गैर आवासीय नेपालीहरुले प्रमुख मुद्दाकारुपमा उठाउँदै आएको दोहोरो नागरिकताको संभावना तत्काललाई टरेको छ । बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका गोविन्द बेलवासे लगायतद्वारा नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० को प्रावधान खारेजी र दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गर्न दायर गरिएको रिटलाई सर्बोच्च अदालतले गरेको खारेजीसंगै गैरआवासीय नेपालीलाई दोहोरो नागरिकताको संभावना तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ ।
सर्बोच्चका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपकुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको हालैको पूर्ण इजलासले गैरआवासीय नेपालीलाई सम्बन्धित देशको नागरिकता नत्यागेसम्म नेपाली नागरिकता दिन नमिल्ने आदेश गरेको हो ।
नेपालको संविधानले दोहोरो नागरिकता सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । संविधानको धारा १३ मा नागरिकताको पुनःप्राप्ति र धारा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । नेपाली नागरिकता त्यागेर सार्क राष्ट्रबाहेकका मुलुकको नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भनिएको छ । यही व्यवस्थालाई दोहोरो नागरिकताको प्रावधान मान्न सकिने एकथरिको तर्क भएपनि यसबारे कानुनमा स्पष्ट उल्लेख नभएको जानकारहरु बताउँछन् । नागरिकता ऐनअनुसार विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था छ । तथापि कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको अवस्थामा भने नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुने प्रावधान छ । तर विदेशी नागरिकता कायमै राखेर नेपाली नागरिकता लिने वा नेपाली नागरिकता कायमै राखेर विदेशी नागरिकता लिन पाउनुपर्ने बहसलाई सर्बोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले इन्कार गरिदिएको छ । यद्यपि यो बहस भने निरन्तर चलिरहन सक्ने संभावना देखिन्छ ।
बिदेशिएका नेपालीहरुले हासिल गरेका सफलता, ज्ञान, सीप, दक्षता, पूँजी र अनुभवलाई नेपालको बिकासमा उपयोग गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले दोहोरो नागरिकताको बहस लामो समयदेखि उठ्दै आएको हो । नेपालको बिकासमा साझेदारी भूमिका खोजिरहेका गैर आवासीय नेपालीहरुलाई दोहोरो नागरिकताको सुबिधा प्रदान गरेर थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेकै बेला सर्बोच्चको फैसलाले तत्काललाई केही निराश बनाए पनि उक्त अभियान जारी रहन सक्ने छ ।
शान्ति, सुशासन, स्थिरता र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढिरहेको सरकारलाई गैर आवासीय नेपालीहरुको साथ, सहयोग र सहकार्य अझ अपरिहार्य रहेको सन्दर्भमा कुनै न कुनैरुपमा उनीहरुको मागको संबोधन हुनुपर्ने देखिन्छ । देशको समृद्धिमा
हातेमालो गर्ने बाहेक उनीहरुको अन्य स्वार्थ गाँसिएको छैन भने राज्यले उनीहरुको क्षमतालाई उपयोग गर्न दिनुपर्दछ । त्यसका लागि कानुनी अड्चन पन्छाएर भएपनि सहजीकरणका उपायहरु खोजिनुपर्दछ । कर्मभूमिबाट जन्मभूमिप्रतिको दायित्व पुरा गर्न स्वतःस्फुर्त होमिएका गैर आवासीय नेपालीहरुको ऊर्जा र क्षमताको लगानी देशभित्रै हुन सके समृद्धिको अभियानमा ठूलो सघाउ पुग्ने देखिन्छ । तसर्थ राज्यका तर्फबाट उनीहरुको आगमनलाई बिधिसम्मत दायराभित्र पार्न सक्नर्ुपर्दछ । आर्थिक पूँजीसंगै उनीहरुमा निहित बौद्धिक पूँजी पनि संगसंगै देशमा भित्रिने हुँदा देशलाई बेफाईदा गर्दैन । तत्सम्बन्धमा विश्वका अन्य राष्ट्रका अभ्यास र त्यसका प्रभाव बारे पनि अध्ययन हुनु उत्तिकै जरुरी छ । ***
