काठमाडौं – देशमा सियोदेखि सुनसम्म विदेशबाट ल्याएर गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयातित वस्तु उपभोग गर्ने क्षमता भने रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रले दिएको छ । कालो बादलमा चाँदीको घेरा भनेझैँ यतिखेर सन्तोष गर्ने निकै थोरै क्षेत्रमध्ये रेमिट्यान्स हो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाले पठाएको रकमले देशको अर्थतन्त्रलाई सिँचित गरेका बेला त्यसलाई बलियो बनाउने अर्को आधार थपिएको छ- जापानको रोजगारी ।
तर जापान रोजगारी पनि त्यति सहज भने छैन । नेपाल र जापानबीच सन् २०१९ मा भएको श्रम सम्झौता सरकारी स्तरमै सीमित हुँदा जापान जाने नेपाली कामदारहरूलाई निजी क्षेत्रको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसक्दा म्यानपावर कम्पनी, कन्सल्टेन्सी तथा व्यक्तिहरू सक्रिय भई कामदार पठाउने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक सूर्यप्रसाद खत्रीका अनुसार जापान जाने कामदारहरूले निजी क्षेत्रको एकाधिकारका कारण उच्च शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन् । ‘कामदारहरूले चर्को शुल्क तिर्नुपरेको छ, जसले गर्दा नियमनको आवश्यकताको महसुस भएको छ,’ उनले भने ।
नेपाल र जापानबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपालले निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार पठाउनुपर्ने थियो । तर, पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन, जसले गर्दा निजी क्षेत्रको निर्भरता बढ्यो । वैदेशिक रोजगार विभागका तथ्यांकअनुसार म्यानपावर कम्पनी, कन्सल्टेन्सी र व्यक्तिहरूले मात्रै जापानका लागि कामदार पठाइरहेका छन् ।
विभागका अनुसार म्यानपावर, कन्सल्टेन्सी तथा व्यक्तिहरूले १४ देखि १६-१८ लाख रुपैयाँसम्म लिएर कामदार पठाइरहेका छन् । महानिर्देशक खत्रीले केही संस्थाले १६ लाखभन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो आएको जानकारी दिएका छन् ।
व्यक्तिगत भिसाका नाममा ठगीका घटनाहरू पनि बढिरहेका छन् । खत्रीका अनुसार प्रक्रिया पूरा नगरी कामदार पठाउँदा उनीहरू जापान पुगेर समस्यामा पर्ने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा म्यानपावर र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली जापान गइसकेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले जापानमा कामदार पठाउन म्यानपावरभन्दा कन्सल्टेन्सी र अन्य निजी निकायको दबदबा रहेको बताए । ‘म्यानपावरले चर्को शुल्क उठाएको छैन, बरु व्यक्तिगत, कन्सल्टेन्सी तथा संघसंस्थाहरूले अनावश्यक खर्च लादेका छन्,’ उनले भने ।
भण्डारीका अनुसार युरोप तथा अन्य विकसित मुलुकमा पनि यस्तै ठगी भइरहेको छ, जसप्रति सरकारले चासो नदेखाएको आरोप उनले लगाए । सरकारले रोजगारीका लागि गन्तव्य देशमा लाग्ने लागत खर्च नतोक्दा यस्तो समस्या बढ्दै गएको भण्डारी बताउँछन् । ‘संस्थागत विकृतिभन्दा व्यक्तिगत ठगीको समस्या बढी छ,’ उनको भनाइ छ ।
यहीबीच, जापानको जेन्काउ रिसर्च इन्स्टिच्युट तथा अन्य निकायहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा २० हजार कामदार लैजाने सहमति गरेका छन् । सन्दिपनी ग्रुप अफ कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक नरेश ओझाका अनुसार जापानी भाषाको ‘एन-फोर’ स्तर उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिहरूलाई ‘केयर गिभिङ’ क्षेत्रमा रोजगारीका लागि पठाइनेछ । तर, लाग्ने खर्चबारे स्पष्ट जानकारी दिइएको छैन ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार नेपाल-जापान श्रम सम्झौता गत चैतमा सकिएको छ । मन्त्रालयले यसको नवीकरणका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
