न्यायिक क्षेत्रको आस्थाको धरोहर मानिने न्यायपालिका निरन्तर विवादमा पर्दै आएको छ । विगत ३ दशकयताको दृष्टान्त हेर्दा नेपालको संविधानले नै सर्बशक्ति सम्पन्न बनाएको सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशहरु एकाध अपवाद बाहेक कुनै न कुनै विवादमा सबै तानिएका छन् । त्यो पनि धेरैजसो प्रधानन्यायाधीशहरु जन्ममितिका कारण विवादमा आउने गरेको देखिन्छ । अमुक ब्यक्तिबिशेषले छँदाखाँदाको लाभको पद केही महिना तन्काउने लालसामा सिंगो मुलुकको न्यायपालिका विवादित र विभाजित हुनु शोभनीय बिषय होईन । न्यायिक क्षेत्रलाई ब्यवस्थित, मर्यादित, निश्पक्ष, स्वतन्त्र, विवादरहित र प्रभावकारी ढंगले लोकतन्त्रको हिमायती बनाउन बनेका संबैधानिक परिषद, न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोग, प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार मानिने प्रधानन्यायाधिवक्ता अध्यक्ष रहेको नेपाल बार काउन्सिल, कानुनमन्त्री, कानुन ब्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियशन जस्ता निकायहरुको यस्ता गम्भीर बिषयमा ध्यान जान नसक्नु अर्को उदेकलाग्दो कुरा हो । सिंगो नेपालको जुडिशियरी नै बदनाम हुने गरी बारम्बार यस्ता घटना किन दोहोरिरहन्छन् र माथि उल्लिखित अधिकार प्राप्त शक्तिशाली निकायहरु के हेरेर बस्छन् ? आम नेपालीहरुको मनमा यस्ता प्रश्न उब्जिनु अस्वभाविक मान्न सकिन्न ।
जन्ममितिकै कारण पदबहाली भएदेखि नै विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधिश गोपालप्रसाद पराजुलीले अन्ततः राजीनामा दिएका छन् । यदि उनी विवादित नै थिए भने प्रधानन्यायाधिश जस्तो सम्मानित पदमा त्यतिबेलै कसरी योग्य ठहरिए, यी र यस्ता कैयौं प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् न्यायिक क्षेत्रमा । भलै असंबैधानिक भनिएको भए पनि अघिल्लो दिन उनलाई उमेर हदका कारण पदमुक्त भएको जानकारीसहित न्याय परिषदले गरेको पत्राचार र सोही दिन निजबाटै गराईएको देशकै राष्ट्राध्यक्षको शपथग्रहणलाई हेर्दा तारतम्य त्यति नमिलेको र आलोकाँचोपन देखिन्छ । जानाजानी यी घटनाहरु एकै दिनमा किन हुन गए यो अर्को लुकेको रहष्यको पाटो छँदै छ । यस्ता घटनाहरुले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि थप धुमिल बन्न पुगेको छ ।
न्यायपालिका भित्र विद्यमान कमीकमजोरीको फाईदा उठाउँदै सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा राजनैतिक हस्तक्षेप, न्यायधीशहरुबीच गुट, उपगुट, न्यायपरिषदमा हुने हाकाहाकी न्यायाधिश नियुक्तिको भागवण्डा, न्यायको किनबेच र विचौलियाहरुको विगविगी असाध्यै बढेको स्वयम कानुनब्यवसायीहरु नै स्वीकार्छन् ।
न्यायिक क्षेत्रको विवादलाई थप मलजल गर्न कतिपय अवस्थामा चौथो अंग मानिने प्रेसजगतको पनि थोरबहुत भूमिका रहेको भन्ने एकथरिको टिप्पणी आउन थालेको छ । पछिल्लो अवहेलना सम्बन्धि प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश पराजुली र मिडियाबीचको टकरावमा दुवैथरि सतहमै देखिने गरी पूर्वाग्रही बनेको आरोप उनीहरुलाई लाग्ने गरेको छ । उसो त लोकप्रियता कमाउने ध्याउन्नमा कुनै घटनाविशेषमा न्यायलय नै जस्तो गरी आफै ठोकुवा गर्दै फैसला गरेर समाचार संप्रेषण गर्ने प्रवृत्ति मिडिया क्षेत्रमा डरलाग्दो किसिमले बढेको छ । यसतर्फ पनि सम्बन्धित क्षेत्रले बेलैमा सुधारका कदमहरु अगाडि बढाउन वाञ्छनीय छ ।
न्यायपालिकाको उपल्लो निकाय सर्बोच्च अदालत र त्यहाँ रहेका न्यायाधीशहरुबीच नै विवाद, विभाजन, आरोपप्रत्यारोप र अनियमितता भईरहने हो भने सर्बसाधारण नेपाली जनताले त्यहाँबाट कस्तो न्यायको अपेक्षा गर्ने ? यो आज आमजनमानसमा उब्जिएको अर्को टड्कारो प्रश्न हो । त्यसैले मुहान सफा भए मात्र त्यसबाट बग्ने पानी आफै सङ्लिएर जाने तथ्यलाई मनन् गर्दै नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा ब्यापक शुद्धिकरण सहितको आमुल परिवर्तन गर्न सम्बन्धित सबैको अविलम्ब ध्यान जाओस् । अबदेखि बन्ने प्रधानन्यायाधीशहरु साँच्चिकै सम्माननीय भएर आऊन् र साँचो अर्थमा सम्माननीय नै भएर बिदा हुन सकून् ।***
