काठमाडौं – दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र एमालेले नेतृत्व गरिरहेको सरकारमा संकट झन् जटिल हुँदै गएको छ । राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन संघर्षरत सरकारको संकट मोचन हुनेभन्दा झन् बढ्ने देखिएको हो ।
प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइ बहुमत भएका भए तापनि, राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षसँग बहुमत छैन । यसबाट सरकारका लागि चुनौती थपिएको छ । राष्ट्रिय सभामा ६ वटा अध्यादेश पारित गर्नका लागि जसपा नेपालको समर्थन आवश्यक छ, तर यसपटक जसपा सरकारको रणनीतिक साझेदारको भूमिका निभाउनुपर्ने ठाउँमा सरकारलाई थप संकटमा पार्ने रणनीतिमा छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा स्थिर अडान लिइरहेका छन् र सरकारलाई स्पष्ट चेतावनी दिएका छन् कि भूमि अध्यादेश फिर्ता नगरेसम्म अन्य अध्यादेशहरूलाई पनि समर्थन नगर्नेछन् ।
उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई जनताको हितमा नहुने आरोप लगाएका छन् र यसलाई रियल स्टेट र भूमाफियाको पक्षमा पार्ने खालको व्यवस्था भएको बताए । यसअघि यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक अन्य पाँच अध्यादेशमा समर्थन दिने अडान लिएका थिए । तर अब जसपा नेपाल मात्र होइन, सरकारका अन्य साझेदार दल, लोसपा पनि भूमि अध्यादेशको पक्षमा छैन । यस अवस्थामा, सरकारले ६ वटा अध्यादेशको पारिती सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन कठिनाई भोगिरहेको छ ।
सरकारले ल्याएका यी ६ वटा अध्यादेशहरूको समयसीमा ३० दिन मात्र बाँकी छ, जसको मतलब संसद अधिवेशनको बीचमा यी अध्यादेशलाई स्वीकार गर्नका लागि दुवै सदनबाट समर्थन प्राप्त गर्नु आवश्यक छ । सरकार अब आफ्नो अध्यादेशहरूलाई पारित गर्नका लागि दलहरू बीच सहमति निर्माण गरेर संसदीय अंकगणित जुटाउने तयारीमा जुटेको छ ।
अध्यादेश पारित गर्ने प्रक्रियामा अब ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेछ । सरकारका लागि यो एक कठिन चुनौती र सत्ताको भविष्य निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण समय हो ।
के भन्छन् उपेन्द्र ?
जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर असन्तुष्ट पार्टीले सरकारबाट फिर्ता हुनेबारे केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गर्ने भएको हो । आइतबारदेखि सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समितिमा सरकारको विषय छलफल हुनेछ ।
पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सचिवालयको बैठकमा सरकारलाई समर्थन कायम राख्नुको कुनै अर्थ नभएको र समर्थन फिर्ता लिएर आफ्नो दिशा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए । संविधान संशोधनलगायत विषयमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपछि जसपा नेपालले समर्थन जनाएको थियो तर, सरकारले हालसम्म कुनै पनि प्रतिबद्धता पूरा नगरेको अध्यक्ष यादवको तर्क छ ।
कांग्रेस-एमाले गठबन्धनले संविधान संशोधन गर्ने भनेपछि जसपा नेपालले सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । तर, जसपा नेपाल प्रदेश तथा संघका कुनै पनि सरकारमा सहभागी भएको छैन ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै अध्यक्ष यादवले जसपा नेपाल सरकार असफल भएको निष्कर्षमा पुगेको उल्लेख गरेका छन् । ‘संसद्मा प्रस्तुत गरिएको ६ वटा विधयेकमध्ये भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश देश र जनताको हितमा नरहेको, रियल स्टेट र भू-माफिया तथा दलालहरूको पक्षपोषण गर्ने खालको रहेको, तराईरमधेसको वनजंगल, सार्वजनिक जग्गा, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त अध्यादेशानुसार वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूले जग्गा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ र पर्यावरणीय संकट उत्पन्न भई समस्या झन् जटिल हुनसक्ने भएकाले हाम्रो पार्टी भूमि अध्यादेशको विरुद्धमा दृढताका साथ उभिएको छ । संसद्बाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरुन्जेलसम्म बाँकी पाँचवटा अध्यादेशहरूलाई पनि सहयोग र समर्थन नगर्ने चट्टानी अडानका कारण अहिलेसम्म सरकारले सदनमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।’
