बहुमतीय प्रक्रियाबाट जारी गरिने संविधान र त्यसको विरोधमा हुने आन्दोलन दुवैले निकास दिन सक्दैन
देशमा संविधान निर्माणको गतिरोध बढ्दै जानु ज्यादै दु:खदायी विषय भएको छ । जनताको धैर्यको बाँध बिस्तारै टुट्दै जाने खतरा छ । तसर्थ, हिजोका आन्दोलनकारी शक्तिहरूले विभिन्न विकल्पलाई केन्द्रमा राखेर संविधानका अन्तर्वस्तुमा यथाशीघ्र सहमति खोज्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । गत कात्तिक १७ गते कांग्रेस र एमालेले नौबुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि भत्किएको संवादको प्रक्रियालाई अब नयाँ ढंगले जोड्न ढिलाइ गर्ने समय छैन । संविधानसभाको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापतिको हैसियतले मैले गत असोज १३ गते दलहरूसामु अनौपचारिक रूपमा सहमतिका लागि केही सुझाब प्रस्तुत गरेको थिएँ । तर, त्यसमा अपेक्षित ध्यान दिइएन । यति लामो समयको अन्तरालपछि पनि अन्तत: सहमतिबाटै संविधान जारी गर्नुको विकल्प देखिँदैन । न त कांग्रेस र एमालेले बहुमतीय प्रक्रियामा गएर जारी गर्ने संविधानले देशमा शान्ति र स्थिरताको सुनिश्चितता गर्न सक्छ, न माओवादी र मधेसवादीहरूले गर्ने आन्दोलनले मात्रै पनि निकास दिन सक्छ । अन्तत: १२ बुँदे समझदारीयताका आन्दोलनकारी सहयात्रीहरूबीच संवाद, सहमति र नयाँ सम्झौताको विकल्प छैन । त्यसकारण दुवै पक्ष विभिन्न विकल्पसहित संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमतिका लागि संवादमा बस्न तयार रहनुपर्छ । यसमा सबैले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नु जरुरी छ ।
नयाँ संविधानमा सहमति कायम हुन नसकेका मुख्य अन्तर्वस्तुका विषय तीनवटा छन्, अन्य विषयमा करिब–करिब सहमति भइसकेको छ । राज्यको पुनर्संरचना (संघीय ढाँचा), शासकीयस्वरूप र निर्वाचन प्रणालीलाई एउटै प्याकेजमा सम्झौता खोज्नुपर्छ र यसबारे अहिलेसम्म आएका विभिन्न विकल्पमध्ये सबैलाई मान्य हुने गरी केही विकल्पमा अब साँघुरिनु आवश्यक छ ।
संघीय ढाँचाका सन्दर्भमा यसको आधार के हुने भन्ने अहिलेको मुख्य विषय हो । पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समिति र अन्तरिम संविधानबमोजिम गठन भएको राज्य पुनर्संरचना आयोगले पहिचानका पाँच आधार, सामथ्र्यका चार आधार र एक प्रतिशतभन्दा बढी भाषा र जातीय जनसंख्या भएका समुदायलाई स्वायत्त प्रदेश प्रदान गर्ने सैद्धान्तिक आधार तय गरिसकेका छन् । यसैलाई आधार मानेर नयाँ सहमतिको बिन्दु खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । एक प्रतिशतभन्दा बढी भाषा र जातीय जनसंख्या भएका समुदायलाई अलग्गै स्वायत्त राज्य वा प्रदेश प्रदान गर्दा नौ वा १० वटा प्रदेश बन्न सक्छन् । यस विषयमा माओवादी, आदिवासी जनजाति र मधेसी दलहरूका तर्फबाट जोड दिइँदै आएको छ । तर, पहिचानका आधारलाई नमानीकन अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा दुईवटा ठूला समुदायलाई मिलाएर संयुक्त रूपमा एउटा प्रदेश बनाउने गरी कांग्रेस र एमालेले सात प्रदेशको प्रस्ताव अघि सार्दै आएका छन् । यी दुईवटाको बीचमा नै सम्झौता खोज्नु बुद्धिमानी हुन्छ । यसरी सात र १० प्रदेशको बीचमा नै संख्या निर्धारण गर्नु, सोहीअनुरूप सीमांकन गर्नु र नामांकन टुंग्याउनु बुद्धिमानी हुन्छ । यसरी हेर्दा ८ वा ९ प्रदेशमा सहमति गर्ने, त्यसको मोटामोटी सीमांकन गर्ने, नामांकनका विषयमा देखिएको विवादलाई हल गर्न प्रदेशसभालाई नै छाडिदिने प्रस्तावमा सहमति गर्नु सहज उपाय हुन्छ ।
