पछिल्लो समय मुलतः दुई बिषयको घनिभूत बहसले नेपाली समाजमा प्रवेश पाएको छ । पहिलो १ सय ६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई बिस्थापित गरी यही भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याईएको नयाँ मुलकी देवानी तथा मुलुकी फौजदारी ऐन र दोस्रो संघीयताले निम्त्याएको नयाँ कर प्रणाली ।
संघीयताको सुन्दर पक्ष भन्दै ब्यापक प्रचार गरिएको गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको आश्वासनबाट उत्साहित भएका नेपाली जनता पछिल्लो समय ल्याईएको करको भारबाट उनीहरुमा चरम आक्रोश बढेको छ । एकपछि अर्को बस्तु र सेवामा पनि कर लगाईएपछि उनीहरुको खुशी आक्रोशमा परिणत भएको हो । देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले कुनै न कुनै बहानामा जनतामा करको भार थोपरेका छन् ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि स्वभाविक रूपमा व्ययभार बढ्ने हुँदा त्यसको जोहो गर्न करको भार बढाईएको हुनुपर्दछ । यद्यपि यसको पर्याप्त गृहकार्य, जनतामा बृहत छलफल र जानकारी बिनानै ल्याईएको हुँदा यसको सिधा नकरात्मक असर संघीयतामा पर्न सक्ने संभावना बढेर गएको छ । कर बढाउनुपर्नाको कारण, यसको उपादेयता र स्पष्ट नीति जनतामा संप्रेषण बिना ल्याईएको कर प्रणाली पहिलो गाँसमै ढुंगा साबित हुने संकेत देखापर्न थालेका छन् । जनताको चर्को बिरोधका कारण कतिपय स्थानीय सरकारले आफैद्वारा घोषित कर प्रणाली पुनर्विचार गर्न बाध्य भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको मसिनो गरी अध्ययन, हाम्रो मुलुकको धरातलीय यथार्थता, नेपाली जनताको मनोविज्ञान नबुझिकन धमाधम कर घोषणा गरिनुले नेपाली जनतामा अन्यौलता सिर्जना गरेको छ ।
मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न र मुलुकको स्रोत र साधनको उचित बाँडफाँड गर्न केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयन हुन जरूरी हुन्छ । अन्यथा केन्द्रबाट शासित हुने वा छुट्टिएर अलग्गै बस्ने वातावरण सिर्जना हुने खतरा रहन्छ । बिश्वका केही मुलुकहरुमा यस्ता उदाहरण नभएका होईनन् । विश्वका १ सय ९६ राष्ट्रमध्य संघीयतामा गएका २७ राष्ट्रहरुबाट नेपालले सिक्न सक्नुपर्दछ । संघीयतामा गएका २७ देशमध्ये ९ वटा मात्र विकसित छन् भने बाँकी १४ वटा विकासोन्मुख र ४ वटा अति कम विकसित देशहरू पर्दछन् ।
एक तथ्याङ्कका अनुसार नेपालको कुल राजस्वको ८५ प्रतिशत सात वटा जिल्लाहरुबाट मात्र उठ्ने गर्दछ । ती जिल्लाहरुमा काठमाडौं, पर्सा, मोरङ, रूपन्देही, झापा, सिन्धुपाल्चोक र ललितपुर रहेका छन् । बाँकी ७० जिल्लाबाट १६ प्रतिशत मात्र राजस्व उठ्ने गरेको आँकडाले बताउँछ । स्रोतमा धनी अर्थात प्रचुर संभावना भएको प्रदेश र गरिब तथा कम स्रोत भएका प्रदेश सरकार र केन्द्रबीच विवाद बढ्न सक्ने संभावना सँधै रहन्छ, यो संघीय प्रणालीको अर्को जोखिम हो ।
यसप्रकारको अति जटिल परिस्थितिमा सत्ताको बागडोर सम्हालेका जिम्मेवार नेताहरुले दीर्घकालीन सोच राखेर बेलैमा असल थिति बसाल्न सक्नुपर्दछ, न कि आज गरेको आलाकाँचा निर्णय भोलिपल्टै सच्याउन नपरोस् ।
कर आफैमा नराम्रो कुरा होईन । तर, करबाट उठ्ने रकम कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने पहिलो प्रश्न हो । सन् २०११ को महाभूकम्प पश्चात जापान सरकारले जनताबाट पूर्व स्वीकृति लिएर भूकम्पबाट क्षतीग्रस्त क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि भनेर यहाँका जनतामा केही वर्षसम्म बिशेष कर लगायो, जनताले पनि साथ दिए, केही वर्षैभित्रै सरकारले पनि कबुल गरेअनुसार काम सम्पन्न गरेर देखाईदियो ।
किन र के का लागि अनि कहिलेसम्म भन्ने स्पष्ट जानकारी बिना स्थानीयको ढाड सेक्नेगरी थोपरिएको करले महंगा चिल्ला गाडी र सुबिधाका लागि जनप्रतिनिधि मात्र पोस्ने काम भए पचासौं लाख भन्दा बढी बिदेसिएका नेपालीप्रति समेत अन्याय हुने छ । दुईतिहाईको सरकारले छिटो भन्दा छिटो जनतामा अनुभूति हुने गरी काम गरेर देखाउन सकोस् । न कि जनताले अर्को विकल्प खोज्न बाध्य हुने परिस्थिति नआओस् । यो नै अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न हो ।***
