‘बुद्ध र जंगबहादुरको फ्युजन जरुरी छ’ शान्ति प्रक्रियामा आएको केही महिनापछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिनुभएको यो अभिव्यक्ति त्यसबेला चर्चित रह्यो । कहाँ राजपाठ छाडेर जंगल गएका सिद्धार्थ गौतम, कहाँ राजपाठका लागि कत्लेआम गरेको जंगबहादुर । यो तीव्र बेमेलमा खोजिएको फ्युजन सायद लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित तानाशाहको खोजीतर्फ लक्षित थियो । त्यसका लागि हिंड्नुपर्ने ३ ‘स्टेप’ मध्ये पहिलो, ‘बहुलता’ लाई नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा प्रवेश निषेध गरिसकियो । दोस्रो ‘समाजवादको आधार निर्माण गर्न’ प्रस्तावनामै प्रतिबद्धता लेखिसकियो । बाँकी छ त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रावधान थप्न । तर, मुखमा स्विट्जरल्यान्ड बगलीमा उत्तरकोरिया लामै समयदेखि हामी अनुभूत गर्दै आएका छौं । कोही लोकतन्त्रमा विश्वासका साथ छन्, कोही बाध्यताका कारण । त्यो बाध्यताको धैर्य तब सकिनेछ, जब कुनै दुस्साहसी नायकले प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर घोडाको लगाम हातमा लिनेछ । ‘बहुलता बेगरको समाजवाद भन्नु स्विट्जरल्यान्ड किमार्थ होइन,’ तब उसले संविधानकै दुहाइ दिएर फ्युजनको कन्फ्यजन अन्त्य गर्दै भन्ने छ, ‘लक्ष्य अब उत्तरकोरिया ।’ तब बहुलता बेरिनेछ सेतो वस्त्रमा, बुद्धलाई सुनाइनेछ जेल अनि शासनको त्यो प्रत्यक्ष कार्यकारीको पहिचान बन्नेछ जंगबहादुर ।
कम जोखिमको बाटो
यद्यपि प्रत्यक्ष निवार्चित कार्यकारीका पछिल्तिर रहेको स्थिरताको तर्क गलत छैन । संविधानको मस्यौदाउपर जनमत संकलन भइरहँदा प्रत्यक्ष कार्यकारीका पक्षमा राम्रो मत प्रकट भएको मुख्य कारण पनि त्यही स्थिरताको खोजी नै हो । राजनीतिक विसंगतिको अन्त्य, स्थिर सरकार र समुन्नतितर्फको इमानदार यात्रा आम नेपालीको आजको अपेक्षा हो । तर, सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूको लहर यस्तो देखिंदै छ मानौं हाम्रो अधोगतिको एक मात्र कारण संसदीय व्यवस्था हो । अनि यस्तो भूत चढेको पाउँछु म हाम्रा मस्तिष्कहरूमा कि अब नेपालको कायापलट गर्न कोही जादुगर यो धर्तीमा ओर्लनेछ भने त्यो हो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ।
बजारमा एक अनौठो मनोविज्ञान पनि विस्तारित छ, परिमार्जित संसदीय प्रणालीका पक्षमा तर्क प्रस्तुत गर्दा अबौद्धिक र अक्रान्तिकारीमा दरिनुपर्ने । यस्ता अर्थहीन खतराको कुनै अर्थ देखिँदैन । बरु, लोकप्रिय बन्नुपर्ने दबाबबाट मुक्त भएर लोकहितका पक्षमा वस्तुगत चिन्तन गरिनैपर्ने आवश्यकता ठान्दछु । समृद्धिको उचाइ दुनियाँमा कैयौं देशले प्रत्यक्ष कार्यकारीको नेतृत्वमा चढे । अनि कैयौं देशले संसदीय प्रणालीबाट समृद्धि हासिल गरे । हामीले गहिरिएर विश्लेषण गर्ने मात्र यति हो कि हाम्रा लागि कम जोखिम र बढी लाभदायक बाटो कुन हुन सक्छ । ५ बुँदामा यससम्बन्धी केही चर्चा गरौं –
१. प्रत्यक्ष निवार्चित कार्यकारी हुनुपर्छ भन्नेहरूले यसका गुणहरूको चर्चाभन्दा बढी संसदीय व्यवस्थाका हाम्रो आफ्नै प्रयोगका विसंगतिहरूलाई कारणका रूपमा बढी प्रस्तुत गर्ने गरेको पाइन्छ । चिकित्सकीय परीक्षणमा कुनै व्यक्तिको स्वास्थ्य खराब देखियो भनेर लाइनमा उभिएको अर्को व्यक्तिलाई निरोगिताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन । त्यसमा पनि असल चिकित्सक त्यो हुन्न जो स्वस्थ मान्छे खोज्दै हिंड्छ, बरु त्यो हुन्छ जो रोगीको उपचारमा आफ्नो क्षमताको यथाशक्य प्रयोग गर्छ । प्रत्यक्ष कार्यकारीको प्रयोग हामीले गरेकै छैनौं । त्यसैले यसका खराबीलाई नजिकबाट नियाल्न पनि पाएका छैनौं । प्रयोगमा आइसकेपछि यसका पनि खराबी जब हाम्रा सामुन्नेमा आउनेछन् तब के गर्ने ? फेरि अर्को प्रयोगका लागि भौतारिने ? विगतको हाम्रो संसदीय अभ्यासमा थुप्रै विसंगति देखिए तर त्यसको दोषी व्यवस्थाभन्दा बढी व्यवस्थापकहरू थिए । संसदीय व्यवस्थालाई मानेर अभ्यासमा उत्रिएका कांग्रेस–एमाले र अरू दलले एकातिर यसमा को भन्दा को कमको शैलीमा विसंगति भरिदिए भने अर्कोतिर यसलाई असफल बनाउन चाहने राजादेखि माओवादीसम्मले यसउपर दोहोरो प्रहार केन्द्रित गरे । सत्य सबैले स्विकार्ने हो भने संसदीय प्रणालीको इमानदार अभ्यास हामीले कहिल्यै पनि गरेनौं । अत: यसलाई सफल या असफल भन्ने पगरी गुथाइदिनु युक्तिसंगत छैन ।
२. संसदीय प्रणालीको लामो अभ्यास गरेका देशहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न हामीले बितेको १० वर्षयताको मानव विकास सूचकांक पल्टाए पुग्छ । त्यो प्रतिवेदन भन्छ उत्कृष्ट जीवनस्तर बाँचिरहेका संसारका शीर्ष १० राष्ट्र अधिकांशमा संसदीय शासन प्रणाली छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको पछिल्लो प्रतिवेदन भन्छ, प्रतिव्यक्ति उच्च आय भएका संसारका शीर्ष १० राष्ट्रमध्ये ७ वटामा संसदीय व्यवस्था छ । प्रसिद्ध फोब्र्स पत्रिकाले प्रकाशित गरेको लगानीका लागि विश्वका १० सुरक्षित राष्ट्रमा अधिकांश संसदीय प्रणाली भएकै मुलुक पर्छन् । हाम्रो राजनीतिको लक्ष्य के हो ? नेपाली आकाश सबैको साझा बनाउने अनि नागरिकको जीवनस्तर उन्नत बनाएर सिंगो नेपाललाई डेढ दशकभित्र समृद्ध बनाउने, यही होइन र ? संसदीय प्रणालीकै बाटोबाट दुनियाँका शीर्ष देशहरूले यस्तो सुखसमृद्धि सम्भव तुल्याएका छन् भने हामी किन नयाँ प्रयोगमा जाने ? नभुलौं, लोकतन्त्र अपनाएका संसारका अधिकांश देशमा संसदीय प्रणाली छ, केहीमा बाहेक ।
३. विगतमा हाम्रो संसदीय अभ्यास हाम्रो चरित्रका कारण निकै हदसम्म आलोचित रह्यो । सांसद खरिदबिक्रीसम्म भएको यथार्थ सुनेपछि नागरिकपंक्तिले यो पद्धति नै खराब हो कि भन्ठानेर प्रत्यक्ष कार्यकारीतर्फ आकर्षित हुनु अनौठो होइन । तर, नेतृत्वपंक्तिले आफैंलाई ४ प्रश्न गर्नुपर्छ । एक, व्यक्ति बिक्री भए भनेर व्यवस्थालाई दोष दिनु कत्तिको उचित हुन्छ ? दुई, व्यक्तिगत चरित्र अध्ययन नगरी बिक्री हुनेखालका मान्छेलाई टिकट दिने काम संसदीय प्रणालीले गरेको थियो कि पार्टीका संसदीय बोर्डहरूले ? तीन, उसबेलाका दुई सय पाँच सांसदमध्ये दसजना बिक्री भए होलान् तर दोष सम्पूर्णको शिरमा थोपर्नु न्यायोचित हुन्छ ? चार, संसदीय प्रणाली छाडेर हामी प्रत्यक्ष कार्यकारीतर्फ लाग्यौं भने एकाएक हाम्रो चरित्रमा छुमन्तर भएर बदलाव पक्कै आउनेछैन । तब केन्द्रबाट विस्तारित भएर मतदाता खरिदबिक्रीको धन्दा गाउँ–गाउँतिर नपुग्ला र ?
४ संघीयताको अभ्यास केही काल गरेपश्चात् केन्द्र कमजोर भएर अराजकता भयो भन्ने ठहर सामुन्नेमा आउँदा अलग कुरा हो नत्र नेपाल देश पहिलोपटक संघीयतामा जाँदै छ । तर, यही बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पनि खोजिँदै छ । यो त एक हदसम्म विरोधाभास भएन र ? संघीयता भन्नु मेरो कमजोर बुझाइमा केन्द्रको शक्ति गाउँतिर विस्तारित गर्नु हो, जब कि प्रत्यक्ष कार्यकारी भन्नु देशभरिको मतसंग्रह गरेर एउटा शक्तिशाली केन्द्र बनाउनु हो । सोचौं, मदिरा र गोरसको कक्टेल कतिको उचित हुन्छ ?
५. प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रावधान उसबेलै थियो भने नेपालको प्रथम राष्ट्रपति न त डा. रामवरण यादव बन्नुहुन्थ्यो न उपविजेता बन्ने अवसर रामराजाप्रसाद सिंहलाई मिल्ने थियो । सस्तो कुरा नलेखेर सत्य लेख्ने हो भने मौजुदा परिवेश भन्छ, प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचनमा जाने हो भने तत्कालैको निर्वाचन या १५ वर्षभित्रको निर्वाचनमा मुख्य राजनीतिक दलहरूबाट ब्राह्मण क्षत्रीहरू नै यो पदका लागि अग्रस्थानमा छन् । थप सत्य गाँसौं ? मुख्य दलहरूले जनसंख्याको ठूलो आकार हेरेर पनि ब्राह्मण क्षत्री जातिका नेतालाई नै त्यसका लागि उपयुक्त ठान्नेछन् । तब निश्चित जातिबाट निरन्तर शासित हुनुपरेको विगतको असन्तोष झनै बढेर जानेछ ।
स्थिरताका लागि ११ बुँदा
जंगबहादुर, मोहन शमशेर या राजा महेन्द्र यी सबै कार्यकारी अधिकार सम्पन्न थिए । फरक यत्ति हो निर्वाचित थिएनन् तर आज खोजिए जस्तै शक्तिशाली थिए । तर, तिनको पालामा देश ‘सबैको’ हुन सकेन, न त समृद्ध हुन सक्यो । महिलालाई पहिलोपटक मन्त्री बनाउने दक्षिण एसियाली मुलुक नेपाल थियो र त्यो बीपी कोइरालाको संसदीयकाल थियो । लिम्बु, थारू, नेवार, मधेसी, राई, बाहुन, क्षत्री र थकालीसहितको पहिलो मन्त्रिमण्डल त्यही थियो अर्थात् संसदीय प्रणाली नै हो जसले प्रतिनिधित्व र पहिचानलाई सम्बोधन गरेर राज्यलाई सबैको बनाउन सक्छ । अब केही नयाँ विधि र नयाँ संस्कृतिको जगेर्ना गरेर संसदीय प्रणालीलाई विसंगतिमुक्त बनाउँदै, स्थिर सरकारमार्फत ‘राष्ट्र सबैको/राज्य सबैको’ बनाउन जरुरी छ ।
१) विधि अपनाउँm । १, २, ३ र ४ को । अर्थात् राष्ट्रपति एकपटक । प्रधानमन्त्री र प्रान्तीय प्रमुख दुई पटक, केन्द्र–प्रान्त दुवैमा मन्त्री तीनपटक अनि सांसद दुवैमा चारपटक । संवैधानिक व्यवस्था गरेर अहिलेलाई यो सिस्टमले बाँध्ने हो भने भविष्यमा त्यसले संस्कारको रूप लिनेछ ।
२) निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि नै भावी प्रधानमन्त्रीको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने र निर्वाचन आयोगलाई लिखित रूपमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान थपौं । भारतको संविधानमा यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था छैन । तर, गत निर्वाचनमा नरेन्द्र मोदी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री सरह विजयी भएको दृष्टान्त यहाँनिर स्मरण गर्नु उचित हुन्छ ।
३) त्यसरी घोषित गरिने प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चयनका लागि सम्बन्धित पार्टीको देशभरिका क्रियाशील सदस्यले क्षेत्र–क्षेत्रमा प्राथमिक निर्वाचनमार्फत मत दिन पाउने पद्धतिको कानुनी व्यवस्था मिलाऔं ।
४) प्रधानमन्त्री चयन भइसकेपछि संख्या १५ नबढाई प्रधानमन्त्रीको छनोटमा विषयगत विज्ञहरूको मन्त्रिमण्डल गठन गरौं । तर, मन्त्रीको विज्ञता र समग्र पृष्ठभूमिबारे संसदीय सुनुवाइको परिपाटी थालनी गरौं ।
५) पार्टी र सरकारबीच विगतमा भएको गम्भीर मतभेदहरूका कारण उत्पन्न अस्थिरतालाई मध्यनजर राखी अबको प्रणाली दलप्रधान रहने कि संसदीय दलप्रधान हुने, आज चर्चामै नरहेको विषयबारे नयाँ छलफल प्रारम्भ गरी उचित निष्कर्ष संविधानमा लेखौं ।
६) थ्रेस होल्डको प्रावधान कम्तीमा २ प्रतिशत अनिवार्य रूपले राखौं ।
७) सांसदको उम्मेदवार बनाइँदै गर्दा उसको व्यक्तिगत चरित्र, व्यावसायिक अवस्था एंव गृहस्थ सेवामा इमानदार रहे/नरहेको पृष्ठभूमि पनि केलाऔं । विगतमा यसमा हेक्का नपुर्याउँदा नै सांसद खरिदबिक्रीको चरित्र भित्रिएको थियो ।
८) प्रधानमन्त्रीउपर अविश्वासको प्रस्ताव मुख्य विपक्षले मात्र ल्याउन पाउने र ५ वर्षको अवधिमा त्यसको प्रयोग उसले केवल एकपटक मात्र गर्न सक्ने प्रावधान राखौं ।
९) अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा दोस्रो ठूलो दलद्वारा चुनावमै प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान राखौं । यो प्रावधानले तेस्रो दल भएर पनि दुई–दुई प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्न सक्ने विगतको विसंगतिलाई जरैबाट सफाया गर्नेछ ।
१०) संसदीय दलको विधिवत विभाजनको अवस्थामा बाहेक सांसद विशेषले संसदीय दलको प्रस्तावमा असर पुग्ने गतिविधि गरेमा पहिलो पटकलाई सचेत गराउने र दोस्रो पटकमा दलको सिफारिसमा सभामुखले पदमुक्त गर्न सक्ने कठोर प्रावधान राखौं ।
११) गाली र आवेगको अपसंस्कृतिले विकृत थियो हाम्रो विगत । संसदीय प्रणालीको सुसंस्कृत छविका लागि एक बृहत्तर आचारसंहिताको परिकल्पना नयाँ संविधानमार्फत नै गरौं, त्यसले राजनीतिक स्थिरताका लागि सकारात्मक योगदान पुर्याउने छ ।
अस्थिरताको गर्भबाट अंकुरित हुन खोजेको अधिनायकवादभन्दा ‘सबै अट्न सक्ने, सबै सँगै अघि बढ्न सक्ने’ संसदीय प्रणाली नै हाम्रो सन्दर्भमा कम जोखिमको यात्रा हुनेछ ।
कान्तिपुरबाट