एउटा पक्षले जातीय गन्ध आउनै हुन्न भन्ने, अर्को पक्षले जातीय, भाषिक पहिचान झल्किनैपर्छ भन्ने विषयमा अड्किएको हुनाले दुवै पक्षले नामांकन प्रदेशसभालाई नै छाडिदिने गरी अहिले संख्या र सीमांकन गर्नु सहज निकास हुनेछ । यसबाहेक ६ प्रदेशको सीमांकन गर्ने र संयुक्त पहिचानसहितको नाम दिने प्रस्तावमा कांग्रेस र एमाले तयार छैनन् । तसर्थ, यो विकल्प तत्काल कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिँदैन । जहाँसम्म पूर्वका झापा, मोरङ सुनसरी तथा सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरको सवाल छ, त्यस विषयमा तीनवटा विकल्प प्रस्तुत भएका छन् । एउटा, ती दुवै क्षेत्रका भूगोल विभाजन गर्दै केही पहाड र केही तराईमा राख्ने, दोस्रो सुनसरी, मोरङ र झापालाई एउटा छुट्टै प्रदेश बनाउने र तेस्रो, नयाँ आयोग गठन गरेर दुवै ठाउँका विषयमा टुंगो लगाउने विषय सबैका लागि सहज हुन सक्छ । यसमा जुनसुकै विकल्पमा जाँदा पनि आपत्ति हुँदैन । यसमा सहज विकल्प भनेको सुनसरी, मोरङ र झापालाई बेग्लै प्रदेश बनाउने वा पूर्वका तीन र पश्चिमका दुईवटा जिल्लालाई पछि आयोगले टुंग्याउने गरी तत्काललाई छाडिदिने । यीमध्ये प्रमुख दलका नेताले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्छ । मेरो निजी विचारमा आठ वा नौ प्रदेशमा सहमति गर्ने, सीमांकन गरिदिने र नामांकनका लागि सम्बन्धित प्रदेशलाई छाडिदिने अनि सुनसरी मोरङ, झापा, कैलाली र कञ्चनपुरलाई आयोग गठन गरेर टुंग्याउने विकल्प उपयुक्त हुन सक्छ । यो विकल्प नै दुवै पक्षका लागि मान्य हुने बढी सहज साझा बिन्दु हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीका भाषामा यो नै दुवै पक्षका लागि ‘विन–विन’ हुन सक्छ ।
शासकीय स्वरूपका सन्दर्भमा नेपालमा ००७ सालदेखि पटक–पटक प्रयोग हुँदै आएको संसदीय व्यवस्थाले विकृति र विसंगति बढी ल्याएको र अस्थिरतामा देशलाई धकेलेको यथार्थ हो । त्यसकारण संसदीय प्रणालीको सट्टा अलिक विकसित प्रणाली ल्याउनुपर्छ भन्ने तर्क नै बढी बलशाली देखापर्छ । त्यसका साथै हामी संघीयतामा जाने भइसकेपछि र फरक निर्वाचन प्रणाली अपनाएपछि केन्द्रमा उत्पन्न हुने अस्थिरतालाई मध्यनजर राख्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने प्रणाली आवश्यक हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जो भए पनि फरक पर्दैन । अहिलेको उपयुक्त प्रणाली यही नै हो । यस विषयमा कांग्रेस र एमालेले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु उपयुक्त हुन्छ । देशव्यापी जनमतकै आधार मान्ने हो भने आम जनमत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा भएको देखापर्छ । हाम्रो अहिलेसम्मको अडान यही नै हो । अरू सबै विषयमा सहमति भयो भने यो विषय पछि उठाउने गरी अहिले मतदानबाट टुंगो लगाउन सकिन्छ भन्नेमा एमाओवादी लचक छ । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनु नै उत्तम शासन प्रणाली हो भन्ने अहिलेको यथार्थ हो ।
