यो प्रकरणले दुई शीर्ष नेताबीचको सम्बन्धमा चिसोपना ल्याएको थियो ।
यो गठबन्धन सरकार बनेदेखि नै विभिन्न मुद्दामा यस्ता संकटहरू देखा पर्दै र टर्दै आएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ (बिआरआई) परियोजना, सभापति देउवाको बैंकक भ्रमण र काठमाडौं केन्द्रित शिक्षक आन्दोलनका समयमा पनि गठबन्धन धर्मराएको थियो । तर, शीर्ष नेताहरूको सुझबुझपूर्ण हस्तक्षेपले ती संकटहरू पार लागेका थिए ।
बाह्य रूपमा अनेकौं हल्ला र आशंकाका बीच प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवा सरकारको निरन्तरताप्रति प्रतिबद्ध देखिँदै आएका छन् । २०८१ असारमा भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार ओलीले १४ महिनापछि देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने र देउवाले त्यतिन्जेल धैर्य गर्ने आन्तरिक समझदारी रहेको दुवै दलका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । ओलीले सार्वजनिक रूपमै ‘किस्तीमा राखेर सत्ता दिने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए भने देउवाले पनि अनावश्यक किचलो नगर्ने सन्देश दिएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा, एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान गठबन्धन देशको आवश्यकताले बनेको र यो २०८४ सालसम्मै निरन्तर रहने दाबी गरेका छन् । उनले माओवादीलाई सरकारबाहिर हुँदा छटपटी भए पनि सरकार ढाल्न सम्भव नभएको टिप्पणी गरे । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पनि गठबन्धन टुट्ने अवस्था नरहेको भन्दै अनावश्यक हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन् । उनले गठबन्धनमा साझा दृष्टिकोणको महत्व औंल्याउँदै सरकारमा रहेकाहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले भने वर्तमान सरकार बिचौलियाका कारण ढल्ने अवस्थामा पुगिसकेको दाबी गरेका छन् । उनले सरकार ढलेमा पहिलो दलको हैसियतले कांग्रेसले नेतृत्वको दाबी गर्नुपर्ने र बहुमत नपुगेमा मात्र माओवादीले विचार गर्ने बताए । कांग्रेस र एमालेले एकअर्कालाई तर्साउन माओवादीसँग संवादको हल्ला चलाएको समेत उनको आरोप छ ।
