काठमाडौं – गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीको हालैको पक्राउप्रति सरकार पक्षपाती नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले कानूनको कार्यान्वयनमा मात्र सरकारको उद्देश्य केन्द्रित रहेको बताए । ‘यसअघि अदालतबाट हुने पत्राचारलाई तत्काल कार्यान्वयन गरेझैं यस घटनामा पनि सही नियतसहित कानूनको पालना गरिएको हो,’ मन्त्री लेखकले भने, ‘यसमा कुनै पूर्वाग्रह छैन भन्ने कुरा सदनमार्फत स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।’
उनका अनुसार वैशाख १७ गते सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट अदालतको आदेशसहित प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेका थिए । परिचयपत्र प्रस्तुत गर्दै आदेश कार्यान्वयनको माग गरिएपछि सोही आधारमा चौधरीलाई पक्राउ गरिएको उनले जानकारी दिए ।
तर पछि सर्वोच्च अदालतले सो पत्र अधिकारिक नभएको भन्दै स्पष्ट पार गरेपछि चौधरीलाई रिहा गरिएको मन्त्री लेखकले बताए । उनले अनधिकृत रूपमा पत्र लेख्ने कर्मचारी विष्टमाथि आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाइएको पनि जानकारी दिए । भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरियोस् भन्नका लागि गृह मन्त्रालय पूर्ण रूपमा सतर्क रहेको उनले बताए ।
गृहमन्त्री लेखकले चौधरी र उनको परिवारलाई परेको असुविधाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै संविधान र कानूनी प्रक्रियालाई नछलेर निष्पक्ष रुपमा काम भइरहेको जिकिर गरे ।
संसदमा बोल्दै मन्त्री लेखकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाविरुद्ध गरिने कुनै पनि क्रियाकलापलाई सरकार सह्य नगर्ने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘संविधानका विरुद्धमा हुने कुनै पनि गतिविधि कारवाहीको दायरामा पर्ने छन् । हामी संवैधानिक दायित्वप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छौं ।’
