Deneme Bonusu Veren Siteler
आइतवार, बैशाख ७, २०८२
Sunday, April 20, 2025

काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक केशरजंग बरालको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार यस सम्बन्धमा निर्णय गरेका छन् । १२ दिनअघि बरालले राजीनामा दिएको थियो र अब यसलाई स्वीकृत गरिएको हो ।

वर्गीकृत विज्ञापन

मासिक तलव ४० मान येन
काम: कोरियन याकिनिकु रेष्टुरेन्ट (किचन) - जापानी नगारिकता लिएको वा एइज्यूकेन भएको हुनुपर्ने - जापानी भाषाको लेभल N-3 सम्मको भए हुने
सम्पर्क: 080-2041-9550
भिजिट भिसामा जापान....
के तपाई आफ्नो बाबुआमा वा आफन्तलाई भिजिट भिसामा जापान घुम्न बोलाउन चाहानुहुन्छ ? सहयोग चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314
जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा...
जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युके, क्यानडा, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरुमा जान परेमा भिजिट भिसाको
सम्पर्क: 080-4150-5314
डकुमेन्ट ट्रान्सलेशन..
अङ्ग्रेजी, नेपाली, जापानी, हिन्दी लगायतका भाषामा भएका डकुमेन्टलाई एकबाट अर्को भाषामा ट्रान्सलेशन गर्नुपरेमा सेवामा हाँजिर छौं ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

बरालका निकट स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप र सरकारको असहयोगका कारण उनी राजीनामा दिन बाध्य भए । बरालले आफ्नो राजीनामा दर्ता गराउँदा भनेका थिए कि कार्य वातावरण अनुकूल नभएकाले उनले यो निर्णय लिएको हो । उनले भनेका थिए कि राजीनामाको विस्तृत कारण पछि सार्वजनिक गर्नेछन् ।

उपकुलपति बनेपछि उनले सरकारलाई प्रस्तुत गरेको योजना र सोचपत्रको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने इच्छा राखेका थिए, तर कार्य वातावरणले उनलाई निराश पार्यो । बरालले स्वास्थ्य कारण देखाउँदै चैत १५ गते राजीनामा पत्र दर्ता गरेका थिए, जसमा कुनै निर्णय नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

त्रिवि ऐनमा उपकुलपति नभएमा रेक्टरलाई ३ महिनासम्म निमित्त जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस अवधिमा उपकुलपति चयन प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस समिति गठन गर्न सकिनेछ । यद्यपि, यी सबै प्रक्रिया थालनी नभएकाले विश्वविद्यालयमा नेतृत्वविहीनता र शैक्षिक प्रशासनिक अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

बराललाई २०८० फागुन १० गते उपकुलपति नियुक्त गरिएको थियो । उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नियुक्तिमा आए थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको पदभार सम्हालेपछि बरालसँगको सम्बन्धमा चिसोपन आएको थियो, र यससँगै सरकारको असन्तुष्टि पनि बढेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया