काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नेतृत्वमा देखिएको अन्योल अन्त्यतर्फ उन्मुख हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले महेश श्रेष्ठ नेतृत्वमा निर्वाचित टिमलाई वैधानिक मान्यता दिएको छ ।
वैशाख २१ गते डा. शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति अन्तर्गत काठमाडौंस्थित हायात रिजेन्सी होटलमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट श्रेष्ठ सर्वसम्मत निर्वाचित भएका थिए । सो अधिवेशनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिक मान्यता दिँदै सर्वोच्च अदालतमा यसअघि चढाइएको महाधिवेशन सार्ने निवेदन फिर्ता लिने प्रक्रिया पनि थालेको छ ।
मन्त्रालयले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाउँदै ‘महाधिवेशन सार्ने अनुमति मागिएको’ निवेदन फिर्ता लिन औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ, ]उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश अनुसार गरिएको अधिवेशनलाई वैध ठहर गरिएको छ ।’ मन्त्रालयले नियम १३४(१) बमोजिम निवेदन फिर्ता लिने निर्णय गत वैशाख २३ गते मन्त्रीस्तरबाट गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि एनआरएनए महाधिवेशन आगामी कात्तिक ४ मा गर्ने निर्णय गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो । तर, पछिल्लो घटनाक्रम अनुसार सो मिति परिवर्तन गरिँदै अबको महाधिवेशन वैशाख २१ मा सम्पन्न भइसकेको घोषणा गरिएको छ ।
यद्यपि एनआरएनएको सचिवालय अझैपनि ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी नेतृत्वको टिमको नियन्त्रणमै छ । उच्चस्तरीय समितिलाई सचिवालय हस्तान्तरण गराउन पटकपटक सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमार्फत पत्राचार भए पनि केसी समूहले हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त वैधानिक मान्यतासँगै महेश श्रेष्ठ टिमको नेतृत्वलाई संस्थागत रूपमा मान्यता दिने प्रक्रिया बलियो भएको देखिन्छ । तर, सचिवालय हस्तान्तरणको विषयमा अझै अन्योल कायमै छ ।
- थप समाचार
-महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा एनआरएनको नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध चयन
-राष्ट्रपति पौडेलसँग एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिको शिष्टाचार भेट
