काठमाडाैं – सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
-
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि यी मन्त्रीहरू पदमुक्त भएका छन् :-
- उपप्रधानमन्त्रीहरू
- रघुवीर महासेठ, परराष्ट्रमन्त्री
- राजेन्द्र महतो, सहरी विकासमन्त्री
- मन्त्रीहरू
- खगराज अधिकारी, गृहमन्त्री
- शरतसिंह भण्डारी, ऊर्जामन्त्री
- अनिलकुमार झा, खानेपानीमन्त्री
- शेरबहादुर तामाङ, स्वास्थ्यमन्त्री
- राजकिशोर यादव, उद्योगमन्त्री
- लक्ष्मणलाल कर्ण, भूमीमन्त्री
- नैनकला थापा, सञ्चारमन्त्री
- ज्वालाकुमारी साह, कृषीमन्त्री
- विमलप्रसाद श्रीवास्तव, श्रममन्त्री
- उमाशंकर अरगरिया, पर्यटनमन्त्री
- चन्दा चौधरी, महिलामन्त्री
- एकवाल मियाँ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री
- नारदमुनि राना, वनमन्त्री
- गणेशकुमार पहाडी, सामान्य प्रशासनमन्त्री
- मोहन बाँनिया, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
- राज्यमन्त्रीहरू
- चन्द्रकान्त चौधरी, ऊर्जाराज्यमन्त्री
- रेणुका गुरुङ, महिला राज्यमन्त्री
- आशाकुमारी विक, वनराज्यमन्त्री