काठमाडौं – नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको बुधबार गरिएको पक्राउको वैधता अहिले कानुनी र राजनीतिक विवादको घेरामा परेको छ । चौधरी सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग पार्टी एकता घोषणा गर्न प्रज्ञा भवन पुगेका बेला सादा पोशाकधारी प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।
पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले चौधरीलाई चाँडै रिहा गरिने दाबी गर्दै समर्थकहरूलाई संयमित रहन आग्रह गरेकी छन् । ‘रेशमजी छिट्टै छुट्दै हुनुहुन्छ । सम्पूर्णमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्दछु,’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जनाएकी छिन् ।
यसबीच, चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको आधारमा प्रहरीले डिल्लीबजार कारागारमा राखेको जनाएको छ । काठमाडौं प्रहरी परिसरका एसपी अपिलराज बोहोराका अनुसार सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट शाखाबाट आएको पत्रकै आधारमा चौधरी पक्राउ परेका हुन् ।
तर, चौधरीको पक्राउलाई लिएर सर्वोच्च अदालतभित्रै विवाद उत्पन्न भएको छ । स्रोतहरूका अनुसार सर्वोच्चका कुनै पनि न्यायाधीशबाट चौधरीलाई थुनामा पठाउने लिखित आदेश जारी नभएको स्पष्ट भएको छ । अदालतको मुद्दा तथा रिट शाखाले भने योगप्रसाद ढकाल (रिगल) को मुद्दामा २०८० कात्तिकमा भएको फैसला टेकेर चौधरीसम्बन्धी कार्यान्वयन पत्र पठाएको हो ।
उक्त पत्रमा शाखा अधिकृत मोहिमान सिंह विष्टको हस्ताक्षर रहेको र पत्र आजै नेपाल प्रहरी, डिल्लीबजार कारागार तथा अन्य सरोकार निकायमा पुगेको पुष्टि भएको छ । यद्यपि मुद्दा शाखाले न्यायिक आदेश बिना कुनै पनि अभियुक्तको पक्राउका लागि पत्र पठाउन नपाउने प्रावधान छ ।
रेशम चौधरीलाई २०७२ सालको टीकापुर घटनामा अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर, २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारले दिएको आममाफीका आधारमा उनी रिहा भएका थिए ।
