काठमाडौं – चीनले आफ्नो वार्षिक रक्षा बजेट ७.२ प्रतिशतले बढाउँदै यस वर्ष कुल २४९ अर्ब डलर पुर्याएको छ । यो वृद्धिसँगै चीन सैन्य क्षेत्रमा अझ सशक्त हुँदै गएको छ । विज्ञहरूका अनुसार, चीनले सार्वजनिक गरेको रक्षा बजेटभन्दा वास्तविक खर्च ४०-५० प्रतिशत बढी हुनसक्छ, किनभने उसले विभिन्न क्षेत्रहरू अन्तर्गत सैन्य खर्च लुकाउने रणनीति अपनाउने गरेको छ ।
चीन रक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने दोस्रो ठूलो देश हो । पहिलो स्थानमा रहेको अमेरिकाको रक्षा बजेट लगभग ९६८ अर्ब डलर छ, जुन चीनको तुलनामा चार गुणा बढी हो । अन्य प्रमुख देशहरूको रक्षा बजेट जर्मनीको ८६ अर्ब डलर, भारतको ७४ अर्ब डलर र जापानको ५३ अर्ब डलर रहेको छ । हाल विश्वव्यापी अस्थिरताबीच चीनले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र तथा अन्य रणनीतिक स्थानहरूमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने उद्देश्यले सेना, नौसेना, वायुसेना, आणविक, अन्तरिक्ष र साइबर सुरक्षामा आफ्नो क्षमता बढाइरहेको छ ।
चीन आफ्नो २० लाख संख्याको जनमुक्ति सेनालाई आधुनिकीकरण गर्न लागिपरेको छ। यसको मुख्य लक्ष्य ताइवानमा कुनै पनि तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप रोक्नु र दक्षिण-पूर्वी चीन सागरमा आफ्नो शक्ति सुदृढ बनाउनु हो । चीन ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न भाग मान्दछ, जबकि ताइवान आफूलाई एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा हेर्छ ।
भारतको रक्षा बजेट चीनको तुलनामा तीन गुणा कम छ । हाल भारत आफ्नो जीडीपीको १.९ प्रतिशत मात्र रक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्छ, तर विज्ञहरूका अनुसार यो कम्तिमा २.५ प्रतिशत हुन आवश्यक छ । भारतले आफ्नो कुल रक्षा बजेटको ७५ प्रतिशत सैनिकहरूको तलब तथा पेन्सनमा खर्च गर्ने हुँदा सैन्य आधुनिकीकरणका लागि केवल २५ प्रतिशत मात्र बाँकी रहन्छ ।
चीन अन्य राष्ट्रहरूको तुलनामा निकै तीव्र गतिमा आफ्नो आणविक भण्डार विस्तार गरिरहेको छ । हाल उसँग ६०० भन्दा बढी सञ्चालनयोग्य आणविक हतियार छन्, जसको संख्या २०३५ सम्ममा १,००० नाघ्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, चीनले ३७० भन्दा बढी युद्धपोत र पनडुब्बीसहित विश्वको सबैभन्दा ठूलो नौसेना भएको दाबी गरेको छ ।
