काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा लामो समयदेखि चलिरहेको नेतृत्व विवादमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले अब निर्वाध रूपमा काम गर्न पाउने भएको छ ।
बद्री केसीद्वारा दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै मात्र कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि श्रेष्ठ पक्षको समितिको वैधानिकता थप सुदृढ भएको हो । न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिएपछि श्रेष्ठ नेतृत्वको टिमलाई काम कारबाही अघि बढाउन कानुनी अवरोध नरहेको स्पष्ट भएको छ ।
बद्री केसीले आफ्नो कार्यकाल अझै पाँच महिना बाँकी रहेको दाबी गर्दै श्रेष्ठ टोलीलाई काम गर्न नदिनु पर्ने मागसहित अदालतमा निवेदन दिएका थिए । तर अदालतको आदेशले श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नवगठित कार्यसमितिलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ ।
एकता महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्षमा चयन भएका श्रेष्ठलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि वैधता दिइसकेको छ । मन्त्रालयले केसी पक्षबाट दर्ता गरिएको महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको निवेदनसमेत फिर्ता लिएको छ ।
एनआरएनएको ११औं महाधिवेशनबाट आफू अध्यक्षमा निर्वाचित भएको दाबी गर्दै आएका बद्री केसीले यसअघि उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म महाधिवेशन रोक्न कानुनी प्रयास गरेका थिए । तर दुवै अदालतबाट उनको माग अस्वीकार भएपछि एकता महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो ।
यद्यपि, महाधिवेशनमा केसी समूहले सहभागी नहुनु र नेतृत्व चयनमा असहमति जनाउनु यस विवादको अन्तिम टुंगो भने होइन । संघमा देखिएको विभाजन समाधानको दिशामा बढे पनि पूर्ण सहमति र एकताको लागि थप संवाद र कूटनीतिक पहल आवश्यक देखिन्छ ।
