काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खोला किनारमा संरचना निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनको सम्भाव्यता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले, सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार ५० मिटर क्षेत्र खाली गर्न परे काठमाडौंमा घर नै बाँकी नरहने टिप्पणी गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न उठाउँदै भने, ‘२० मिटर बनाउन कति घर भत्काउनुपर्छ? खोला किनारमा बनेका कति संरचना नम्बरी जग्गामा छन् ?’ उनले यस्ता संरचनाहरू भत्काउँदा उत्पन्न हुने क्षतिपूर्तिको बोझ सरकारले धान्नसक्ने अवस्था नरहेको संकेत दिए ।
यसअघि २०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद्ले वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाका दायाँ-बायाँ २० मिटरभित्र कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो । तर, गत पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले थप २० मिटर क्षेत्र खुला राख्नुपर्ने आदेश जारी गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिका त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने तयारीमा छ ।
खोला किनार व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डको पृष्ठभूमिमा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले २०६४ मै कार्यविधि तयार गरेको थियो । त्यसैको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले खोला छेउको संरचना निर्माणको दूरी निर्धारण गरेको थियो । वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरामा २० मिटर, नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोइकु, साङ्ले, महादेवमा १० मिटर, धोबी खोलामा आयोजनाअनुसारको दूरी र करखुसी खोलामा ६ मिटर छुट्ट्याइएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइले खोला संरक्षण र अवैध निर्माण नियन्त्रणको प्रयासबीच देखिएको द्वन्द्वलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । सरकारले वातावरणीय सरोकारलाई बेवास्ता गरेर योजनाहरू अघि बढाउने कि सामाजिक यथार्थलाई समेटेर दीर्घकालीन समाधानतर्फ जाने भन्ने बहस तातिएको छ ।
