काठमाडौं – सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएका भए पनि भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका कर्मचारीले अब निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने छैनन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्न सहमति जुटाएको हो ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार, अबदेखि अदालतबाट दोषी ठहरिएका कर्मचारीहरूलाई पेन्सन जस्ता सेवा सुविधा नदिने प्रावधान कानुनी रूपमा स्पष्ट पारिनेछ । यो व्यवस्था निम्न प्रकारका गम्भीर अपराधमा दोषी ठहरिएकाहरूमा लागू हुनेछ:-
- भ्रष्टाचार
- सरकारी वा सार्वजनिक कागजात किर्ते
- राज्यविरुद्धका गतिविधि
- लागूऔषध कारोबार
- सम्पत्ति शुद्धीकरण
- पुरातात्त्विक वस्तुहरूको अवैध कारोबार
- मानव बेचबिखन
- शरीर बन्धक तथा जबरजस्ती करणी
- बहुविवाह
- नैतिक पतन देखिने अन्य आपराधिक क्रियाकलाप
यसअघि पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४६ अन्तर्गत, सेवामा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था थियो। तर, अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पेन्सनबारे प्रष्टता थिएन ।
अब भने विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था गरेर यस्तो द्विविधालाई अन्त्य गर्ने तयारी गरिएको छ । नयाँ कानुनी व्यवस्थाले सुशासन प्रवर्द्धन र सरकारी सेवामा जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
