काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषयले मुलुकको प्रमुख सत्ता गठबन्धनलाई गम्भीर संकटको दिशामा धकेल्दै लगेको छ । स्थिरता, सुशासन, आर्थिक सुधार र संविधान संशोधनलाई केन्द्रमा राखी निर्माण गरिएको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार गभर्नर नियुक्तिको विवादले महिना दिनदेखि धरमर जस्तै बनेको छ ।
गठबन्धनका प्रमुख दलहरूबीच डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने सहमति भए पनि त्यो सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्दा राजनीतिक खिचातानी चुलिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच वैशाख ३ गते भएको छलफलमा भट्टलाई गभर्नर बनाउने समझदारी जुटेको थियो । त्यसपछि भट्टले वैशाख ५ गते कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, डेपुटी गभर्नर तथा कार्यवाहक गभर्नर नीलम ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि प्रक्रियामा जटिलता थपिएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्देशन हुँदाहुँदै ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत नगर्न अडान लिएका छन् । ढुंगानामाथि भट्टको राजीनामा प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारको दुरुपयोगको आरोप समेत लगाइएको छ । यसले न केवल गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियालाई अवरुद्ध बनाएको छ, तर समग्र गठबन्धनको विश्वास र सहकार्यमा दरारसमेत बढाएको छ ।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई सन्देश दिने उद्देश्यले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको भेटघाट र संवादलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । सिंहदरबारमा ओली-प्रचण्डबीच भएको पछिल्लो छलफलमा गभर्नर नियुक्ति मात्र होइन, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूको नियुक्तिबारे समेत कुरा भएको स्रोतको दाबी छ ।
कांग्रेस सभापति देउवाले भने गठबन्धन स्थिर रहेको दाबी गर्दै गभर्नर नियुक्तिको विषय चाँडै टुंगिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार बूढानीलकण्ठमा भएको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा देउवाले भने, ‘गठबन्धनमा हाम्रो तर्फबाट कुनै समस्या छैन । गभर्नर नियुक्तिको विषयमा केपीजीसँग सहमति भइसकेको छ, व्यक्ति भने टुंगो लाग्न बाँकी छ ।’
तर, लगातार निर्णय लम्बिँदै जाँदा बैंकिङ क्षेत्र एक महिनासम्म कार्यवाहक गभर्नरको भरमा चलिरहेको छ । यही अबस्थाले राष्ट्र बैंकको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता दुवैमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कांग्रेस सांसदहरूले समेत सरकारले गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई नियतवश गिजोल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । सांसद रामहरि खतिवडाले भने, ‘बजेट अधिवेशनको संघारमा गभर्नर नियुक्ति टुंगो लाग्नुपर्ने हो, तर सरकारले गम्भीरता देखाएको छैन ।’
नीलम ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा २०७७ सालमा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिएको थियो । राजनीतिक वृत्तमा भने हाल ओलीको रोजाइ फेरि पनि ढुंगानामै केन्द्रित रहेको चर्चा भइरहेको छ । यही कारण भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरी ढुंगानाले गभर्नर बन्न सक्ने आकांक्षा राखिरहेको बुझिएको छ ।
सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने गरी लामो समयसम्म राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन हुनु मुलुकको आर्थिक स्थायित्वका लागि गम्भीर चुनौती बन्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ । गठबन्धन दलहरूले समयमै स्पष्ट निर्णय गर्न नसके राजनीतिक अस्थिरतासँगै आर्थिक अनिश्चय थप गहिरिन सक्ने देखिन्छ ।