निर्वाचन प्रणाली व्यवहारत: अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो । हामीले १० वर्षे जनयुद्ध, ०६२/६३ को आन्दोलन र त्यसयताका जनजाति, मधेसी आन्दोलनबाट समावेशी लोकतन्त्र खोजेका हौँ । परम्परागत औपचारिक लोकतन्त्रको अभ्यासले हाम्रो जस्तो वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र जातपातजन्य विभेद भएको मुलुकमा उत्पीडनमा परेका समुदायलाई राज्यसत्तामा सहभागिता सुनिश्चित गर्दैन । उत्पीडनमा परेका वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जाति, समुदायको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली मात्रै अपनाउने हो भने सीमित केही धनी, उपल्लो वर्ग, उपल्लो जात र पुरुषले हैकम जमाउने विद्यमान अवस्था कायमै रहन्छ । त्यसैले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानु नै सर्वोत्तम हो । युरोप र स्केन्डेनेभियन मुलुकहरूले यस्तो समानुपातिक प्रणाली अपनाएका छन् । सम्पूर्ण रूपमा समानुपातिकमा जान सकिँदैन भने मिश्रित प्रणालीमा जानु अहिलेको सम्झौताको विषय हुन्छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाने विषयमा सिद्धान्तत: अनौपचारिक सहमति भए पनि त्यसको अनुपात कति हुने भन्नेमा सहमति हुन बाँकी छ । यसलाई अब धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन । अहिले विद्यमान रहेको ५८ प्रतिशत समानुपातिक र ४२ प्रतिशत पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीलाई ५०/५० प्रतिशत गरेर सम्झौता खोज्नु बुद्धिमानी हुन्छ । यसमा एकाध प्रतिशत तलमाथि गरेर भए पनि मिश्रित प्रणाली नै सम्झौताको बिन्दु हुन सक्छ ।
यी तीनवटा विषयलाई प्याकेजमा सहमति गरेर टुंग्याउनु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । अनिश्चितकालसम्म विवाद कायम राख्दा संविधान फेरि पनि नबन्ने हो कि भन्ने आशंका बढिरहेको छ । यसका अतिरिक्त असहज अवस्थाको फाइदा उठाएर प्रतिगामी र अतिवादी शक्तिहरूले टाउको उठाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । तसर्थ, आगामी जेठ १५ गते नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धतासहित दलहरूले तुरुन्त सहमति गर्नु जरुरी छ । त्यसो हुन सकेन, एउटा पक्षले बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढाउने र अर्को पक्षले बाध्य भएर आन्दोलनमा जाने स्थिति आयो भने त्यसले देशमा अनावश्यक द्वन्द्व मात्रै निम्त्याउँछ । त्यो अवस्था राष्ट्रिय हितमा हुँदैन । समय छँदै सबैले चेतौँ । हिजोका आन्दोलनकारी शक्तिहरू हामी सबै एउटै डुंगाका यात्रु हौँ भन्ने विषयलाई बुझेर संविधानका मूल विवादित विषयको हल खोजौँ । –नयाँपत्रिका
तपाईको प्रतिक्रिया
