अनसनरत डा. गोविन्द केसी अहिले चर्चाको केन्द्रमा छन् । नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै पन्ध्रौ पटक अनसनरत डा. केसीको पक्ष र विपक्षमा जनमत बाझिएका छन् । राज्यकोषबाट तलब सुविधा खाईरहेका त्रिविवि शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नी बिषयका प्राध्यापक डा. केसीका माग जायज नै भएपनि अन्य बैकल्पिक तरिका अपनाएको भए निर्दोष सर्बसाधारणलाई सास्ती भोग्नुपर्ने थिएन भने मुलुक बन्धकमा पर्ने थिएन ।
त्रिविविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई आवश्यक संशोधनसहित सरकारले संसदमा बिधेयक दर्ता गराईसकेको छ भने माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार जस्ताको तस्तै बिधेयक नल्याईएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस लगायतका दलहरु डा. केसीको पक्षमा उभिएर संसद अवरुद्ध गराएका छन् । राजनैतिक स्थिरतामार्फत आर्थिक समृद्धि र सुशासनको यात्रामा मुलुकलाई तिब्र गतिमा अगाडि बढाउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको पनि हो तर डा. केसीको सत्याग्रहलाई राजनैतिक चश्माले हेरिनु र आ-आफ्नै स्वार्थ अनुकुल ब्याख्या गरिनु विडम्वना मान्नुपर्दछ।
जतिसुकै असल भए पनि अनसन बसेकै भरमा ब्यक्ति ब्यक्तिका माग पुरा गर्दै जाने नजिर बस्ने हो भने सार्बभौम सर्बोच्च निकाय संसदको औचित्यमाथि प्रश्नचीन्ह उठ्ने खतरा बढ्न सक्छ । आफ्नो सत्याग्रहलाई हतियार बनाएर दलहरुले राजनीति गरुन् भन्ने डा. केसीको नियत नभएपनि संयोगले यो बिषय राजनैतिक इगो र हारजितको मुद्दा बनिसकेको छ भने डा. केसी दलहरुको बलिको बोको जस्तै बन्न पुगेको देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रजस्तो मानवीय संवेदनशीलतासंग जोडिएको बिषय भएकोले आफ्ना कारण स्वास्थ्य उपचार पाउने सर्बसाधारण नागरिकका नैर्सर्गिक अधिकार माथि बाधा पुग्ने खालका गतिबिधि हुनुलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको चरणमा रहेको मुलुकका लागि शुभसंकेत मान्न सकिदैन । नेपाली राजनीतिमा जस्तोसुकै समस्याको समाधान पनि संवाद र सहमतिबाट हल हुने गरेको इतिहास साक्षी छ ।
अनसनबाटै समस्याको हल देख्ने डा. केसीको हठ र बुझेर या नबुझेर उनलाई उक्साउने जनमतले अनसन सँस्कारलाई हुर्काउन चाहेको देखिन्छ भने सत्तापक्षले पनि समयमै समस्या समाधानका लागि जुन हदको तत्परता देखाउनुपथ्र्यो त्यो नदेखाउनुले समस्या अझ पेचिलो बन्दै गएको छ । सत्ताले दम्भ र शक्तिले अधिनायकवादी जन्माउने भयबाट सशंकित प्रतिपक्षलाई सत्तापक्षले दुईतिहाईको दम्भले पेलेरै जाने होइन समेटेरै लैजान सक्ने हिम्मत राख्न सक्नुपर्दथ्यो त्यो देखिएको छैन ।
संसदीय राजनीतिमा सरकारलाई असजिलोमा पारेर असफल बनाउने प्रयास गरिनु प्रतिपक्षको धर्म नै मानिन्छ । प्रतिपक्षले डा. केसीको सत्याग्रहलाई बोकेर संसद र सडक संघर्षमार्फत पब्लिक सेन्टिमेन्ट आर्जन गरी क्याश गर्न खोजिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसलाई बुझेर समस्या समाधान गर्न जति ढिलो गरिन्छ त्यति वामपन्थी सरकारको लोकप्रियता खस्कनेमा दुई मत छैन । किनकी प्रतिपक्ष भन्दा सत्तापक्ष जिम्मेवार भूमिकामा भएकोले पनि बिषयको गाम्भीर्यता र संवेदनशीलतालाई बुझेर लचकतापूर्वक समाधानको दिशामा जानु श्रेयस्कर हुने देखिन्छ ।
यसैगरी देशकै एक प्रतिष्ठित एव जिम्मेवार चिकित्सक मानिएका डा. केसीले पनि राज्यको तलब, सुविधा खाएर के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने बारे आफ्नो सीमारेखा बिर्सन मिल्दैन । जतिबेला पनि अनसनकै बाटो समाउनुले यसले भावी पुस्तामा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने बारे मनन गरिनु आवश्यक छ । माग गर्ने र बिरोधका अनेकन सभ्य र मर्यादित शैली हुन सक्छन् तर कुनै दलबिशेषको आवरण जस्तो देखिने गरी जनताको नाममा राज्यलाई नै बन्धक बनाउने र जनतालाई नै सास्ती हुने खालका क्रियाकलाप शोभनीय देखिदैन । नीति नियम बनाउने र बिधि बिधान बसाल्ने काम राज्यको हो, नागरिक सर्बोच्चता भएको मुलुकमा राज्यलाई दबाब दिन पाईन्छ यद्यपि केही वर्षयता डा. केसी र अनसन पर्यावाची शब्द बन्दै आउनु दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ । यसको निकास दूवै पक्षको संवाद र सुझबुझपूर्ण समझदारीबाट मात्र संभव छ, जुन यथाशिघ्र अपेक्षित छ ।***
