काठमाडौं – कास्कीस्थित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सुरुदेखि नै भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता भएको संसदीय उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार मुल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिइएको र पटक-पटक नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी करिब २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको देखिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको संलग्नतामा यो अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपसमितिले सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ठेक्का प्रक्रिया प्रारम्भदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको, निर्माणको क्रममा आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले व्यापक गडबडी देखिएको र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यताको उल्लंघन गर्दै भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत वृद्धि गरिएको खुलाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि सो अनियमित रकम असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुका रूपमा देखाएको भन्दै उपसमितिले तत्कालै सो रकम असुल गर्न सिफारिस गरेको छ । उपसमितिले कर छुट दिने निर्णयको सैद्धान्तिक र औचित्यमूलक आधारबारे जानकारी माग्दा अर्थ मन्त्रालयले जवाफ नदिएकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाहेक, उपसमितिले विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कानुनी र प्राविधिक पक्षको गहिरो अध्ययन गरी भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कानूनी कारबाही गर्न र विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन योग्य बनाएर मात्र व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
