Deneme Bonusu Veren Siteler
बिहिबार, बैशाख ११, २०८२
Thursday, April 24, 2025

काठमाडौं – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि गरिएको छानबिनको प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । मेयर बालेन शाह र संघीय सरकारबीचको तनाब चुलिँदै गएको अवस्थामा मन्त्री राजकुमार गुप्ताले छानबिनको स्पष्ट प्रतिवेदन माग गर्दै पत्राचार गरेका हुन् ।

वर्गीकृत विज्ञापन

मासिक तलव ४० मान येन
काम: कोरियन याकिनिकु रेष्टुरेन्ट (किचन) - जापानी नगारिकता लिएको वा एइज्यूकेन भएको हुनुपर्ने - जापानी भाषाको लेभल N-3 सम्मको भए हुने
सम्पर्क: 080-2041-9550
भिजिट भिसामा जापान....
के तपाई आफ्नो बाबुआमा वा आफन्तलाई भिजिट भिसामा जापान घुम्न बोलाउन चाहानुहुन्छ ? सहयोग चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314
जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा...
जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युके, क्यानडा, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरुमा जान परेमा भिजिट भिसाको
सम्पर्क: 080-4150-5314
डकुमेन्ट ट्रान्सलेशन..
अङ्ग्रेजी, नेपाली, जापानी, हिन्दी लगायतका भाषामा भएका डकुमेन्टलाई एकबाट अर्को भाषामा ट्रान्सलेशन गर्नुपरेमा सेवामा हाँजिर छौं ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

मेयर शाहले एकातिर प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन् भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीप्रति सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तोष व्यक्त गर्दै प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको विषय उठाएका छन् । मन्त्री गुप्ताले मेयर शाहको यो दोहोरो भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिन निष्कर्षमा नपुगेसम्म कुनै निर्णय नलिने बताएका छन् ।

पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको भ्यू टावरुको नक्सा स्वीकृतिसम्बन्धी अनुसन्धानमा प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँमाथि प्रश्न उठेपछि उनी बिदामा रहेका छन् । तर, उनको बिदा स्वेच्छिक नभएर मेयरको निर्देशनअनुसार भएको बताइन्छ । अघिल्लो प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकालमा महानगरले पाँच लाख जरिवाना लिएर नक्सा स्वीकृत गरेको प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छ, जसका कारण थप विवाद उत्पन्न भएको छ ।

महानगरपालिकाले प्रारम्भमा पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो, तर पौडेलले जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेपछि पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा नयाँ समिति बनाइयो । तर, यो समिति कार्यपालिका बैठकबाट गठन नगरिएको भन्दै वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार कार्यपालिकाले अनुमोदन नगरे छानबिन समितिको प्रतिवेदनको कानुनी हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।

महानगरका उपमेयर सुनिता डंगोलले पनि मेयर शाहको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउँदै छानबिनको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छन् । मेयर शाहले आफैं प्रशासकीय अधिकृतलाई बिदामा राखेर छानबिन समिति गठन गर्नु र आफैं प्रधानमन्त्रीलाई आरोपित गर्नु आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ छ ।

यसबीच, प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा महानगरपालिकाका कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको मंसिर महिनादेखिको तलब रोकिएको छ । मन्त्री गुप्ताले महानगरमा नयाँ प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सहसचिवहरू इच्छुक नभएको उल्लेख गर्दै छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र अर्को निर्णय लिइने स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्रालयले गत बिहीबार महानगरलाई पत्राचार गर्दै प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया