काठमाडौं- नेपाल–भारत सीमा नाकामा लामो समयदेखि भएको पारवहन अवरोधका कारण समाजका हरेक क्षेत्रमा सङ्कट उत्पन्न भई जनता आधारभूत मानवअधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
तराईमा जारी आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण आपूर्तिमा भएको कठिनाइले देशका अधिकांश अस्पतालमा औषधिको अभाव भएको छ भने विद्यार्थी विद्यालय स्वतःस्फूर्त रुपमा जान सक्ने अवस्था छैन । काठमाडौँ उपत्यकालगायत सहरमा खाना पकाउने ग्यास अभावमा आमजनता घरमा चुल्हो बाल्न सकिरहेका छैनन् । नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाका अनुसार तत्काल अस्पताललाई थप इन्धनको व्यवस्था नगर्ने हो र औषधिको आपूर्ति नगर्ने हो भने मानवीय सङ्कट उत्पन्न हुन्छ । पछिल्लो समयमा औषधि अभावले शल्यक्रियाको मिति पर सार्नुपर्ने अवस्था छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सामान्य मानवअधिकारको सम्बोधन नहुने अवस्था आएको छ ।” जीवन रक्षक औषधिको अभाव छ । रक्त सङ्कलनको प्याकेट छैन । मुख्य अस्पतालको सघन उपचारसमेत प्रभावित भएको छ ।
आन्दोलन चर्किएको क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालनमा आउन नसक्दा त्यस क्षेत्रका हजारौँ विद्यार्थी विद्यालय जान पाएका छैनन् । इन्धन अभावका कारण निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय सहजरुपमा चल्न सकेको छैन । शिक्षा विभागका महानिर्देशक डिल्लीराम रिमालका अनुसार आन्दोलनका कारण भारतीय सीमा क्षेत्रका विद्यालय बढी प्रभावित भएका छन् । इन्धन अभावले देशका शैक्षिक क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बनेको छ । खाना पकाउने ग्यासको सिलिन्डर साट्दै आएका ग्यास बिक्रेता महासङ्घका महासचिव चन्द्रबहादुर थापा आजभोलि अभावमा पिरोलिएका जनतासँग आँसु साटिरहेका छन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, “ग्यासको अभावमा सुत्केरी महिला, वृद्ध र बालबालिको पीडा सुन्दा मन दुःखेर आउँछ, उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । के गर्नु रु उपभोक्तासँग दुःख साट्नुको विकल्प भएन मसँग ।” थापासँग पनि आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिका साथमा समस्या चाडो सुल्झोस् भन्ने कामना मात्र छ ।
बन्द र नाकाबन्दीले उद्योग व्यवसाय थला परेको छ । देशका अधिकांश उद्योगधन्दा तराई क्षेत्रमा भएकाले ती ठप्प छन् । पहाडमा स्थापना भएका उद्योग पनि इन्धन तथा कच्चा पदार्थको अभावमा बन्द भएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाका अनुसार रु एक खर्बको सामग्री नाका पारी रोकिएका छन् ।
अध्यक्ष मुरारकाले समस्या सुल्झाउन बारम्बार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रतिपक्षी दल, आन्दोलनरत दलको दैलोमा पुगी दुखेसो गर्दा पनि समस्या सुल्झिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्कट चर्किरह्यो, म जिम्मेवार छु भन्ने आवाज आएन । अब निराश भएर भेटघाट बन्द गरेको छु । आफूले लगानी गरेका उद्योगधन्दा धरासायी भएको हेरिरहेको छु ।”
तीन महिनाभन्दा बढीको बन्द हड्ताल तथा नाकाबन्दीका कारण देशभरका दुई हजार २०० वटा उद्योग बन्द भएका छन् । यसले दैनिक रु दुई अर्बको आर्थिक क्षति पुर्याएको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई वर्षौं पछाडि धकेली दिएको छ । यो बीचमा रु २० हजार करोड बराबरको आर्थिक नोक्सान भएको छ । आर्थिक तथा मानसिक क्षति भएकाले यहाँबाट उठ्न वर्षौं लाग्न सक्ने बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “मानवीय सङ्कट सुरु भयो । जटिल अवस्थाको सुधार गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ । कूटनीतिक पहल घनिभूतरुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।”
आमनागरिकको जस्तै अध्यक्ष मुरारकाले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो- समस्याको समाधान गर्नुपर्छ यसमा कसैको दुई मत छैन । प्रश्न हो एक्काइसौं शताब्दीमा यी कष्ट, पीडा र अमानवीय व्यवहार किन र कहिलेसम्म भोगिरहने ? अहिले आर्थिक, सामाजिक एवम् मानवीय सङ्कटको साथै मनोवैज्ञानिक असरको चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणले कस्सिएको मित्रताको गाँठो संविधान जारीपछि खुकुलो हुँदै गएको अनुभूति दुवै देशका नागरिकले गरेका छन् । यसको असर पाँच वर्षको बालकदेखि वृद्धवृद्धासम्म परेको छ ।
देशको पछिल्लो अवस्था कारण नेपाली विद्यार्थीलाई भारतबाट आवाससहित उपलब्ध हुने ‘कम्प्लेक्स स्कलरसिप २०१५’ पनि छोड्नुपर्ने अवस्था आएको एक प्राध्यापकले गुनासो गर्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मैले मेरो छोराको अनुरोधअनुसार यो छात्रवृत्ति छोड्नु प¥यो । मैले उसलाई त्यहाँ गएर अध्ययन गर्न दबाब दिन सकिनँ । मैले उसलाई नेपालमै वा अन्य देशमा उच्च शिक्षा दिलाउने मनस्थिति बनाइसकें ।” नाकाबन्दीले मनोवैज्ञानिक असर परेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण तीन महिनादेखि देशमा इन्धन अभाव छ । नेपालमा भारत विरोधी धारणा ह्वात्तै बढेको छ, त्यो पनि युवा पुस्तामा । भारतमा पनि नेपालप्रति त्यस्तै भावना बढेको हुन सक्छ । यो मनोवैज्ञानिक सङ्कटमा मेरो छोराले कसरी आफ्नो अध्ययन पूरा गर्न सक्छ ? मलाई विश्वास लागेन ।” सवारी साधन गुड्न नसक्दा यातायात क्षेत्र अस्तव्यत भएको छ । मानिस गन्तव्यसम्म पुग्न सकेका छैनन् ।
भूकम्पपछि सार्वजनिक गरेको आव २०७२/७३ को बजेटले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन लक्ष्य ६ प्रतिशत लिएको थियो । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण देशको आर्थिक चक्र उल्टो भएर नकारात्मक हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पङ्गेनीले भन्नुभयो, “चालु आवको पछिल्लो चार महिना आर्थिक अवस्था नकारात्मक भएको छ । यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा असर परी अत्यन्त न्यूनस्तरको आर्थिक वृद्धि हुनेछ ।” उहाँले बन्द तथा नाकाबन्दी अनिश्चित रहेकाले देशको आर्थिक वृद्धि नकारात्मक हुने हो कि भन्ने चिन्ता भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको अघिल्लो दुई महिनामा भारतसँगको व्यापारमा १९.६ प्रतिशतले कमी आएको छ । नुनदेखि सुनसम्म, खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडासम्म विदेशीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आव २०६०/६१ मा आठ लाख २७ किलोलिटर आयात भएको इन्धन गत आवसम्म आइपुग्दा १५ लाख किलोलिटरभन्दा बढी पुगेको छ । दश वर्षमा इन्धन आपूर्तिमा दोब्बर वृद्धि भएको छ । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले दीर्घकालीन योजनाको कार्यान्वयन नहुँदा समस्या बढ्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विश्वमा सबै वस्तु तथा सेवामा कोही पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन तर केही कुरामा आत्मनिर्भर हुनै पर्छ, अरुलाई आश्रित बनाउने अवस्थामा हुुनुपर्छ ।” पोखरेलले यो जटिल अवस्थामा कसैलाई दोष दिएर उम्किनेभन्दा पनि कूटनीतिक पहल तथा आन्तरिक व्यवस्थापनबाटै उत्पादन र लगानीको वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सुगौली सन्धि (सन् १८१६) भन्दा पहिले नेपाल–भारत व्यापार नेपालको पक्षमा थियो । नेपालको आयातभन्दा निर्यात पाँच गुणाले बढी थियो । सन्धिपछि व्यापार वृद्धि भयो । त्यो वृद्धि नेपालको विपक्षमा देखियो । तर, सन् १९२३ सम्म दुई देशको व्यापार नेपालकै पक्षमा थियो । त्यस बेला आयातभन्दा निर्यात दुई गुणा थियो । तर, दुई वटा विश्व युद्ध (नोभेम्बर १९१८ देखि सेप्टेम्बर १९४५) बीचमा भारतको दाँजोमा नेपालको आर्थिक अवस्था उँभो लाग्न सकेन । आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनले फड्को मार्न सकेन । नेपालको व्यापार क्रमशः ओरालो लाग्दै गयो । सन् १९५० को दशकसम्म आइपुग्दा नेपालको व्यापार नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको थियो ।
यो क्रम रोकिएन, निरन्तर तल झरिरह्यो । यो क्रम अझै रोकिएन । नेपाल दुई ठूला देशको बिक्री केन्द्र मात्र बन्यो । देशमा उद्योगीभन्दा व्यापारीको प्रभुत्व बढ्दै गयो । सन् १९८८ पछि देशले अपनाएको उदार अर्थतन्त्रले देशको आर्थिक अवस्थालाई विस्तार गरेपनि परनिर्भरता झनै बढाउँदै लग्यो । पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्नुहुन्छ, “नेपाली जनतालाई शक्तिकेन्द्र नमान्दाको फलस्वरुप यो भयावह अवस्था सिर्जना भएको हो । सार्वभौमिकता आत्मनिर्भरताबाट नखोजिँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।” उहाँले वस्तुगत अवस्थालाई स्वीकार्दै सबै राजनीतिक दलले घरदैलो गरेर राष्ट्रिय जागरण ल्याउने र जनस्तरबाटै विगतको विरासत परिवर्तन गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नुुपर्ने बताउनुभयो ।
यी दृश्यका साक्षी काठमाडौँ उपत्यकावासी तथा अधिकांश युवा वर्गसँग आक्रोशयुक्त तर मर्मस्पर्शी थुप्रै प्रश्नहरु छन् । राजनीतिज्ञ, उद्योगी, व्यवसायी, कर्मचारी र आम नागरिक सबैको मानसपटलमा ज्वारभाट उत्पन्न भएको छ । भयङ्कर प्रतिकूलतामा बाँचिरहेका जनताले दुखद र अमानवीय व्यवहार भोग्नुपरेको महसुस गरिरहेका छन् । उनीहरुको प्रश्न छ- “एक्काइसौं शताब्दीमा यी कष्ट, पीडा र अमानवीय व्यवहार हामीले कहिलेसम्म सहनु पर्ने हो ? आम नेपालीको यो प्रश्नको उत्तर कसले दिने हो रु तराईमा जारी आन्दोलन र दक्षिणी सिमानामा हुँदै आएको पारवहन अवरोधले सिर्जना भएको मानवीय सङ्कट समाधानको पहल किन फलदायी भएन ? धीरताको डोरी चुँडिने पो हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया
