Deneme Bonusu Veren Siteler
बुधबार, बैशाख १०, २०८२
Wednesday, April 23, 2025

काठमाडौं – सरकारले आउँदो साउन १ देखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । योसँगै अब नेपालमा अवैध मोबाइलमाथि प्रतिबन्ध लाग्नेछ ।

वर्गीकृत विज्ञापन

मासिक तलव ४० मान येन
काम: कोरियन याकिनिकु रेष्टुरेन्ट (किचन)
- जापानी नगारिकता लिएको वा एइज्यूकेन भएको हुनुपर्ने
- जापानी भाषाको लेभल N-3 सम्मको भए हुने
सम्पर्क: 080-2041-9550

भिजिट भिसामा जापान....
के तपाई आफ्नो बाबुआमा वा आफन्तलाई भिजिट भिसामा जापान घुम्न बोलाउन चाहानुहुन्छ ? सहयोग चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा...
जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युके, क्यानडा, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरुमा जान परेमा भिजिट भिसाको
सम्पर्क: 080-4150-5314

डकुमेन्ट ट्रान्सलेशन..
अङ्ग्रेजी, नेपाली, जापानी, हिन्दी लगायतका भाषामा भएका डकुमेन्टलाई एकबाट अर्को भाषामा ट्रान्सलेशन गर्नुपरेमा सेवामा हाँजिर छौं ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

नेपालमा हाल वैधानिक (ह्वाइट च्यानल) र अवैधानिक (ग्रे च्यानल) भएर अन्य देशबाट मोबाइल भित्रिरहेका छन् । त्यसबाहेक चोरी भएका तथा हराएका मोबाइललाई ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने गरिएको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ सिस्टमबाट ग्रे च्यानल भएर आएका तथा ब्ल्याक लिस्टमा राखिएका मोबइलमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने जनाएकाे छ ।

वैधानिक रुपमा ल्याइएका मोबाइलहरुको आईएमईआई प्राधिकरणमा दर्ता हुने गरेको र दर्ता नभएका मोबाइल अवैध ठहरिने प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतान्द मिश्रले बताए ।

‘बिक्रेताले मोबाइल आयात गर्नुअघि सम्बन्धित मोबाइलका लागि प्राधिकरणबाट टाइप अप्रभल सर्टिफिकेट लिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी प्राधिकरणबाट आयातको स्वीकृति पाएका मोबाइलको आईएमईआई प्राधिकरणको सिस्टममा दर्ता हुने गर्दछ ।’

तर राजश्वकाे दायरामा नपर्ने गरी भित्रिएका माेबाइलमाथि कडाइ गर्न यस्ताे नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएकाे हाे । याे सिस्टमले आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र राज्यलाई राजस्वसमेत बढाउन सहयाेग पुग्ने विश्वास गरिएकाे छ ।

अब विदेशबाट सिधै खरिद गरेर ल्याइएका मोबाइल प्राधिकरणको अनलाइनमा रजिस्टर गरेपछि मात्रै सञ्चालनमा आउनेछन् । विदेशबाट फर्किँदा साथमा ल्याउने आफ्नो मोबाइल र उपहारमा ल्याउने मोबाइलका लागि भन्सार विभागको नियमअनुसार एमडीएमएसमा दर्ताको व्यवस्था मिलाइएकाे छ ।

साथै याे सिस्टम कार्यान्वयन भएपछि हराएका तथा चोरी भएका मोबाइल आईएमईआई नम्बरका आधारमा फेला पर्न सहयाेग पुग्ने विश्वास प्राधिकरणकाे छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया