Deneme Bonusu Veren Siteler
बुधबार, बैशाख १०, २०८२
Wednesday, April 23, 2025

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिलाई लघुविद्विदहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।

नेपाल माईक्रोफाईनान्स बैंकर्स एसोसिएसनका सल्लाहकार तथा निर्धन उत्थान बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनार्दन देव पन्तले नेपालको गरिवी न्युनिकरण गर्न नयाँ मौद्रिक नीति सकारात्मक हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

वर्गीकृत विज्ञापन

मासिक तलव ४० मान येन
काम: कोरियन याकिनिकु रेष्टुरेन्ट (किचन)
- जापानी नगारिकता लिएको वा एइज्यूकेन भएको हुनुपर्ने
- जापानी भाषाको लेभल N-3 सम्मको भए हुने
सम्पर्क: 080-2041-9550

भिजिट भिसामा जापान....
के तपाई आफ्नो बाबुआमा वा आफन्तलाई भिजिट भिसामा जापान घुम्न बोलाउन चाहानुहुन्छ ? सहयोग चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा...
जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युके, क्यानडा, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरुमा जान परेमा भिजिट भिसाको
सम्पर्क: 080-4150-5314

डकुमेन्ट ट्रान्सलेशन..
अङ्ग्रेजी, नेपाली, जापानी, हिन्दी लगायतका भाषामा भएका डकुमेन्टलाई एकबाट अर्को भाषामा ट्रान्सलेशन गर्नुपरेमा सेवामा हाँजिर छौं ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा गरिवी शुन्य गर्न बेरोजगारी पनि शुन्य गर्नु पर्दछ, त्यसका पनि लागि यो नीति ठिक छ” अहिलेको नीति मार्फत् गरिवी न्यूनिकरण र अधिकांशले रोजगार पाउने संभावना बढ्ने हुँदा लघुवित्तहरुले लिएको  उदेश्य पुरा हुन यस नीतिले थप सहयोग पुग्ने देखिएकोले स्वागत योग्य रहेको उहाँको भनाई छ ।

तर नेपालको कुलग्रास्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २९ प्रतिशत भएपनि सरकारको योगदान भने दुई प्रतिशत मात्रै भएकाले यसमा सन्तुलनको खाँचो रहेको पन्तले बताउनु भयो । उहाँले यसमा सन्तुलन ल्याउन कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नु पर्ने र त्यसका लागि माईक्रोफाईन मार्फत सरकारले कृषिलाई सहुलियतको व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।

केन्द्रीय बैंकले सोमबार आर्थिक बर्ष २०७४ र ७५ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै मुद्राप्रदाय वृद्धिदर १८ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको थियो । आगामी बर्ष कुल आन्तरिक कर्जा २७ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश अर्को बर्ष असारसम्म ४५ प्रतिशत कायम गुर्नपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया