काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलाससँग कैफियतसहितको लिखित प्रतिवेदन मागेको छ ।
लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध चैत २९ गते ‘थुनुवा दफा ७३’ बमोजिम सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरिएको थियो । आइतबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा लामिछानेको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, रमन श्रेष्ठ, सुरेन्द्र थापा, नारायण कँडेल र मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बहस गरेका थिए ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै बुटवल इजलासबाट लामिछानेलाई थुनामा पठाउन किन आदेश दिइएको हो भन्ने स्पष्ट विवरण सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो । उक्त प्रतिवेदनको अध्ययनपछि सर्वोच्चले रिट खारेज गर्ने कि, आदेश सच्याएर थुनाबाहिर राख्दै पुर्पक्षको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने निर्णय गर्नेछ ।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई उच्च अदालतले अघिल्लो शुक्रबार थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । आदेशपछि उनलाई सोही रात बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा राखिएको थियो ।
त्यसपछि उनलाई एक दिन काठमाडौँ र दुई दिन रुपन्देहीमा हिरासतमा राखेर सोमबार कारागार चलान गरिएको थियो । यही आदेशविरुद्ध लामिछाने सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
