काठमाडौं – नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशम चौधरीको पक्राउलाई लिएर सर्वोच्च अदालतभित्रै विवाद चुलिएको छ । बुधबार कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनबाट पक्राउ परेका चौधरीको रिहाइका लागि सर्वोच्च अदालतले प्रहरीलाई पत्र पठाएको छ । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न बुधबार राति प्रहरीलाई पत्र पठाइएको हो ।
बुधबार बिहान सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट शाखाबाट प्रहरी र डिल्लीबजार कारागारलाई चौधरीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिँदै पत्र पठाइएको थियो । उक्त पत्रमा शाखा अधिकृत मोहिमान सिंह विष्टको हस्ताक्षर थियो । यिनै विष्टलाई अहिले सर्वोच्च प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले चौधरीबारे कुनै औपचारिक फैसला जारी नगरेको पाइएको छ । अदालतका कुनै पनि इजलास वा न्यायाधीशबाट थुनामा पठाउने आदेश नभएको पुष्टि भइसकेको छ । तर, मुद्दा शाखाले योगराज ढकाल (रिगल) प्रकरणमा २०८० कात्तिकमा भएको निर्णयलाई नजिर मानेर चौधरीसम्बन्धी पत्र जारी गरेको हो ।
कानुन व्यवसायी र अदालत स्रोतहरूको भनाइमा यस्तो कार्य अदालतको प्रशासनिक शाखाको अधिकार क्षेत्रबाहिरको हो । मुद्दा तथा रिट शाखा न्यायिक निर्णय बिना कसैलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिन सक्दैन । यो घटनाक्रमप्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि गम्भीर चासो देखाएको छ ।
स्रोतका अनुसार कार्यालयले सर्वोच्चबाट पत्र कसरी जारी भयो, के आधारमा निर्देशन दिइयो भन्नेबारे विस्तृत जानकारी लिइरहेको छ। रेशम चौधरीको पक्राउको समाचारसँगै जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच तय भएको एकता कार्यक्रम स्थगित भएको छ । चौधरीको गिरफ्तारीले राजनीतिक तरंग उत्पन्न गराइसकेको छ भने अहिले उनको तत्काल रिहाइको चर्चा सुरु भएको छ ।
